वालिङमा पाँच वर्षमा ६१ कानुन निर्माण

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ वटा कानुन निर्माण गरी लागू गरेको छ । संघीय संरचनासँगै स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर लागू गर्न पाउने भएपछि नगरपालिकाले ६१ वटा कानुन निर्माण गरी लागू गरेको हो ।
नगरपालिकाले झण्डै पाँच वर्षको अवधिमा १८ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, तीनवटा निर्देशिका र ३४ वटा कार्यविधि बनाएर लागू गरेको जनाएको छ । १८ वटा ऐन, नगरसभाबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन पश्चात कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
“स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडि बढेको वालिङ नगरपालिकाको चार आयाममध्ये ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’ पनि एउटा हो,” प्रमुख दिलिपप्रताप खाँणले भने, “स्मार्ट गभर्नेन्सअन्र्तगतको चार आयाममध्ये विधिको शासनभित्र स्थानीय पालिकाको एकल अधिकारमा पर्ने क्षेत्रलाई समेटेर ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।”
कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला तथा स्थानीय समुदायसँग छलफल गरी सम्बन्धित विषयविज्ञको सहायतामा कानुन निर्माण गर्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिकले अपनत्व गर्ने खालको हुनुका साथै दिगोपना ल्याउन सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको नगरपालिकाले संघ र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्दै आएको उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक कल्पना तिवारीले बताइन् ।
“नगरपालिकामा कानुनहरू निर्माण गर्दा विधायन समिति तथा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूको राय, सुझाव तथा परामर्श र सरोकारवाला निकायलाई पनि सहभागी बनाएर छलफल गरेर कानुन बनाएका छौं,” उपप्रमुख तिवारीले भनिन्, “छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर निश्चित चरण पार गरी निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनमा लगेको हो ।”
निर्मित कानुनहरू केन्द्रीय सरकारले गरेको ड्राफ्टलाई आधार मानेर स्थानीयकरण गरी सरोकारवालाबीच दफाबार छलफल पश्चात कार्यपालिका बैठक तथा नगरसभाबाट स्वीकृत हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लगेको तिवारीले सुनाइन् ।