६ हजार रूख काट्न बाटो खुल्यो

सोलु करिडोर

ओखलढुंगा-सोलु करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनालाई ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने ६ हजार रूख काट्न बाटो खुलेको छ । आयोजना लाइनमा पर्ने दुवै जिल्लामा १५ सामुदायिक वनका रूख काट्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
गत चैत ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको कटारी, ओखलढुंगा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म निर्माण हुने १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि कानुनी जटिलता हटेको हो । यससँगै प्रसारण लाइनका लागि वन क्षेत्रमा रूख कटानको प्रक्रिया अघि बढाइने आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ओखलढुंगाका १३ सामुदायिक वनको १२.८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका ३ हजार ५ सय ९ र सोलुखुम्बुका २ सामुदायिक वनको ४.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका २ हजार ३ सय ६९ रूख काट्ने अनुमति प्राप्त भएको गौतमको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सामुदायिक वनका ५ हजार ८ सय ७८ रूख काट्ने स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यसअघि सिरहा र उदयपुर जिल्लाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विवाद सल्टिए पनि ओखलढुंगा र सोलुखम्बु जिल्लाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय करिब ९ महिनादेखि टुंगिएको थिएन । वन विभागमा फाइल अड्किएर बसेकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनाले बताउँदै आएको थियो । कानुनी जटिलताकै कारण निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने बताइएको आयोजनाका लागि अब कानुनी प्रक्रिया फुकुवा भएको हो ।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ ले वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरूवाको लगत संकलनको विवरण, वन डिभिजन कार्यालय र वन समूहले दिएको सहमति र वन क्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जीपीएस कोअर्डिनेट खुलेको नाप नक्सासहितको विवरण वन विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही कार्यविधिमा वन विभागले वनक्षेत्रको प्रयोग गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखेमा वन मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पठाएर पास भइसकेपछि मात्रै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ । प्रावधानअनुसार नै वन मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
ईआईएअनुसार करिडोर लाइन विस्तारका लागि १८ मिटर चौडा हुने गरी वनका रूख काटिनेछ । कार्यविधिमा लाइन विस्तारका क्रममा बनेका स्थायी संरचना (पोल) ले ओगटेको क्षेत्रफल समेत आयोजनाले सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तार टाँगिनु अघि नै आयोजनाले जग्गा सट्टा भर्ना र वृक्षरोपण सामुदायिक वन समूहलाई गरिदिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको यो फाइल विभागमा आउने र विभागसँग सम्झौता भएपछि रूख कटानका काम अघि बढ्नेछ । फाइल प्रक्रियागत रूपमा जिल्ला आउने, त्यसपछि रूखमा टाँचा लगाउने काम हुने आयोजनाले जनाएको छ ।