सरकारी निकाय नै सडक अतिक्रमण गर्दै «

सरकारी निकाय नै सडक अतिक्रमण गर्दै


बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकास्थित जमुनाहा नाकादेखि नेपालगन्ज कोहलपुर हुँदै रत्नराजमार्गका विभिन्न स्थानमा सडक अतिक्रमण बढेको छ ।
सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीयले हाकाहाकी सडकको जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्ने गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१८ कारकाँदोस्थित सडकको जग्गामा व्यक्तिगत घर निर्माण भइरहेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जको सामुन्ने पूर्वपट्टि नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक खण्डमा व्यक्तिगत भवन बनिरहका छन् । भवनको दुवै किनारामा केही पहिले नै बनेका घर छन् भने केही अहिले ब्लकका नयाँ घर पनि बनिरहेका छन् ।
व्यक्तिले मात्र होइन नेपालगन्जमा सडक डिभिजनकै अघि रहेको सशस्त्र प्रहरी गुल्मले समेत सडक ऐनले तोकेको क्षेत्र मिचेर संरचना बनाएको छ । सडक डिभिजन परिसरमै रहेको सडककै जग्गामा हनुमान मन्दिर पर्दछ भने उक्त मन्दिर छेउमा वडा कार्यालयले चिल्ड्रेन पार्क पनि बनाएको छ । यसरी सडक अतिक्रमण गरी संरचना बनाए पनि सम्बन्धित निकाय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र सडक डिभिजनले चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ । “सडकको जग्गामा हाकाहाकी धमाधम संरचना बनिरहेका छन्,” विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने, “सम्बन्धित निकाय सडक डिभिजन कार्यालय र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।” यसलाई तत्काल रोकिएन भने भोलि सरकारी ऐन नियम कसैले पनि नमान्ने र भविष्यमा झनै समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
सडक क्षेत्रमा संरचना बनाएका तथा अतिक्रमण गरी बनाएका घर, टहरा तथा संरचना तत्काल हटाउनका लागि डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले सार्वजनिक सूचना जारी गरी अनुरोध गरेको छ । सडक डिभिजनको उक्त अनुरोधलाई अतिक्रमित व्यक्ति तथा निकायले टेर पुच्छर लाएका छैनन् ।
कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर होमबहादुर एसी उनीहरूले अटेर गर्दै आएकाले प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी थालिएको बताउँछन् । “हामीले पुस २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी नेपालगन्जको जमुनाहदेखि हर्रेसम्म रत्न राजमार्ग सडक खण्डमा भएका अतिक्रमित संरचना पुस मसान्तभित्र स्वयं हटाउन अनुरोध गरेका थियौं,” उनले भने, “हाम्रो अनुरोधलाई मानेनन् हामी सरोकारवाला निकायसंँग छलफल गरी संरचना हटाउने तयारीमा छौं ।”
सडक डिभिजनले सडकको केन्द्रबाट दायाँ, बायाँ दुवैतर्फ २५÷२५ मिटर सडक सीमा रहेकाले सो क्षेत्र आफै खाली गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ । सो समयमा अतिक्रमण नहटाएमा कार्यालयबाट हटाइने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार कार्यालय नहुनुका साथै संरचना हटाउदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित जग्गा धनीसँग असुल गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
यता नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सडकको क्षेत्राधिकार मिचेर बनाएका संरचना हटाउने जनाएको छ । उक्त दायित्व आफूहरूको भएको बताउँदै अध्ययन गरी अभियानका रूपमा त्यस्ता संरचना हटाउने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्