किन लागू हुन सकेन इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार जमाएको नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गरेर नेपालमा बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । ६ वर्षदेखि नाफामा रहेको निगम हाल मासिक १८ अर्ब घाटामा गएको छ । २०६१ सालदेखि २०६८ सम्म मासिक ३६ अर्ब ऋणमा पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको र सोअनुसार स्थानीय बजारमा समायोजन नहुँदा निगमले ठूलो घाटा बेहोरेको थियो । निगम घाटामा गएर डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि २०७१ सालदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको थियो । स्वचालित मूल्य लागू र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य क्रमिक रूपमा घट्दै गएपछि निगम विगत ६ वर्षदेखि नाफामा गएको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, निगमले भने मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने र घट्दा नघटाउने गरेको छ । गत वर्षको माघ महिनादेखि निरन्तर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर निगम घाटामा गएको थियो । तर हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटे पनि निगमले घटाएको छैन र घाटामा नै गएको बताइरहेको छ । अहिले निगम मासिक झन्डै १८ अर्ब घाटामा गएको निगमको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को ६ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट निगमले १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको बताएको छ । तर, सो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारलाई भने ५८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले चर्को करको दर निर्धारण गरेका कारण ठूलो रकम राजस्ववापत संकलन हुँदै आएको हो । यही दरमा घाटा बढ्दै गए वर्षभरिमा कुल ३६ अर्ब २२ करोड नोक्सान बेहोर्ने प्रक्षेपणसमेत निगमले गरेको छ । तर, राजनीतिक दललाई निगमले चुनाव खर्च उठाइदिने भन्ने पनि बजारमा अस्पुष्ट सुनिन्छ ।
सरकारले पेट्रोलमा ३९.४ प्रतिशत, डिजेलमा ३२.७१ प्रतिशत र ग्यासमा १२ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । चर्को करका कारण उपभोक्ता मूल्य बढ्न गई सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै आएका छन् । मुलुक भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५९ प्रतिशत डिजेल खपत हुने गरेको छ । पेट्रोल २१ प्रतिशत, खाना पकाउने एलपी ग्यास १७ प्रतिशत, हवाई इन्धन २ प्रतिशत र मटीतेल १ प्रतिशत खपत हुने गरेको छ । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा करका शीर्षक धेरै राखेका कारण समग्र राजस्व संकलन पनि बढी हुने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै गएको र निगमको आर्थिक स्थिति कमजोर बन्दै गएको निगमको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने र डलरको भाउसमेत बढ्ने हुँदा मासिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सानी खेप्नुपरेको निगमको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा पछिल्लो समय स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन भएको छैन । निगम आफैंले लागू गरेको स्वचालित मूल्य प्रणाली किन लागू गर्न सकेन भन्ने बारेमा सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

निगमको उद्देश्य नाफा कमाउनु नभई उपभोक्तालाई सेवा दिनु हो
दिनेश भट्टराई
सचिव
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल आयल निगम सरकारको शतप्रतिशत सेयर भएको कम्पनी नभएकाले पारदर्शी छ । यसको उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा पनि उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा इन्धन बिक्री गरेर सेवा दिनु हो । निगमले छिमेकी मुलुक भारतबाट इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) मार्फत इन्धन खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । सरकारी कम्पनी भएकाले निगम नाफा हुँदा सरकार र घाटा हुँदा राज्यले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली राम्ररी लागू गर्न सकेको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो एक वर्षदेखि लगातार इन्धनको मूल्य बढिरहेकाले सोहीअनुसार बजारमा मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई असर पर्न सक्छ । अर्थतन्त्रका आयाम र जनजीवनमा असर नपर्ने र निगम जीवित रहने गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले जनताको हितका निम्ति लगानी गर्छ । निगम नाफामुखी नभई सेवामुखी छ । निगम पारदर्शी र व्यवस्थित छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनुरूप निगमले मूल्य बढाउँदा हरेक जनताको चुलो र अर्थतन्त्रका हरेक क्रियाकलापमा असर पर्छ । बजार मूल्य बढ्नुका साथै त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्ने गर्छ । हरेक पटक स्वचालित मूल्य किन लागू गर्न सकिएन र इन्धनको मूल्य किन बढ्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्तालाई थप मार पर्ने भएकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रका आयाम र जनजीवनमा असर नपर्ने र निगम जीवित रहने गरी मूल्य समायोजन गरिँदै आएको छ । एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने, अर्कातिर निगमले मूल्य बढायो भनेर आलोचनासमेत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन गलत हो । तेलको मूल्य घटबढ हुँदा मुलुकलाई नै तरंगित बनाउने काम रोक्नु आवश्यक छ । निगमभित्र भएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा कर बढी लिने गरेको पाइन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ संसारभरि नै बढी कर लिइने वस्तु भएकाले नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा अन्य वस्तुको तुलनामा बढी कर छ । तर, नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलको मूल्य ३८ रुपैयाँ महँगो छ, त्यहाँ कर बढी भएकैले यस्तो भएको हो ।
भारतबाट ल्याएको तेल नेपालले भारतको भन्दा ३० देखि ४० रुपैयाँ सस्तो बिक्री गर्छ । निगम एउटा सरकारी निकाय नै भएको हुँदा निगमले नाफाभन्दा जनतालाई सेवा दिएको छ । विश्वभर अलि कर भएको उत्पादन इन्धन हो । नेपालमा पनि इन्धनमा कर सरकारले लगाएको छ । भारत र नेपालको इन्धनकोे गुणस्तर एउटै हो । गुणस्तरमा समस्या आए आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या दोहोरिन दिँदैनौं । निगमले कर्मचारीलाई २०५८ सालदेखि बोनस वितरण गरेको छ । केही समस्या आए सुधार गर्न जान्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेकाले निगमलाई जोगाइराख्न पनि मूल्य वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन ।

स्वचालित मूल्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तालाई अझ महँगो पर्छ
सुरेन्द्रकुमार पौडेल
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल आयल निगम
नेपाल आयल निगमले २०७१ लाखदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरे पनि पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेका छैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गत एक वर्षदेखि निरन्तर रूपमा इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ । तर, सोहीअनुसार मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई थप भार पर्ने भएकाले पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएको र इन्धनमा लगाइएको राजस्वका कारण मूल्य बढ्न गएको गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार इन्धन मूल्य सामायोजन गर्दा पेट्रोल १ सय ४६ रुपैयाँ पुग्ने थियो । अहिले पनि पेट्रोलको मूल्य १ सय ४६ रुपैयाँ छ, तर हामीले १ सय ३६ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छौं । डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा धेरै नै घाटा छ । घाटा थेग्न नसक्ने अवस्थामा निगम पुगेपछि मूल्य बढाउनुको अरू विकल्प छैन । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले निगम अहिले मासिक ३ अर्ब ७० करोड घाटामा रहेको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकमले तीन महिना पनि धान्न नसकिने अवस्थामा भएकाले पछि के गर्ने भनेर चलाएका छैनौं । कर्मचारी बोनसबापत छुट्ट्याएको रकम र कर्मचारी आवास कोषमा जम्मा भएको रकम इन्धन खरिदमा सकिएकाले अब कोषमा भएको रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ । निगमले २०५८ सालदेखि कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण गरेको छैन र तत्काल वितरण पनि गर्दैनौं ।
निरन्तर मूल्यवृद्धि भएकै कारणले अहिले निगमले तेलमा ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ । भण्डार क्षमता बढाउनेदेखि लिएर अटोमेसनका कामसमेत गरेको छ । तेलको गुणस्तर चेक जाँचका लागि ल्याब सेन्टरसमेत तयार गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको हुँदा निगमले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी निगम खान पकाउने ग्यासमा घाटामा रहेको छ । ग्यासमा मात्र २ अर्ब घाटा छ । पेट्रोल ६८ करोड छ भने डिजेल ८२ करोड घाटामा छ । अहिले पनि यही अवस्था बढ्दै जाने हो भने निगम तेल खरिद गरेवापतको रकम आईओसीलाई भुक्तानी गर्न धेरै नै समस्या पर्ने देखिन्छ । इन्धनमा लगाएको उच्च करका कारणले गर्दा पनि इन्धनको मूल्य महँगो पर्न गएको छ । करलाई घटाउन सकियो भने उपभोक्तालाई इन्धन सस्तो पर्छ । २०७० सालमा प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको पेट्रोलको मूल्य अहिले १ सय ३६ पुगेको छ । यो बीचमा बजारमा हरेक सामानको मूल्य बढ्यो, तर इन्धनको मूल्य घटेर अहिले फेरि बढ्न थालेको हो । पहिलाको तुलनामा इन्धनको मूल्य बढेको होइन । निगमले अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास कामहरू अघि बढाएको जानकारी दिएको छ । निगमसँग ६८ हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भन्डारण रहेकाले भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।

स्वचालित मूल्य बढ्दा मात्र नभएर घट्दा पनि लागू गर्नुपर्छ
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल
२०७१ असोजदेखि नै नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न तत्कालीन नेपाल सरकारको आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो, तर निगमका व्यवस्थापनको अनिच्छाका कारण एक वर्षपछि अर्थात् २०७२ असोज १६ गतेदेखि मात्र तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापाको कडा आदेशपछि मात्र लागू भएको पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अझै पनि नेपाल आयल निगमले अनिच्छापूर्वक लागू गर्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य यस वर्षको सुरुदेखि नै बढेको भए तापनि विगत डेढ महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएको छ । डेढ महिनाअगाडि नेपालीहरूको चाडबाडको मुखमा ग्यासको समेत मूल्य बढ्ने गरी गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणालीको नाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि डेढ महिनादेखि नै घटेको मूल्यलाई समायोजन गर्नुको बदला अनेक बहाना बनाई मूल्य घटाउने नामसमेत उच्चारण गर्न छोडेको छ ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको एउटा सार्वजनिक संस्थानले घाटा नाफा देखाएर मूल्य बढाउने गर्छ । पछिल्लो समय मूल्य बढेको भन्दै नियमित रूपमा मूल्य बढाइरहेको छ । लगातार मूल्य बढ्दा त्यसको मार उपभोक्तालाई पर्ने गर्छ ।
२०७१ सालसम्म निगमको घाटा चुलिएर अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनु परेको घटनालाई आधार बनाई निगमलाई सुदृढ र सक्षम आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न र उपभोक्तालाई राहत पु-याउनका लागि लागू गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणाली निगमका लागि समयअनुसार मागिखाने भाँडो भएको छ । मूल्य बढाउनुप-यो भने स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गरेको भन्ने तर घटाउनुप-यो भने अपचलन भयो वा घाटा पूर्ति गर्नुप-यो भन्दै पन्छाउने यो स्वचालित मूल्य प्रणाली आमउपभोक्ताका लागि घाँडो सावित भएको छ ।
२०७६ सालमा विश्वभरमा नै मन्दी भई तेलको मूल्य १८ डलर प्रतिब्यारेलमा मूल्य झर्दासमेत नेपालमा निगमले मूल्य घटाउन आनाकानी गरेको घटनालाई सरकारले सामान्य रूपमा लिए तापनि यसको सबैतिरबाट विरोध हुँदै आएको छ । अहिले पनि निगमले आमउपभोक्ताको हितलाई सर्वोपरि राखी आफ्नो सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा नाफाघाटाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रचारबाजी गर्नुलाई निगमको यथार्थभन्दा व्यक्तिको महŒवाकांक्षालाई प्रस्तुतीकरण गरेको ठहर गर्न सकिन्छ ।
नेपाली बजारमा अरू धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गरिसकेको भए तापनि आमउपभोक्ताकै दबाबमा निगमलाई सार्वजनिक उद्यमकै रूपमा राख्न लगाउनुको उपभोक्ता हितअनुरूप भएको छैन । नेपाल आयल निगमको अहिलेको व्यवस्थापन पद्धति र कार्यप्रणालीलाई सुधार गर्न सकेन वा पद बेचेर पैसा कमाउने नेतृत्वपंक्तिको मोह माया त्याग्न सकेन भने निगम अवश्य पनि जनताको लागि गलगाँड नै हुनेछ । त्यसैले निगमलाई पूर्णतः उपभोक्तामुखी बनाउनका लागि सक्षम व्यवस्थापन, योग्य प्रशासन र सुदृढ वितरण प्रणालीको आवश्यक पर्छ । निगमलाई उपभोक्तामुखी बनाउन सोहीअनुसारको व्यवस्थापन, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अतिआवश्यक छ । इन्धन विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर असुल्ने गरिन्छ, जुन रकम खर्च भएको देखिँदैन । उपभोक्तालाई अनावश्यक कर लागू गर्दा थप महँगो मूल्यमा इन्धन खरिद गर्नुपरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कर हटाएको छ, तर नेपालमा भने महँगो करका कारणले इन्धन थप महँगो हुन गएको छ ।