पञ्चेश्वरका ६४ एजेन्डा टुंगिए, मुख्य मुद्दा अझै अनिर्णित «

पञ्चेश्वरका ६४ एजेन्डा टुंगिए, मुख्य मुद्दा अझै अनिर्णित

 

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि गठित विज्ञ समूहको बैठकले ६४ वटा प्राविधिक मुद्दा टुंग्याएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका अध्यक्ष एस. मसुद हुसेनले नेतृत्व गरेको बैठकमा प्राविधिक मुद्दाहरूमात्र टुंगिएका हुन् ।
बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकमा राजनीतिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू भने अनिर्णित नै रहे । बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित ६४ बुँदामा सहमति भए पनि पानीको बाँडफाँड, तल्लो शारदाको पानीको मुद्दा, बगिरहेको पानीमा ५ प्रतिशत छोड्नुपर्ने, क्षमता र इनर्जीजस्ता मुद्दामा भने टुंगो लाग्न सकेन । उनले हाइड्रोलोजी पुनरावलोकनबारे छलफल भएको र अर्को बैठकसम्ममा टुंगिन सक्ने अवस्था देखिएको बताए ।
पञ्चेश्वरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनबारे नेपाल र भारत सरकारतर्फबाट ५ सय ७३ प्रतिक्रिया आएको परियोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले ४ सय ४५ मुद्दाको टुंगो लगाए पनि १ सय ३० वटामा टुंगो लाग्न सकेका छैनन् । बैठकमा १ सय ३० वटा मुद्दालाई टुंगो लगाउन ४ समूह बनाएर छलफल भएको थियो । बेनिफिट एसेसमेन्ट एड प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसन, कष्ट इष्टिमेट एण्ड फेजिङ अफ एक्सपेन्डिचर, इन्टरनेसनल एण्ड इन्टरस्टेट एक्सपेक्ट र फाइनान्सियल एण्ड इकोनोमिक एनालाइसिस गरी चार समूह विभाजन गरेर छलफल भएको थियो । अधिकांश एक अर्कासँग सम्बन्धित भएकोले मुख्य रूपमा राजनीति मुद्दाहरू बैठकमा पनि टुंगिन सकेन । “लागत टुंगो नलगाइ यसको विश्लेषण गर्न सकिँदैन, पानी बाँडफाँडको टुंगो नलागी क्षमता र इनर्जीको टुंगो लाग्दैन,” बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, “विभिन्न विवरणहरू, डिजाइनलगायतका सामान्य प्राविधिक विषय टुंगिएका छन्, जुन भारतमा भएको बैठकमा अधिकांश टुंगिएर यसबारे अन्तिम निर्णय हुन सकेको थिएन ।”
भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेर पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेपछि यसको पुनरावलोकनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । विशेषगरी पानीको बाँडफाँड र व्यवस्थापनबारे फरक मत राखेको नेपालले फाइदाको बाँडफाँडलाई सन्तुलित र न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विज्ञ पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणलगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दा मुख्य छन् । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएरमात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहे पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
तल्लो शारदाको पानीको गणना हुन नहुने, पहिला ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्को क्षमता घटाउने, बगिरहने पानी अहिले एकैपटक ५ प्रतिशतभन्दा क्रमशः गर्नुपर्ने लगायतबारे नेपालको फरक मत छ । बैठकमा नेपालले आफ्नो पुरानो अडान दोहो-याएको थियो भने भारतीय पक्षले आफ्नो अडान राखेको थियो । सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ मा भएको अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङसहितको आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
२०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सो अवधिभित्र पनि पूरा भएन । करिब १८ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र समकक्षी मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख भए पनि हालसम्म टुंगिएको छैन ।

पञ्चेश्वर विज्ञ समूह बैठक

नटुंगिएका मुख्य मुद्दा

पानीको बाँडफाँड

तल्लो शारदाको पानी

५ प्रतिशत छोड्नुपर्ने

विद्युत् क्षमता र इनर्जी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्