ढुंगा गिट्टीको समस्याले अधिकांश जलविद्युत् आयोजना प्रभावित «

ढुंगा गिट्टीको समस्याले अधिकांश जलविद्युत् आयोजना प्रभावित

काठमाडौं-स्थानीय सरकारले थप राजस्व माग्दै पत्र पठाएपछि ढुंगा, गिट्टी, रोडा र माटोको समस्याका कारणले अधिकांश निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको छ ।
स्थानीय तह र कतिपय वडा कार्यालयले समेत संघले तोकेको भन्दा थप दस्तुर बुझाएरमात्र उत्खनन गर्न गर्नका लागि पत्र पठाएपछि आयोजनाको निर्माण नै प्रभावित भएको हो । आयोजना निर्माणको काम प्रभावित भएपछि समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले सोमबार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन् । “स्थानीय सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गर्ने निर्माण सामग्री उपयोग गरे वापत थप राजस्व तिर्न पत्र पठाएपछि अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको छ,” इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिँदा तथा सरकारले तोकेका अन्य राजस्वसमेत तिर्ने कारणले निर्माण सामग्री उपयोगमा रोक नलगाउन मन्त्रीसँग आग्रह गरिएको बताए ।” मन्त्री पुनले भने नीतिगत समस्या भएकोले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर टुग्याउने बताएका थिए ।
इप्पानले भने स्थानीय निर्माण सामग्री उत्खनन तथा प्रशोधन बिना निर्माण असम्भव भएको बताउँदै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उत्पादन लाइसेन्स लिँदानै प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे वापत १५ वर्षसम्म उत्पादित बिजुलीमा २ प्रतिशत र प्रतिकिलोवाट एक सय रुपैयाँ तथा १५ वर्षपछि उत्पादित बिजुलीमा १० प्रतिशत र प्रतिकिलोवाट एक हजार दरले वार्षिक रूपमा राजस्व तिर्नुका साथै स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने गरी स्थानीय सहयोग कार्यक्रमका लागि एक सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाका लागि ०.७५ प्रतिशत र एक सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको लागि ०.५ प्रतिशत तथा ३५ वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने हुनाले सहजीकरण गर्न इप्पानले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ राजस्व, स्थानीय तहले खर्च गर्ने गरी थप स्थानीय सहयोग कार्यक्रमका लागि थप राजस्व बुझाउने र ३५ वर्षपछि सरकारकै हुने हुनाले निर्माण सामग्रीमा छुट्टै कर लगाउने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्