बजेटको टुंगो एक सातामा

चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट टुंगो लगाउन सरकारसँग एक साताको मात्र समय रहने भएको छ । सरकारले भदौ २३ गते संसद् अधिवेशन बोलाएसँगै अध्यादेशकै बजेट पास गर्ने वा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संशोधनसहित नयाँ बजेट पास गर्ने निर्णय गर्न सरकारसँग एक हप्ताको समय मिलेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही भदौ ३० गतेभित्र आर्थिक अध्यादेश पास नभए अध्यादेश नै निक्रिय भई ‘भ्याकेन्ट’ को स्थिति सिर्जना हुन्छ । सरकारले एक हप्ताभित्रमा बजेट पास नगरे आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुने भएकाले ३० गतेभित्रै बजेट पास गर्नुपर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । “संसद्मा आर्थिक अध्यादेश पेश गरेको मितिदेखि ६० दिनभित्र पास नभए अध्यादेश नै निष्कृय भएर आर्थिक अख्तियारी समाप्त हुन्छ,” अर्याल भन्छन्, “त्यसपछि सरकारी कर्मचारीले तलब खान नपाउने स्थिति सिर्जना हुनछ ।”
तलब नै नपाएपछि कर्मचारी कार्यालय नै आउन छोड्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्ने बताउँदै उनले अमेरिकामा पनि केही समय अगाडि यस्तो स्थिति सिर्जना भएको स्मरण गरे । संसद् सुरु भएको एक साताभित्र बजेटको टुंगो लगाउनैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको उनले बताए । “सरकारसँग बहुमत भयो भने एक हप्ताभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले ‘स्टेट फेलियर’को अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।”
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गरिने बताइसकेका छन् । यसै अनुरुप प्रतिस्थापन विधेयकसमेत तयार भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर, प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका कारण मन्त्रालयहरु भने बजेट खर्च नगरी बसेका छन् ।
आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना बजेटको अन्योलमा बित्दैछ भने तेस्रो महिनामा दसैं र चौथो महिनामा तिहार परेकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि जम्मा ८ महिनामात्र रहने अर्थविद्हरु बताउँछन् । बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिले चालू आर्थिक वर्ष पनि विगतका चार आर्थिक वर्षझैं ‘असफल‘ हुने आशंका अर्थविद्हरुको छ ।