बढ्दो आर्थिक अपराधको जालो «

बढ्दो आर्थिक अपराधको जालो

नेपालको अर्थतन्त्र विगत २८ वर्षमा झन्डै २५ गुणाले वृद्धि भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरणबाट देखिन्छ । २०४६ सालताका नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार १ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेकोमा हाल यो २५ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ४० प्रतिशतजति अभिलेखित नभएको अनुमान गरिँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार कति हो भन्ने विषयमै फरक–फरक धारणाहरू आउन थालेपछि सरकारले पहिलो पटक आर्थिक गणना गर्ने तयारीमा छ, जसबाट नेपालको अर्थतन्त्रबारे राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा आउँदो वर्षदेखि विश्वसनीय विवरण उपलब्ध हुने आशा गर्न सकिन्छ । तर, त्यसले पनि जीडीपीको कुल तथ्यांकलाई मात्र पुनर्गणना गर्ने हो, सरकारको औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको अर्थतन्त्रलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने होइन । नेपाल–भारतबीचको कुल व्यापारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक व्यापार नै छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । बैंकिङ प्रणालीले करिब ४५ प्रतिशत जनतालाई मात्र समेट्न सकेको छ । जब अर्थतन्त्रमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक कारोबार–लेनदेन बढ्न थाल्छ, त्यसका अनेकन प्रतिकूल प्रभावहरू क्रमशः देखिन थाल्छन् । व्यक्तिले औपचारिक प्रणालीलाई भन्दा अनौपचारिक प्रणालीमा बढी विश्वास गर्दा सरकारले पाउनुपर्नेजति कर राजस्व उठाउन सक्दैन । औपचारिक वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर हुन्डीजस्ता अनौपचारिक कारोबारहरू विस्तारित हुँदै जान्छन् । अनौपचारिक कारोबार बढ्दै जाँदा स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरू देश बाहिर लैजाने र हुन्डी तथा अन्य माध्यमबाट देशभित्र पुनः भित्र्याई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने खेल पनि चल्दै जान्छ ।
व्यक्तिले कारोबारमा सहजताका लागि अनौपचारिक लेनदेन गर्न थालेपछि यसको मुख्य टाउको दुखाइ प्रहरीतिर सरेको छ । बिनाकागजपत्र विश्वासका भरमा लेनदेन गर्ने, प्रचलितभन्दा बढी ब्याज दिने आस देखाइ नक्कली कागज गरी लेनदेन गर्ने, हुन्डीमार्फत पठाइएको पैसा भुक्तानी नगरी फरार हुने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा बढी रकम असुल्ने, फर्जी विवरण देखाई सोझासीधा युवालाई ठग्ने, बढी पारिश्रमिक आउने काम भनेर पत्रपत्रिकामा झूटा विज्ञापन छपाई बेरोजगार युवा ठग्नेजस्ता आर्थिक अपराधहरू पछिल्लो समयमा बढेका छन् । यसबाहेक घरजग्गाको कारोबारमा ठगी त्यही ढंगले बढेको छ । बाटो, ढल, पानीको सुविधा नभएका जग्गालाई विभिन्न प्रलोभन देखाई बढी दाममा बेच्ने, अर्काको घरजग्गा नक्कली लालपुर्जा बनाई बेच्ने, धरौटीमा राखी बैंक–वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा राखी ऋण लिने अपराध पनि यसबीचमा फस्टाएको देखिन्छ । लेनदेनका क्रममा बैंकखातामा पैसै नभएको चेक दिँदा त्यस्तो चेक बैंकले फर्काउने (चेक बाउन्स) का समस्या पनि आर्थिक अपराधमा थपिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरजस्ता सञ्जालको प्रयोग गरी केही लाखको चिट्ठा परेको भन्दै सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेपछि नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । आफू नठगिनका लागि पहिला त आममानिस आफैं सचेत हुनैपर्छ । प्रलोभनकै भरमा आर्थिक कारोबार गर्दा ठगिने सम्भावना बढी हुने भएकाले कारोबारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्नैपर्छ । देशबाटै आर्थिक अपराध कम गर्नका लागि भने राज्यका सबै जिम्मेवार निकायहरूले एकीकृत ढंगले कार्ययोजना बनाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारोबारलाई सीमित तुल्याउने नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सहकारी विभाग, नेपाल प्रहरी, राजस्व प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी) लगायतका सबै निकायले सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्