विश्वको तापक्रम घटाउन पहल हुनुपर्छ

पछिल्लो समय औद्योगीकरणको विकाससँगै वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास, कार्बनडाअक्साइड तथा नाइट्रोजनजस्ता ग्यासको मात्रा बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप भएको जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीमा ताक्रमको मात्रा पनि बढ्दै जान थाल्यो । यस्तो भयावह वातावरणीय जोखिमले विश्वको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । बिग्रँदै गइहेको वातावरणीय ¥हासका कारण कालान्तरमा न त पृथ्वीको अस्तित्व नै रहन सक्छ, न त मानव जातिको नै । यसकारण विश्वका वातावरणविद्देखि राज्य प्रमुख तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको समेत बढ्दै गइरहेको तापक्रम रोक्नुपर्छ भन्ने साझा आवाज उठ्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा देखिएको तापमान वृद्धिका कारण विनाशकारी डढेलो, ऊष्ण वायु, आँधी–तूफान साथै सामुद्रिक सतहको वृद्धिजस्ता समस्या विकराल रूपमा देखिएका छन् । विश्वव्यापी बहसको रूपमा विगत दुई दशकदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । दुई दशकयता चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसी) अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूबीच छलफल तथा बहस चलिरहेको छ । जलवायुका समस्या र यसले कालान्तरमा निम्त्याउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विनाश रोकथाम गर्नका लागि छलफल गर्न यतिबेला पोल्यान्डको औद्योगिक सहर काटोविसमा विश्वका वातावरणविद्, राष्ट्रप्रमुख, राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य सरोकारवालाहरू भेला भएका हुन् । प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको जोखिम नियन्त्रणका लागि एक भएर अघि बढ्न विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । जलवायु समस्याबारे छलफल हुने कोप २४ शिखर सम्मेलनले विश्वका नेताहरूले सन् २०१५ मा भएको जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लान पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पेरिस सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व तापमान वृद्धिमा देखिएको समस्यालाई रोक्न एक भएर लाग्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । यसै क्रममा पोल्यान्ड पुगेकी कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले संकलन गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत अन्य सरोकारवालाहरूले राखेको धारणाको सार :

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं
विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति
हाम्रा उच्च पर्वतमालाका हिउँ पग्लँदैछन्, सेता हिमालहरू काला र फुस्रा बन्दैछन्, हिमताल विस्फोटनको खतरा बढ्दैछ र हाम्रा नदीका जलाधार प्रणाली प्रभावित हुँदैछन् । राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा खर्चिनुपरेको छ । खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य भूमि तराई बारम्बार ठूलो बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको छ । कृषि उत्पादन प्रभावित भएको छ ।
नेपाल ज्यादै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावको मारमा निरन्तर परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालका हिमशिखर पग्लिने, नदीका जलाधार प्रणाली प्रभावित हुने, हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र खडेरीका घटनाबाट प्राकृतिक स्रोतमा नकारात्मक प्रभाव परेको हाम्रो राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा खर्चिनुपरेको छ ।
यस्ता घटनाहरूको प्रत्यक्ष असर महिला र विपन्न वर्गमा झन् बढी पर्ने गरेको छ । नेपालका गाउँबेसीमा महिलाहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि घण्टांै लगाएर पानी बोक्नुपरेको दुःख हामीले बुझेका छौं । नेपालजस्ता मुलुकले नगरेको/नबिगारेको कसुरको सजाय भोग्नुपरेकाले निर्दोषहरू माथि अन्याय हुन नदिन विश्व समुदायसमक्ष म आह्वान गर्न चाहन्छु । हालै सार्वजनिक गरिएको आईपीसीसीको विशेष प्रतिवेदनले तय गरेको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम स्थिर राख्ने थ्रेसहोल्डभित्रै कार्बन उत्सर्जनलाई सीमित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालमा पेरिस सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, जलवायु परिवर्तन नीति र जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रिय योगदानलाई पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष बनाउने र तिनको कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार भइरहेको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत तमाम हिमशृङ्खला तथा पहाडहरूले हावा र पानीलाई चिसो, शीतल र स्वच्छ पार्ने काम गर्न नेपालले अपनाई आएको अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्यासँग मुकाबिला गर्न नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूलाई ज्ञान, सीप, प्रविधि र वित्तीय सहयोग सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत तमाम हिमशृंखला तथा पहाडहरूले हावा र पानीलाई चिसो, शितल र स्वच्छ पार्ने काम गरिरहन्छन् । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने र विकसित देशहरूले यो महत्व अनुभूत गर्न र हिमाली देशहरूको वातावरण नबिग्रियोस् भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ । स्वच्छ र सुरक्षित प्राकृतिक वातावरणमा बाँच्न पाउने भावी सन्ततिको अधिकार रक्षा गर्नु सबैको सामूहिक दायित्व हो । नेपालले ‘शिवालिक’का रूपमा परिचित चुरे क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा वातावरण संरक्षण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू लागू गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाएको र उक्त परियोजनाले यस क्षेत्रको भूभाग मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरूको वातावरण संरक्षण तथा संवद्र्धनमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
नेपालले पनि पेरिस सम्झौता कार्यान्वनमा जोड दिनेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नमुना आयोजना लागू गर्न र राष्ट्रिय एवं स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनाई जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यून गर्न हामी प्रयासरत छौं ।

जलवायु न्यूनीकरणको कार्यमा हामी पछि परिरहेका छौं
एन्टेनियो गुटेर्रेस
महासचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघ
हामी जलवायु परिवर्तनका कारण संकटमा छौं । जलवायु परिर्तनका कारण निम्तिने समस्या निकै तीव्र तबरले अगाडि बढिरहेको छ । यसलाई हामीले समयमै समाधानको उपाय खोज्न सक्नुपर्छ । विश्वका धेरै मानिस, क्षेत्र र देशहरूका लागि यो जीवन र मृत्युको कारण बनिसकेको छ । पेरिस सम्झौतापछिको यो सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण सम्मेलन हो । हाम्रो अवस्थाको आपत्कालीन बयान गर्न नै गाह्रो छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको भयावह अवस्था संसारभरि नै हामीले देखिसकेका छौं, तर पनि हामीले यसमा तीव्र गतिमा धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौं । यसको असरबाट बच्नका लागि न त हामीले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय असरको समाधान गर्न सकेका छौं, न त हामीले पर्याप्त मात्रामा काम नै गर्न सकेका छौं ।
यसबाट हुने सामाजिक र वातावरणीय अवसरको फाइदाको मोल गर्न सकेका छैनौं । यसकारण म चारवटा सन्देश दिन चाहन्छु । विज्ञानले महत्वकांक्षी जिम्मेवारी माग गर्छ । दोस्रो पेरिस सम्झौताले त्यसको कार्यक्रमका लागि एकखालको खाका प्रदान गर्छ, जसअनुसार लागू गर्न आवश्यक छ । हामी सबैको जिम्मेवारी हो । विश्व जलवायु तर हामी सबैको जिम्मेवारी लगानी गर्नु साझा दायित्व हो । पेरिसमा गरिएका वित्तीय प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी बनाउनु र अतिसंकटासन्न राष्ट्र र समुदायलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो । जलवायु यसले हामीलाई विश्वमा नयाँ परिवर्तनको बाटो देखाएको छ ।
विश्व जल तथा मौसम संघका अनुसार विगतका २२ वर्षमा २० वटा अति तापक्रम भएको वर्षका रूपमा रेकर्ड राखिएको थियो, जसमा पछिल्लो चारवटा वर्ष सबैभन्दा बढी तापक्रम भएको वर्षका रूपमा पाइएको थियो । यसैगरी कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा पनि ३० लाख वर्षमा उच्च पाइएको नै थियो । उत्सर्जन फेरि बढिरहेको छ । हालै प्रकाशित आईपीसीसी रिपोर्टले २०३० सम्ममा १.५ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढ्ने र त्यसबाट भयावय प्रभाव पर्ने कुरा प्रकाशित गरेको छ । यसै गरेर हालसालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ले प्रकाशित गरेको यूएनईपी उत्सर्जन ग्याप रिपोर्टले हालको पेरिस सम्झौताअनुसारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाअनुसार यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्व तापक्रम ३ डिग्रीले बढ्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमाथि उच्च हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुख्य राष्ट्रहरू पेरिस घोषणाअनुसार आफ्नो कार्यमा पछि परिरहेको छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि हामी जलवायु न्यूनीकरणको कार्यमा हामी पछि परिरहेका छौं । अब हामीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि धेरै कार्य र उद्देश्यको खाँचो छ । हामीलाई यो दूरी मेटाउन जरुरी छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने हिउँ पग्लनेछ । समुद्रका कोरल्स हराउने समुद्री सतह बढ्ने, धेरै मानिसहरू वायु प्रदूषणका कारण रोगी हुने तथा धेरैको मृत्यु हुने, पानीको हाहाकार बढ्नेछ र प्राकृतिक प्रकोपको मूल्यले आकाश छुनेछ । जनधनको क्षतिले आर्थिक क्षति हुनेछ ।
यसबाट मुक्त हुनका लागि उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन २०१० को तुलामा ४५ प्रतिशतले घट्नुपर्नेछ र २०५० सम्ममा शून्यमा लैजानु आवश्यक छ । फ्युललाई घटाउँदै २०५० सम्ममा विश्वको मुख्य ऊर्जा करिब आधादेखि दुईतिहाइ भाग नवीकरणीय ऊर्जाले ओगटिनु जरुरी छ । यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा हामीले हाम्रो विश्व ऊर्जा अर्थलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्नुका साथै जमिन र जंगलको उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

जलवायु योजना कार्यान्वयन गराउन अनुदान दिनेछौ
क्रिस्टलिना जोर्जिभा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), विश्व बैंक
विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न अल्पविकसित मुलुकहरूलाई सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूबीचको २४ औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २४) मार्फत अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का लागि जलवायु योजना कार्यक्रम लागू गर्नका लागि विश्व बैंकले करिब २ सय बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकले जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अल्पविकसित देशहरूलाई २ सय बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हौं । हामीले उपलब्ध गराइएको वित्तीय सहयोगले अल्पविकसित मुलुक जो जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परिरहेका छन् । जलवायुको असर बढी खेप्ने मुलुकहरूमा यसको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अनुकूलन कार्यक्रम र जलवायु न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाँचवर्षे जलवायु योजना बनाएका छौं ।
अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोगअनुरूप अनुदान दिइनेछ । यो अनुदानले अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनले पारेको जोखिम न्यूनीकरण, त्यसको असरसँग अनुकूलन हुन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि, कार्बन न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री दिगो विकास, कृषि क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, प्राकृतिक क्षतिको राहतलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्नेछ । २ सय बिलियन डलरमध्ये १ सय बिलियन डलर विश्व बैंकको आफ्नो स्रोतबाट उपलब्ध गराउने र १ सय डलर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकाय (आईपीसी) तथा बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित संस्था (मिगा) बाट उपलब्ध गराउने बिश्व बैंकको घोषणा गरिसकेको छ । बिश्व बैंकले आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध गराउने १ सय बिलियन डलरमध्ये ५० बिलियन डलर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन र ५० बिलियन डलर कार्बन न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गर्न अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछौं ।
विश्व बैंकले ३० वटा अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु सूचना प्रणाली र बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली लागू गर्न, ४० मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा र २० वटा मुलुकमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउनेछ । ती कार्यक्रमहरूले २ सय ५० मिलियन जनसंख्यालाई लक्षित गरिएको छ । यो कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका धेरै जनसंख्या तथा समुदायहरूलाई फाइदा पुराउनेछ ।

 
राष्ट्रिय जलवायु योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
माइकल कुथ्का
अध्यक्ष, २४ औं अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन
आज विश्व एउटा गाउँ भएको छ । सबै एक–अर्कामा आश्रित भएका छौं र यो पृथ्वीलाई बचाउने जिम्मा पनि सँगसँगै गर्न आवश्यक छ । त्यसैले सबै एकीकृत भएर लाग्नु आवश्यक छ । त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ जतिबेला विश्वले सूक्ष्म अध्ययन गर्दै स्थानान्तरण गर्नु जरुरी छ । हामीले जसरी सोच्छौं, जसरी हिँड्छौं, जसरी खपत गर्छौं र जीवनयापन गर्छौं र प्राकृतिक सम्पदाहरूको उपयोग गर्छौं, यो सबैमा परिवर्तन जरुरी छ । यो साँच्चै नयाँ युगको सुरुवात हो ।
यहाँ हामी सबै जम्मा भएको घटनाले यो पुष्टि गर्छ कि हामी जलवायु परिवर्तनप्रति साँच्चै चिन्तित छौं । त्यसका साथै आजसम्मको उपलब्धि र पेरिस सम्झौताको हामी साँच्चै ख्याल गर्छौं ? मूल प्रश्न पनि हामीसामु खडा भएको छ । यदि यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ कि आज हामी क्याटविइसमा सफल भएनौं भने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि सफल हुँदैनौं । नयाँ निर्देशिकाहरूमा सम्झौता र विश्वव्यापी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउने मामिलामा यो कोप २४ सफल हुने अपेक्षा राख्छु । यसका साथै तलोनुवा बहस र आईपीसीसीको प्रतिवेदन यो कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । महत्वकांक्षी हो तर वास्तविकता नछोडौं र आफ्ना राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरू कार्यान्वयनमा योगदान दिनुपर्छ । सक्दो योगदान दिँदै हाम्रो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी उद्देश्यमा सहयोग पुराउन आह्वान गर्छु ।