इन्धन मूल्यमाथिको अर्थ–राजनीति «

इन्धन मूल्यमाथिको अर्थ–राजनीति

इन्धन खरिद गर्दाको मूल्यकै हाराहारीमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल्ने गरेको छ, तर उक्त राजस्वको उपलब्धि कतै देखिँदैन ।

परल मूल्यमा विभिन्न कर राजस्व जोडेर दोब्बर बनाई त्यसमा पनि ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्तालाई अनुदान दिनु इन्धनमाथि गरिएको ठूलो अर्थ–राजनीति मान्न सकिन्छ ।

दैनिक जीवनमा वस्तु निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने वस्तु इन्धन हो । यो सबै समूह र वर्गका मानिसलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्छ । यसमा हुने मूल्यवृद्धिले विशेषतः गरिब समुदायलाई बढी प्रभाव पार्छ । इन्धनको मूल्यसँग नै सरकारले अनैतिक चलखेल गरिरहेको छ, जसका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । इन्धन खरिद गर्दाको मूल्यकै हाराहारीमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल्ने गरेको छ, तर उक्त राजस्वको उपलब्धि कतै देखिँदैन ।
नेपाल सरकारले आयल कर्पोरेसन अफ इन्डिया (आईओसी) बाट इन्धन खरिदको कारोबार गर्दै आइरहेको छ । आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा नेपाल आयल निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्य निर्धारण गरी मूल्य सूची पठाउने गर्छ । यसै मूल्यका आधारमा नेपाल आयल निगमले नयाँ मूल्य तय गरी उपभोक्तालाई खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ ।
नेपाल सरकारलाई आईओसीले गत फागुन १६ गते पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको परल खरिद मूल्य ५६ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ । यस मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर सरकारले उपभोक्तासँग रकम असुल गरिरहेको छ । पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडाबापत ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिलरलाई कमिसन ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, डिलरको सम्पूर्ण खर्च १ रुपैयाँ ७८ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय २४ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्न आउँछ । मूल्य समायोजन गरेपश्चात् पनि नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्तालाई १ सय १६ रुपैयाँमा बिक्री–वितरण गर्दै आइरहेको छ । सरकारले पुनः चैत ४ गते मूल्यमा २ रुपैयाँ थप गरी १ सय १८ रुपैयाँ पु¥याएको छ । परल मूल्यमा विभिन्न कर राजस्व जोडेर दोब्बर बनाई त्यसमा पनि ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्तालाई अनुदान दिनु इन्धनमाथि गरिएको ठूलो अर्थ–राजनीति मान्न सकिन्छ । इन्धनमा यति ठूलो रकम बाहिरिँदासम्म वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सरकारको तदारुकता नदेखिनु सरकारमा बसेर विभिन्न आम्दानी गर्ने स्रोत त बनिरहेको छैन ? आयल निगममाथि शंका उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल आयल निगम सरकारद्वारा इन्धनको बिक्री–वितरण गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर यसलाई आमनागरिकको अनिवार्य आवश्यकतालाई सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा समग्र वस्तु तथा सेवाको लागत मूल्य बढ्न जान्छ । विशेषतः पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन दैनिक जीवनका अभिन्न अंग बनेका छन् । यिनले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा निकै प्रभाव पारिरहेका छन्, ग्यास प्रत्येक घरघरको भान्सासँग जोडिएको छ । यसको मूल्य वृद्धि हुँदा गरिबको भान्सा थप प्रभावित बन्छ । यसर्थ इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिको वैकल्पिक उपाय किन खोजिँदैन ? खपत बढ्दा व्यवस्थापन खर्च घट्नुपर्ने, आयल निगम यसमा मौन किन ? मूल्य समायोजन कोषको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? यसको उपभोगबाट आमनागरिकले के प्राप्त गरे ? ।
सरकारले उपभोक्तामाथि लागत मूल्यभन्दा बढी कर लिइरहेको छ । आज कोभिडका कारण यत्रो असहज परिस्थितिमा पनि किन कर लिइरहेको, यसलाई हटाए हुन्छ, जुन पैसाको कुनै उपादेयता देखिँदैन । पछिल्लो समयमा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँगै समायोजन गरिएको अवस्थामा आयल निगमले घाटा बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन, तैपनि सरकारले लागत मूल्यभन्दा बढी कर किन लिइरहेको छ ? यति धेरै कर लगाउँदा पनि घाटा खाएर उपलब्ध गराएको तथ्य थप लज्जास्पद छ । घाटा हुँदा पनि आपूर्ति उच्च गतिले बढ्नु अर्थशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत छ । सिद्धान्तअनुसार आपूर्तिकर्ताले कम मूल्यमा कम आपूर्ति र बढी मूल्यमा बढी आपूर्ति गर्छ, तर नेपाल आयल निगममा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त उल्टो गतिमा चलिरहेको पाइन्छ ।
यातायात र सञ्चारमा भएको विकासका कारण आज विश्व नै स्थानीय निकायजस्तो बनिरहेको सन्दर्भमा सरकारको भूमिका सुविधाप्रदायक हुँदै जानुपर्छ । नेपाल आयल निगमको सन्दर्भमा सरकार एकाधिकार जमाउँदै जनतासँग अधिक कर असुलिरहेको छ । तेलको आपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धामा छोड्न सरकार किन पछि परिरहेको छ । यसलाई खुला प्रतिस्पर्धामा छोडिदिँदा आमनागरिकले उचित बजार मूल्यमा उपभोग गर्न पाउँथे । आमनेपालीको खरिद क्षमतामा बचत हुन पुग्थ्यो । वास्तवमा सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन, यस कार्यलाई सरकारले छिटै निजी क्षेत्रलाई सुम्पन जरुरी छ । सरकारले इन्धनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि गरिरहनुभन्दा विभिन्न ऊर्जा बचत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उपाय अवलम्बन गरी कुल उपभोगमा कमी ल्याउन सक्छ, तर यसैको चलखेलबाट आम्दानीको स्रोत सुरक्षित गर्न सकिने हुँदा सरकार र सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दल चुइँक्क बोल्दैनन् ।
विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । यसले उक्त देशको आर्थिक कारोबारमा भयानक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । आर्थिक कारोबारलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रभाव पार्ने कामले आर्थिक असफलता हात पर्ने स्थिति बन्छ । राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुगेपछि सस्तो लोकप्रियता कमाउने दाउमा हुन्छन्, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरी सस्तो लोकप्रियता जोगाउने काममा लाग्नु हुँदैन । यसले देशको अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तर धराशायी बनाउँछ । यसका लागि सचेत नागरिक र त्योभन्दा बढी सचेत जनप्रतिनिधिहरू हुन जरुरी हुन्छ । यसका लागि उत्तम विकल्प सरकार स्वतन्त्र नियामक निकायका रूपमा बसी निजी क्षेत्रलाई यसको जिम्मेवारी दिँदा बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्न पुग्छ, जसको फाइदा आम सर्वसाधारण नागरिकले प्राप्त गर्छन् ।
विगतका दिनहरूमा सरकारले इन्धनको मूल्यमा वृद्धि गर्दा चर्को स्वरमा सरकारको विरोध हुने गथ्र्यो, जब नेपाल सरकारले स्वचालित मूल्य सञ्चालन ग-यो त्यस्तो खालको विरोध हुन छाड्यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलको मूल्यमा सा-है ठूलो भिन्नता पाइँदैन, तर नेपालमा भने यसमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । यसो हुनुमा राजनीति नै कारक हो भन्न सकिन्छ । यदि राजनीति जवाफदेही हुन्थ्यो भने जनसमक्ष यसको जानकारी पुग्थ्यो, यस विषयवस्तुका बारेमा पारदर्शिता अवलम्बन गरिन्थ्यो । यस निकायमा हुने गरेको चुहावटका बारेमा पारदर्शिता एक अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ ।
भारतीय खुला सिमानालाई मात्र दोष दिएर इन्धन चुहावटको प्वाल टाल्न खोज्ने प्रवृत्ति सुक्दै जानु आवश्यक छ । महँगो इन्धनमा सस्तो इन्धन मिसावट गरी व्यावसायिक नाफा अधिक बनाउने सोचले पनि आम उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । सरकार यसलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न समर्थ देखिँदैन, जसले सरकार जनताको संरक्षण गर्न कति सक्षम छ भन्ने कुरालाई मापन गर्छ । मानिसको दैनिक चुलोचौकोसँग जोडिएको इन्धनमा कुनै प्रकारको कालोबजारी हुनु हुँदैन । इन्धन आपूर्तिको एकाधिकारी सरकारमात्र भएकाले नेपालमा गुणस्तरीय वितरणमा समेत सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्