स्वचालित मूल्यले निगमलाई बलियो बनाउछ

सुशील भट्टराई
निमित्त कार्यकारी निर्देशक
नेपाल आयल निगम
साढे दुई महिनादेखि नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका सुशील भट्टराई पेट्रोलियम कारोबारमा पोख्त विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । केमिकल इन्जिनियर अध्ययन गरेका भट्टराईसँग निगममा साढे दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । भट्टराईले निगमको गुणस्तर, बजार विभागलगायतका सबै विभागको उच्च तहमा बसेर काम गरेका छन् । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) र निगमबीच हुने उच्च तहका छलफलमा पनि उनी सहभागी हुँदै आएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा समेत उनले काम गरिसकेका छन् । बाराको अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख भएर काम गरेका भट्टराईले मुलुकमा इन्धन आपूर्ति सहज पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले इन्धनको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी काम पनि गरिसकेका छन् । पेट्रोलियम कारोबारमा विज्ञको अनुभव हासिल गरेका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराई पछिल्लो समयमा मुलुकमा इन्धन आपूर्ति सहज पार्ने उपायको खोजीमा सक्रिय छन् । निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएसँगै उनी लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू गर्न सफल भएका छन् । इन्धनमा लागू गरिएको स्वचालित मूल्य, इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण प्रक्रिया, चर्चामा रहेको पेट्रोलियम पाइपलाई निर्माणको प्रक्रिया, निगमको वर्तमान अवस्था, भावी कार्यक्रमलगायतका विषयमा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

निगमले इन्धनको स्वचालित मूल्य (अटो प्राइस) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ?
इन्धनमा स्वचालित मूल्य २०७१ असोजदेखि लागू भइसकेको स्थिति हो । त्यसपछि बीच–बीचमा विविध कारणले गर्दा स्वचालित मूल्यलाई निरन्तरता दिन केही समस्या आएको थियो । अब यसलाई क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । निगमको भ्रष्टाचारले गर्दा मूल्य बढाउनुपर्ने भएको हो भन्ने कुरा आएपछि निगमका बारेमा अध्ययन गर्न गठित विभिन्न आयोग, कमिटी र संसदीय समितिले स्वचालित मूल्य लागू गर्न दिएको सुझावअनुसार स्वचालित मूल्य लागू गरिएको हो । यसको अवधारणा २०६१ सालमा आइसकेको हो । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शंकर शर्माको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनले स्वचालित मूल्य लागू गर्ने संरचना तयार गरेर सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई टेकेर ०७१ मा आएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । मूल्यमा न्यूनतम र उच्चतम गरी वार्षिक रूपमा १० देखि १२ प्रतिशत मुनाफा राख्न पाउने गरी खर्च जोडेर प्रत्येक १५ दिनमा इन्धनको मूल्य कायम गर्ने सूत्र नै विज्ञसहितको समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएकाले स्वचालित मूल्य लागू गर्न कठिन थियो । त्यति बेला इन्धनको बजार मूल्य ७० रुपैयाँ थियो र स्वचालित मूल्यमा जाँदा ८० देखि ८२ रुपैयाँसम्म कायम गर्नुपर्ने स्थिति थियो । स्वचालित मूल्य प्रणालीको सूत्र वैज्ञानिक भए पनि धेरै मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएको थिएन ।
सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा स्वचालित मूल्य कम प्राथमिकतामा परेकाले पनि लागू गर्न सकिएन । ०६०÷६१ यता आएर निगम लगातार घाटामा गयो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर रूपमा मूल्य बढ्दै गएपछि स्वचालित मूल्यको फर्मुलाले भेट्टाउन सकेन र लागू गर्न सकिएन । निगमको ऋण धान्न नसक्ने अवस्था भयो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको अवस्थामा मात्र लागू गर्न सकिने भयो । इन्धनको मूल्य घटेका बेला स्वचालित मूल्य पनि ०७१ असोजमा लागू गरियो । त्यसपछि २० पटकसम्म मूल्य घटाइसकेका छौं ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर गएकाले त्यही अनुरूपमा मूल्य समायोजन गर्न खोजेका छौं । स्वचालित मूल्यको फर्मुलामा पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धि सबै कामका लागि ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर ५१ पैसाको १ रुपैयाँ राख्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापनले मूल्य समायोजन घटे पनि बढे पनि एकपटकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । २ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भने निगम व्यवस्थापन सञ्चालक समितिसमक्ष जानुपर्छ । २ प्रतिशत मूल्य बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले डिजेलमा डेढ प्रतिशत बढाएका छौं । यस प्रणालीले नियन्त्रित तवरबाट मूल्य समायोजन गर्दै जाने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वचालित मूल्य लागू भएपछि निगम र उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ ?
स्वचालित मूल्यको फर्मुलाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खरिद मूल्यबमोजिम नै मूल्य समायोजन गर्न प्रेरित गर्छ । यसले इन्धनको मूल्य घटाउन-बढाउन सहयोग र मूल्य समायोजनलाई जीवन्त बनाइराख्दछ । यसले निगमलाई दीर्घकालीन रूपमा बचाउने, टिकाउने काम गर्छ । मुलुकमा तेलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्छ । मूल्य घटाउँदा उपभोक्तालाई पनि हुने र संस्थालाई मूल्य बढेका बेला बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । विगतका वर्ष तेलको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारबाट रकम माग्नुपर्ने र निगम मगन्ते बन्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिन्छ र अत्यन्त घाटामा जाने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्छ । स्वचालित मूल्यले बेलैमा समस्या समाधान गर्दै जान्छ ।
राजनीतिक कारणले स्वचालित मूल्यलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
सबै राजनीतिक अवस्थाबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई अलिकति टाढा राख्नुपर्छ, जसले सरकार चलाउँदा पनि यही समस्या हुँदो रहेछ भन्ने सबै राजनीतिक पार्टीले महसुस गरिसकेपछि अहिले कुनै पनि दलले इन्धनको मूल्यलाई राजनीतिक विषय बनाउनुभएको छैन । यो सुखद पक्ष हो । पहिले मूल्य समायोजन गर्दा राजनीतिक प्रभाव परे पनि अहिले आएर त्यस्तो प्रभाव छैन । आगामी दिनमा इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीमा गइसकेकाले राजनीतिक विषयवस्तु नबनोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम के भइरहेको छ ?
पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम अहिले तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । निर्माण गर्नुभन्दा अगाडिका जति पनि तयारी छन्, ती विविध पक्षमा तयारीको काम भइरहेको छ । पाइपलाइन बिच्छ्याउनका लागि जनवरीभित्रै पाइपहरू आउँदै छन् । यो भारत सरकारले आईओसीमार्फत सहयोग दिएको परियोजना हो । ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग आईओसी र १ अर्ब २५ करोड नेपाल आयल निगमको छ । अहिले आईओसीले गर्ने खण्डतिर काम भइरहेको छ । द्विपक्षीय साझेदारीमा सञ्चालन भएको परियोजना भएकाले दुवैतर्फको जिम्मेवारी किटान गरी आ–आफ्नो तर्फबाट काम अगाडि बढिरहेको छ । पाइपलाइन बिछ्याउने ठाउँ दिने जिम्मेवारी नेपालको हो । पाइपलाइन सरकारी जग्गाभित्रै बिच्छ्याइँदै छ । सडकको अग्राधिकारभित्र परेको जग्गाबाट पाइपलाइन बिच्छ्याइँदै छ । सडक विभागले पाइप बिच्छ्याउने ठाउँको स्वीकृति दिइसकेको छ । पाइपलाई बिछ्याउने ठाउँको मार्किङ गर्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि सडक विभागलाई ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौं । सडकसँगै वन रहेकाले रूखहरू कटान गर्नुपर्ने काम अलिकति चुनौतीपूर्ण पनि छ । त्यस प्रक्रियाका लागि वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गयौं । वन मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि निर्णय भयो । सोही अनुसार निगमले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका लागि विज्ञ नियुक्ति गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । मन्त्रालयमा यसको विषयमा बृहत् छलफल भइसकेको छ । यसका कमी–कजोरीका विषय र सुझाव समावेश गरेर पुनः वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं । मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृति दिएपछि काम सुरु गर्छौं । पहिला हामीले गरेको रुट सर्भेले १० देखि १२ हजार रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ । अब कति रूख काट्ने, कसरी रूख काट्ने, कसरी व्यस्थापन गर्ने भनेर वन मन्त्रालयले दिएको कार्यविधिअनुसार हामीले काम अगाडि बढाउँछौं ।
अहिले सडकभित्र अतिक्रमण गरेका संरचनाहरू हटाउने काम भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी निगमले खर्च बेहोरेर विद्युतीय पोल हटाउने काम भइरहेको छ । पाइप ल्याएर राख्नका लागि वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गा भाडामा लिइसकेका छौं । पाइपलाइन परियोजनाका बारेमा ठाउँ–ठाउँमा जनचेतनाका लागि होर्डिङ बोर्ड पनि राखिसकेका छौं । अतिक्रमित संरचना हटाउने काम स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भइरहेको छ ।
आईओसीले यस परियोजनाका लागि पाँचवटा टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । १२ मिटर लम्बाइ र १०.७५ गोलाइका पाइप उत्पादन गरेर भारतबाट नेपालमा आउने क्रममा छन् । मेनलाइन वर्कका लागि कन्ट्याक्टर आह्वान गरी उसले रुट अवलोकन गरेर गइसकेको छ । इलेक्ट्रिकलसम्बन्धी काम पनि अगाडि बढेको छ । इन्स्ट्रुमेन्ट सिस्टमको काम पनि अगाडि बढेको छ । पाइपलाइन निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग सबै आईओसीले गर्ने हो । नेपालले आईओसीलाई कन्ट्याक्टरका रूपमा जिम्मा लगाएकोे छ । मोतीहारीदेखि रक्सौलसम्म ३५ किलोमिटर र रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३७ किलोमिटर दूरीसम्म रहेको छ । पहिलो चरणमा मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बिच्छ्याइनेछ । दोस्रो चरणमा अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाई विस्तार गर्ने योजना छ ।
पाइपलाइन बिछ्याएपछि नेपाललाई के–के फाइदा हुन्छ ?
यसका फाइदा त धेरै छन् । आपूर्ति सहज हुने, जति भनेको त्यति परिमाणमा इन्धन ल्याउन सकिन्छ । बोर्डर पासका समस्या समाधान हुन्छ । वातावरणीय प्रदूषण कम हुन्छ । तेल ल्याउनका लागि अब तेल बाल्नु पर्दैन । तेल ल्याउँदा वातावरण प्रदूषण भएको थियो । अब धूवाँरहित इन्धन ढुवानी हुने भयो । बन्द, हड्ताल, जामको कुनै असर पर्दैन । ढुवानीको अर्बाैं रकम बचत हुन्छ । पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँदा लागत कम भई पाइपलाइन निर्माणको लागत तीन वर्षमा उठ्छ । पाइपलाइन निर्माण गर्न लागेको नेपालतर्फको रकम एक वर्षमा उठ्ने र सबै लागत तीन वर्षमा उठ्ने देखिन्छ ।
कति समयपछि पाइपलाइन नेपालको स्वामित्वमा आउँछ ?
भारततिरको जग्गाको सम्पत्ति आईओसी र नेपालतर्फको जग्गाको सम्पत्ति निगमको रहन्छ । यसमा सञ्चालन र मर्मत–सम्भारका लागि आईओसी र निगमबीच सम्झौता हुन्छ । पाइपलाइन सञ्चालनका लागि छुट्टै सम्झौता आईओसीसँग हुन्छ । पाइपलाइनमार्फत तेल ल्याउन नेपालले शुल्क तिर्नु पर्दैन । अहिले हामीले रेलको भाडा तिरिरहेका छौं । अब आईओसीतर्फको पाइपको भाडा तिर्नुपर्छ, रेलको भन्दा पाइपको भाडा आधा सस्तो पर्छ । अहिले हल्दियादेखि रक्सौलसम्म रेलको भाडा तिरिरहेका छौं । बरौनीदेखि मोतीहारीसम्म पाइपलाइनमार्फत तेल आउँदा भारततर्फकै ढुवानी खर्च बचत हुन्छ । नेपालतिरको पनि ढुवानी खर्च कम हुन्छ ।मूल्य र गुणस्तरमा के–के फरक पर्छ ?
ढुवानी खर्च कम भएपछि मूल्य पनि स्वतः कम हुन्छ । पाइपबाट इन्धन ल्याउँदा मूल्यमा जति सस्तो पर्छ त्यति फाइदा उपभोक्ताले पाउँछन् । तेलको गुणस्तर पनि जस्तो पठाएको छ त्यस्तै आउँछ । पाइपबाट तेल आउने हुँदा बीच बाटोमा हुने चोरी चुहावट पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन्छ । इन्धन आपूर्ति निरन्तरता र सुरक्षित पनि हुन्छ ।
इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा विवाद आएको थियो । बाँकी प्रक्रिया के भइरहेकोे छ ?
९० दिनको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न प्रादेशिक संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा ९० दिनको खपत बनाउने नीतिअनुसार अगाडि बढेको हो । जग्गा खरिद गर्ने भन्ने नीतिगत सहमति सञ्चालक समिति र मन्त्रालयले दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । चार ठाउँमा खरिद गरेको जग्गा निगमको स्वामित्वमा आइसकेको छ र बाँकी रहेको जग्गा अधिकरणबाट खरिद गरिन्छ । यसका लागि मन्त्रालय तहमा छलफल गरेका छौं । अब नयाँ सरकार आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव आए पनि यो छलफलकै विषयका रूपमा रहेको छ । खरिद गरिसकेका ठाउँका जग्गा मापनको काम जारी छ । खरिद गरेको जग्गामा भण्डारण क्षेत्र निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कन्ट्याक्टर आह्वान गर्ने काम भइसकेको छ । किनिसकेको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । बाँकी ठाउँको जग्गा सरकारको निर्देशनअनुसार अधिकरणको माध्ययमबाट खरिद गरिनेछ ।
इन्धनको खपत बढ्दै गएकाले आगामी पाँच वर्षमा कति आयात गर्नुपर्ला ?
अबको पाँच वर्षमा दोव्बर परिमाणमा इन्धन आयात होला भन्ने अनुमान गरिएको छ । गएको पाँच वर्षमा इन्धनको आयात १ सय प्रतिशत बढेको देखिएको छ । अहिले इन्धनको भण्डारण क्षमता एक सातालाई पुग्ने रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा एक÷दुई दिनलाई मात्र भण्डारण क्षमता पुग्ने छ । इन्धनको भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिएन भने भयावह अवस्थामा पुग्छौं । भण्डारणको अवस्थामा मुलुक अत्यन्त नाजुक अवस्थाम रहेको छ । इन्धनमा परनिर्भर हुनुपर्ने, त्यसमाथि क्षमता नभएका कारण यो विषय अत्यन्त चुनौती र चिन्ताको विषय रहेको छ । इन्धनको खपत बढ्दै गएकाले भण्डारणस्थल निर्माण गर्नु अति जरुरी छ । आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि भण्डारणस्थल निर्माण गर्नु अति जरुरी छ । अहिलेदेखि नै भण्डारण क्षमता वृद्धि नगरे इन्धनमा भयावह अवस्था आउनेछ ।
संघीय संरचनामा इन्धनको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हरेक प्रदेशमा निगमका कार्यालय र डिपोहरू छन् । जसका कारणले गर्दा पनि इन्धन आपूर्तिमा त्यति धेरै चुनौती र समस्या छैन । संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी पनि मिलाइसकेका छौं । केही प्रदेशमा भण्डारण क्षमता न्यून अवस्था रहेकाले त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
निगमले स्वीकृति दिएर खरिद गरेका नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट किन भारतमै रोकिएका हुन् ?
सुरुमा उद्योगीले नै प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो । समस्या आएपछि मात्र यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयमा कूटनीतिक तहबाट छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमा पुगेको छ । निगमले बुलेट भिœयाउनका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया गरिसकेको छ र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेका छौं । बुलेट
भित्र्याउनका लागि निगमभन्दा पनि कूटनीतिक तहबाट छलफल गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि इन्धन आयात घटेको भनिन्छ, यसको अवस्था के छ ?
लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि इन्धनको आयात भने घट्न सकेको छैन । आयात झन् बढ्दै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले हुन सक्छ, तर इन्धनको खपत भने घटेको पाइएको छैन । उपत्यकामा ग्यासको खपत पनि बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम भइरहेको, स्थानीय तहमा पूर्वाधारको धेरै काम भएकाले डिजेलको खपत झनै बढेर गएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको अनुभूति निगमले गर्न पाएको छैन । इन्धनको खपतदर बढ्दै गएको र विकास–निर्माणको काम तीव्र रूपमा विस्तार भएकाले पनि इन्धनको आयात बढ्दै गएको छ ।
बेला–बेला ढुवानी र डिलर व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर इन्धन आपूर्तिमा अवरोध गर्ने गर्छन्, यस्ता समस्या समाधान गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
निगमको कमी–कमजोरी र त्रुटिका कारणले गर्दा पनि यस्तो समस्या आउँछ । यसलाई छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्राविधिक कुरालाई स्विकारेर अगाडि बढ्दा यस्ता समस्या आउँदैन । कहिलेकाहीं नीतिगत विषयले गर्दा व्यवसायीहरू तरङ्गित हुन्छन् । यस क्षेत्रमा विगतमा केही बदमासी पनि भएका छन् । नियमित रूपमा अनुगमन गरेर दोषी र गलत गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्छ । सबै दोषी पनि छैनन् । धेरै व्यवसायीले राम्रोसँग काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी देखिन्छ । कतिपय पेट्रोलपम्प राम्रा छन् भने कतिपय पम्प खत्तम अवस्थामा छन् । अहिले हामीले व्यवसायीलाई सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन दिएका छौं । समयअनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ र काम गर्ने तरिकामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायी उपभोक्तामुखी हुनुपर्छ । सेवा गुणस्तरीय र सुरक्षित सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
ग्यास उद्योगमा सुरक्षाका मापदण्ड नहुँदा जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
गुणस्तर चिह्न नलिएका ग्यास उद्योग पनि धेरै छन् । उद्योगीले पनि तोकिएको मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ । अन्य निकायले पनि कायम गरेको मापदण्ड पालन गरिनुपर्छ । निगमले उद्योगीलाई कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निगमले पनि के गर्दा उद्योगलाई थप सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ काम गर्न हामी पनि तयार छौं । एउटा उद्योगले लापरबाही गर्यो भन्दैमा सबै उद्योग खत्तम छन् भन्न मिल्दैन । स्वयं मालिकले आफूले गरेको कामबाट अरूलाई क्षति पुग्ने हुँदा हरेक उद्योगीले सचेत हुनुपर्छ र राज्यले पनि समय–समयमा अनुगमन गर्दै जानुपर्छ । गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिनुपर्छ । पेट्रोलपम्पमा पनि मापदण्ड परिवर्तन हुँदै गएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका पेट्रोलपम्प पनि छन् । अग्नि नियन्त्रण र सुरक्षाका दृष्टिकोणले कुनै पनि पम्पले लापरबाही गर्नु हुँदैन । मापदण्ड पूरा नगर्ने पम्पलाई कारबाही गरिन्छ । पम्पको सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउनका लागि अन्तत्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । कुन–कुन पेट्रोलपम्प असुरक्षित छन् भनेर त्यसको अध्ययन भइरहेको छ ।
इन्धन व्यवस्थापनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र धेरै बलियो हुँदा बेला–बेलामा समस्या आउने गरेको देखिन्छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
निजी क्षेत्रलाई साथ नलिई इन्धनको आपूर्ति सहज गर्न सकिँदैन । सरकारले पनि समय–समयमा नयाँ नीति ल्याएर निर्देशन दिन सक्ने हुनुपर्छ । सरकार अगाडि भयो भने समस्या छैन । निगम पछाडि पर्न थाल्यो भने समस्या आउन सक्छ । सकारात्मक पक्षका लागि निजी क्षेत्र अगाडि भए केही फरक पर्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र व्यवसायीले पनि भनेको कुरा मान्नुपर्छ ।