कामदार आकर्षित गर्न नसक्नु बिमा क्षेत्रको समस्या हो

बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको अनुगमनका लागि नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ । समितिले हालै बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, सेवा तथा अन्य सुविधाको व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन जारी गरेको छ, जसले प्रमुख कार्यकारीको तलब बढाउनका लागि या त अन्य कर्मचारीको पनि सुविधा बढाउनुपर्ने या व्यवसाय बढाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै समितिले कम्पनीहरूको अफ साइड अनुगमनका लागि २० वटा सूचकांक निर्धारण गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको जोखिममा आधारित अनुगमन गर्न सकिने समितिको ठहर छ । पछिल्लो समय समितिले अगाडि सारेको यस्तो नीतिले वास्तवमै बिमाक्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँछ वा कम्पनीहरूले यसलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने विषयमा युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार:

बिमा समितिले बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई वैज्ञानिक बनाउन भर्खरै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । के यो मार्गदर्शन साँच्चिकै वैज्ञानिक छ त ?
केही मात्रामा यो वैज्ञानिक छ । योभन्दा अगाडि बिमा समितिले जारी गरेको संस्थासंस्थागत सुशासनले यस विषयलाई फोकस गर्न सकेको थिएन । तर, यो मार्गदर्शनले प्रमुख कार्यकारीको तलब, सेवा र सुविधाका विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरी व्यवस्था पनि गरेको छ । यसलाई मैले दुई वटा दृष्टिकोणले हेरेको छु । यसले मुख्य गरी नयाँ कम्पनीहरूमा नियुक्त हुने नयाँ प्रमुख कार्यकारीका लागि र यसअघि नियुक्त भएका प्रमुखकोे अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारीको हकमा लागू हुन्छ । पहिला समितिले गरेको व्यवस्था अलि भेग थियो । अहिले बढी फोकस गरेको छ । बिमाक्षेत्रका लागि यो मार्गदर्शन उपयोगी छ ।

समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाले अहिले नियुक्त भई सेवा सुविधा लिइरहेका प्रमुख कार्यकारीको अर्को कार्यकालमा सेवा–सुविधामा बढ्छ वा घट्छ ?
जहाँसम्म मलाई लाग्छ, अहिले सेवा–सुविधा लिई रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त हुँदा उनीहरूको तलब बढ्छ । त्योभन्दा पनि यो मार्गदर्शनको उद्देश्य बढी कमाउनुहोस् र बढी लैजानुहोस् भन्ने हो । आखिर प्रमुख कार्यकारी जति पनि हामी तलब खान्छौं, कम्पनीबाट कमाएर नै खाने हो । यो मार्गदर्शनले प्रमुख कार्यकारी मात्रै कम्पनीका लागि सबै कुरा होइन । तलका कर्मचारी पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । त्यसैले अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको पनि सेवा–सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता पनि हो जस्तो लाग्छ ।

बिमा कम्पनीहरू प्रमुख कार्यकारीविहीन छन् । कम्पनीका सञ्चालकहरू क्षमता भएका प्रमुख कार्यकारी पाउन नसकेको बताउँछन् । के बजारमा साँच्चिकै यस्ता खालका जनशक्तिको अभाव छ त ?
जसरी बजारमा अभावको कुरा उठिरहेको छ । त्यसमा म सत्यता देख्दिनँ । बजारमा यस्ता दक्ष जनशक्ति यतिबेला पर्याप्त छन् । तर, कम्पनीहरूमा जनशक्ति अभाव हुनुमा दुईवटा कुरा हुन सक्छ । पहिलो कुरा त प्रमुख कार्यकारीका लागि समितिले नै सेवा–सुविधा तोकिदिएको छ । त्यसैले कतिपय व्यक्तिले त्यो सेवा–सुविधा थोरै भएकाले बिमा कम्पनीमा आउन नचाहेको पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा, जो व्यक्ति आउन चाहन्छ उसलाई सञ्चालकले नपत्याएको पनि हुन सक्छ । तर, कारणहरू जे भए पनि बिमाक्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको बिमाक्षेत्रमा कामदारहरू आकर्षण गर्न नसक्नु हो । यो प्रमुख कार्यकारीको हकमा मात्र होइन, बिमा कम्पनीको सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको हकमा पनि यही समस्या लागू भएको छ । जति वित्तीय क्षेत्रमा मानिसको आकर्षण छ त्यति बिमाक्षेत्रमा छैन । हामी मानिसहरूलाई यसप्रति आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी मर्जर भएका कारण यो क्षेत्रमा मानिसको उपलब्धता छ जस्तो लाग्छ मलाई । प्रश्न कुनै कम्पनीमा एउटा सिइओको कुरा मात्र होइन । सिइओले त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । काम भनेको म्यानेजर तहले गर्ने हो । त्यसमा नै अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । अन्डरराइटिङ, मार्केटिङ, एचआर, एकान्टिङ, भुक्तानी, पुनर्बिमा यो बिमा कम्पनीका मुख्य काम हुन् । यसमा काम गर्ने जनशक्तिमै सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । त्यहाँ समस्या भएपछि माथि पनि समस्या हुने भयो ।

बिमाक्षेत्रमा मानिसहरूको आकर्षण हुन नसक्नुको कारण के हो ?
वित्तीय क्षेत्र जस्तै बिमाक्षेत्र पनि सुरक्षित र स्मार्ट छ भन्ने सन्देश हामीले बजारमा पठाउन सकेका छैनौं । यसमा म त बिमा कम्पनीहरूकै दोष देख्छु । यसमा कम्पनी र बिमक संघले काम गर्नुपर्छ । तर, संघका पदाधिकारी पनि कुनै न कुनै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूमा पनि नयाँ जनशक्ति ल्याएर कम्पनी सञ्चालन गरौं भन्ने छैन । बरु एउटा कम्पनीमा काम गरेकै कर्मचारीलाई दुई–तीन ग्रेड बढाएर लैजान भने तयार छन् । सबैमा पुराना नै कर्मचारी राख्ने भन्ने खालको सोच छ । नयाँलाई नै तयारी पारौं भन्ने सोच कसैको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले जसरी प्रमुख कार्यकारीका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसैगरी बिमाक्षेत्रमा पनि त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रमुख कार्यकारीका लागि मात्र होइन । सबै कर्मचारीका लागि निश्चित अवधि राख्नुपर्छ । चाहे दुई महिनाका लागि होस्, चाहे तीन महिनाका लागि नै किन नहोस्, तर पिरियड राख्नुपर्छ ।

नयाँ तीन निर्जीवन बिमा कम्पनी आउँदै छन्, कतिको थ्रेट महसुस गर्नुभएको छ ?
व्यावसायिक दृष्टिकोणले खासै थ्रेट छैन । गएका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि १० देखि १५ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । त्यो वृद्धि त हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । मुख्य कुरा कर्मचारीकै हो । कर्मचारीमा नै सबैभन्दा ठूलो थ्रेट छ । हुन त समितिले जारी गरेको मार्गदर्शनले यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ, अर्थात् मार्गदर्शनले विभागीय प्रमुखको तलब–भत्ता पनि सुधार गर्नु निर्देश गरेको छ । तर, तलब दिँदैमा कर्मचारीले राम्रो गर्छ भन्ने छैन । हो, राम्रो सुविधा पाएपछि कर्मचारीले लामो समय काम गर्ला, तर प्रस्तुति राम्रो गर्छ भन्ने छैन नि ! कर्मचारी भनेको कम्पनीका लागि सम्पत्ति हो । यसमा त लगानी गर्नुपर्छ । तब मात्र त्यसबाट रिटर्न पाउन सकिन्छ । त्यो आउनका लागि समय लाग्छ । आफ्ना कर्मचारीलाई आफंैले टे«न गर्नुप¥यो अनि बल्ल बजारमा पठाउनुप¥यो । हैन भने तपाईंले एउटा कम्पनीको जुनियरलाई सिनियर बनाएर ल्याउनुभएको छ भने भोलिको दिनमा अर्को कम्पनीले बढी दियो भने ऊ उतै जान्छ । त्यतिबेला तपाईंले बोल्ने र गुनासो गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । त्यसैले कर्मचारीलाई आपैंmले टे«न गराउनुपर्छ । कम्पनीमा उसको भविष्य र आगामी पाँच–दस वर्षमा ऊ कहाँ पुग्न सक्छ भनेर भिज्युलाइज गराउनुप¥यो ।

धेरै कम्पनीमा कर्मचारीको समस्या देखिएको छ । तपाईंको कम्पनीमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले नेपालभरका अन्डराइटिङ कर्मचारीलाई वर्षको दुई पटक काठमाडौंमै बोलाएर तालिम दिन्छौं, जुन कुनै कम्पनीले गर्दैनन् । अभिकर्ताको तालिम गराउँछौं । मार्केटिङ टिमलाई पनि तालिम दिन्छौं । त्योबाहेक वर्षमा दुई मार्केटिङ कन्फरेन्स गर्छौं । प्रत्येक वर्ष कर्मचारीलाई बम्बईमा तालिमका लागि पठाउँछौं । हामी खर्च गर्छौं । जब ऊ पर्पेmक्ट बन्छ अनि अर्को कम्पनीमा जान्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँ छ ।

अर्थमन्त्रालयले ३० प्रतिशत पुनर्बिमा अनिवार्य गराउन समितिलाई पत्राचार गरेको छ । के कम्पनीहरू यसका लागि तयार छन् त ?
यस पटकको ट्रीट्री गइसक्यो । अर्को वर्षका लागि अब बाध्यकारी आउन सक्ला । बाध्यकारी भयो भने पनि हामीलाई त्यतिसारो गा¥हो छैन । हामीलाई लाग्छ, अहिले पनि कुल व्यवसायको ३० प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमामै जान्छ । त्योभन्दा पनि हामीले नेपाल रि इन्स्योरेन्समा कतिको सक्षम छ भन्ने कुरा ठूलो हो । यदि सक्षम छ भने ३० प्रतिशत किन, त्योभन्दा पनि बढी दिन सक्छौं । सक्षम छ भन्नुको अर्थ वित्तीय अवस्थामा सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो । कम्पनीले आपूmले लिएको जोखिम बेहोर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन । अर्को कुरा, जनशक्ति कतिको सक्षम छ, त्यो कुराको पनि ख्याल गर्नुप¥यो । यदि उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ भने सरकारले हामीलाई भनिरहनु पर्दैन । हामी आफैं दिन्छौं । तर, सरकारले पुनर्बिमाबापत धेरै रकम बाहिरियो भनेर नेपाल रिलाई धेरै दिनुपर्छ भन्छ भने त्यो गलत हो । किनभने हामीले नेपाल पुनर्बिमालाई व्यवसाय दिए पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पनि त पुनर्बिमा गर्छ । रकम त जसै पनि बाहिर जान्छ । चाहे कम्पनीमार्फत होस् वा पुनर्बिमामार्पmत होस् । हो, अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको मैले पनि सुनेको हो । तर, समिति वा पुनर्बिमा कम्पनीबाट हामीलाई केही खबर आएको छैन । तर, जे भए पनि नेपालका बिमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी व्यवसाय दिने कम्पनीमध्ये हामी पनि अगाडि छौं ।

पुनर्बिमा कम्पनी भन्छ, हामी तयार छौं । तर, तपाईंहरू आफैले लगानी गरेको कम्पनीप्रति त्यति विश्वस्त देखिनुहुन्न नि ?
नेपाल रि आउनुभन्दा पहिला हामीले पुनर्बिमा गर्दै आएका छौं । हामीलाई विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएका छन् । भूकम्पको समयमा पनि उनीहरूले सहयोग गरे । हामीले अन्य पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्दा अन्य सुविधा पनि पाउँछौं । जस्तै तालिमका लागि स्रोतव्यक्ति चाहिए पुनर्बिमा कम्पनीले उपलब्ध गराउँछन् । कहिलेकाहीँ उनीहरू आफंैले तालिमको आयोजना पनि गर्छन् । त्यस्तो खालको सुविधा नेपाल पुनर्बिमाले गरेको छैन । यो कुरा सुन्दा सानो लागे पनि यसले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । अर्को कुरा, हामीले विदेशी कम्पनीसँग जुन खालको सम्बन्ध राखेको छौं, त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनु प¥यो नि !

बिमा समितिले कम्पनीहरूको जोखिममा आधारित अनुगमनका लागि २० वटा सूचकांक निर्धारण गरेको छ । यसले कम्पनीहरूलाई पारदर्शी बनाउँछ त ?
पक्कै पनि बनाउँछ । हाम्रो पनि अपरेसन जोखिम कहाँ–कहाँ छ, त्यसको पहिचान गराउँछ यो सूचकांकले र हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रको पनि पहिचान हुन्छ । यो एकदम राम्रो कुरा हो । यसले हामी आफैलाई सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । वास्तवमा हामी चाहन्छौं, समितिले हामीलाई निरन्तर अनुगमन गरोस् । ताकि हामी आपूmले आफूलाई सुधार्ने मौका पाऊँ । समितिले गरेको यो व्यवस्था अफ साइड अनुगमनका लागि उपयोगी हुन्छ भने अन साइडका लागि त उहाँहरू आइरहनुभएको छ ।

पाटन उच्च अदालतले समितिका विरुद्ध सिजी, युनाइटेड इन्स्योरेन्सलगायतले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेको छ, जसअनुसार सिजी कम्पनीले बिमा कम्पनीलाई २४ करोड फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
फैसला भएको हामीले पनि सुन्यौं । तर, वास्तविक रूपमा फैसला के भयो भनेर हामीले निर्णयको पूर्ण पाठ अध्ययन गर्न पाएका छैनौं । यसका लागि केही समय लाग्छ । यसका बारेमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । हामी कानुनी परामर्शमा छौं । परामर्शदाताले के निर्णय भयो भन्ने कुरा थाहा छैन । त्यो थाहा भएपछि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ भनेर भनेका छौं । त्यसैले हामीले पूर्ण पाठको प्रतीक्षामा छौं । तर, जे भए पनि अदालतले गरेको निर्णय हामी मान्न तयार छौं ।

कम्पनीको परेको सिटिस्केपको दाबीबापत पाउनुपर्ने पुनर्बिमा रकम रोकिएको थियो । कम्पनीले कहिलेसम्म भुक्तानी पाउँला ? प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
पुनर्बिमाबाट रकम आउँछ । यसमा हामी ढुक्क छौं । चालू आवमा मात्रै साढे ११ करोड रुपैयाँ हामीले पाएका छौं । हुन त हामीले समितिलाई यस विषयमा बुझाउन सकेनौं । त्यसैले समितिले भनेअनुसार हामीले प्रोभिजन ग¥यौं, जसका कारण हाम्रो वित्तीय विवरण नकारात्मक भएको छ, तर यो वास्तविक घाटा भने होइन । पुनर्बिमा कम्पनीबाट रकम आउने क्रम जारी छ । सबै रकम प्राप्त भइसकेपछि अर्को वर्षको वित्तीय विवरणमा पूरै सुधार देखिनेछ ।

तपाईंहरूले अघिल्लो वर्षमा गर्नुपर्ने साधारणसभा बल्ल गर्दै हुनुहुन्छ । यो त समितिको नियमविरुद्ध भएन र ?
हो, हामीले आउँदो २६ गते आव २०७२÷७३ को २३ औं साधारणसभा गर्दैछौं । गत वर्ष सिटिस्केपको दाबीमा पुनर्बिमा कम्पनीबाट रकम आउन ढिला भएपछि यसले साधारण सभालाई पनि प्रभावित पारेको हो । आव ०७३-७४ को वित्तीय विवरण पनि करिब–करिब सकिएको छ । यो सभापछि त्यसलाई हामी बोर्डमा लैजान्छौं । त्यसलाई समितिले स्वीकृति दिएपछि मलाई लाग्छ, हामी माघभित्रमा फेरि हामी अर्को सभा गर्नेछौं । अर्को वर्षदेखि हामी नियमित गर्छौं ।

समितिको प्रावधानअनुसार चालू आवको असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी १ अर्ब पु¥याउनुपर्नेछ । यसका लागि कम्पनीले कस्तो तयारी गरेको छ ?
यस विषयमा कम्पनीको बोर्डमा छलफल भएको छ । तर, निर्णय भएको छैन । अब आउने सभामा यस विषयमा प्रस्ताव लिएर जाने हो । हामीसँग धेरै विकल्प छन् । हकप्रद, मर्जर र एफपीओमध्ये कुनै एउटा विकल्प रोजेर पुँजी पुर्याउँछौं ।

युनाइटेड इन्स्योरेन्स आप्mनो सञ्चालनको २५ औं वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिमा कम्पनीेले गरेका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
कामको दृष्टिकोणले खासै सन्तोषजनक छैन । त्यसका पनि आफ्नै कारणहरू छन् । प्रिमियम वाइज हाम्रो पफर्मेन्स त्यति राम्रो छैन । तर, सधैं यस्तो नहोला । राम्रो दिन पनि आउँछ । विगतमा भएका गल्तीलाई सुधार गरी अगाडि बढ्दै छौं हामी ।

कम्पनीको व्यवस्थापनले कम्पनीको रकम हिनामिना गरेर विदेश यात्रा गरेको समाचार सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
त्यो गलत सूचना हो । मैले पनि केही सञ्चारमाध्यममा यस्तो समाचार पढ्ने मौका पाएँ । तर, त्यो छानबिन नगरी लेखिएको कपोलकल्पित समाचार हो । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी विदेश भ्रमण गर्न त्यति सहज छैन । समितिको प्रावधानअनुसार प्रमुख कार्यकारी विदेश यात्रा गर्नुपरेमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि सो निर्णयलाई समितिले पनि स्वीकृति दिनुपर्छ । तब मात्र विदेश यात्रा गर्न पाइन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले आफू खुसी घुम्न वा खर्च गर्नु सम्भव नै छैन । त्यस्तै, कुनै पनि प्रमुख कार्यकारीले सञ्चालकलाई खुसी पार्नुपर्ने कुरा कारण नै छैन । सञ्चालक समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्ने काम मेरो हो, तसर्थ मैले सञ्चालकलाई खुसी पार्नुपर्ने कारण नै छैन । त्यसैले बाहिर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार झूटा हुन् ।

अबको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा कम्पनीले आपूmलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउन कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
परम्परागत जुन हाम्रो पोलिसी छ, त्यतिले मात्रै अब हुँदैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । प्रविधिमा आधारित योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसैले अबका दिनमा हामीले प्रविधिमा आधारित बिमा योजना सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं । त्यसका साथै सेवाग्राहीलाई ढोकाअगाडि नै सेवा दिने प्रविधिको हामी विकास गर्दै छौं । अर्को दाबी–भुक्तानीको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने योजनामा छौं ।