विकास प्रक्रियामा ठोस नीतिगत प्रस्थानको समय

हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकारहरू आफैंले नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने गरी मध्यम स्तरका आयोजनाहरूलाई विकेन्द्रित गरिनुपर्छ ।

कम्तीमा आउँदा दुई वर्षभित्र संघीयताका सबै राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य शासकीय पुनर्संरचनाका कामहरू भइसक्ने अपेक्षाका बीच नेपालले आगामी दशकलाई उच्च र दिगो विकासको महत्वकांक्षी मार्गमा कसरी लैजान्छ भन्ने चिन्तन अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिलेसम्मका विकास बहसमा मुख्यतया दुई धार देखिएका छन्, पहिलो– परम्परागत विकासे सोचबाटै अभिप्रेरित तथा दोस्रो विश्वव्यापी आर्थिक धारका नयाँ गतिअनुसार नेपालको विकास प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ भन्ने सोचका प्रवर्तकहरू । विगतका दशकहरूमा हामीले विकासका पर्याप्त अवसर गुमाएकोमा शायदै द्विविधा होला । नयाँ ढाँचाले विकासको सोच अघि बढाउँदा हामीले विगतका हाम्रा कमी कमजोरी वा सबलताका पक्षहरूलाई पनि एकपटक फर्केर हेर्नैपर्ने हुन्छ । यो किन पनि जरुरी छ भने देशको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत स्वरुप दिने राष्ट्रिय योजना आयोगले यतिखेर ५ वा १० वर्षको होइन, एकै पटक २५ वर्षको दीर्घकालीन विकास योजना बनाउँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योजना आयोगकै समानान्तर संस्थाका रूपमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ गठन गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा योजना आयोगले आफ्नो अस्तित्वको औचित्य साबित गर्नका लागि पनि योजनाबद्ध विकास अभ्यास नीतिगत प्रस्थान खोज्नु र रोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ठूला आयोजनाहरू सोझै प्रधानमन्त्रीमातहतमा रहने गरी ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको द्रूततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा रहने प्रस्तावित गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले एक अन्तर्वार्तामा दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीले एक विशिष्टीकृत एपमार्फत विकास आयोजनाहरूको प्रगति अनुगमन गर्नेछन् । प्रत्येक चौमासिकमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी विकास आयोजनाको प्रगति मूल्यांकन हुने विगतकै व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन अनलाइनमा आधारित आयोजना डाटाबेस र तिनको प्रगति मूल्यांकन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको रिमालले जानकारी दिएका छन् ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय प्रणालीलाई आफूमा केन्द्रीकृत गर्न लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा योजना आयोगलाई पंगू वा निष्क्रिय तुल्याएर आफू बलियो हुने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई वैकल्पिक संस्थाका रूपमा अघि बढाएका हुन सक्छन् । त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगको पदेन अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री नै हुने गर्छन् भने आयोगमा पदाधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्रीले नै चयन गर्ने गर्छन् । योजना आयोगलाई सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिए पनि संरचनागत कारणले आयोगका उपाध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीले नियमित बैठकमा बाहेक प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई आर्थिक मामिलामा सल्लाह दिने गरेको कमै पाइएको छ । आयोग र अर्थमन्त्रालयबीच त अधिकांश समयमा पानी बाराबारकै अवस्था कामय रहँदै आएको छ । आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले त बजेट निर्माण प्रक्रियामा आयोगलाई बाइपास गरिएको भनेर राजीनामा नै दिएका थिए । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा योजना आयोगसँग कुनै परामर्श नै नभएको आयोगका पदाधिकारीहरूले अनौपचारिक मञ्चमा बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि नै एकथरी अर्थशास्त्रीहरूले सोभियतकालीन समयमा गठन गरिएको सोभियत संरचनामै आधारित योजना आयोगको औचित्य नरहेको तर्क गरिरहिएको प्ररिप्रेक्ष्यमा यसलाई भविष्यमा कुनै कारण देखाउँदै खारेज गरिएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यसैले योजना आयोगले यसअघि नै तयार पारिसकिएको मध्यकालीन विकासको रणनीति (भिजन टेन्टी थर्टी), नयाँ संघीय संरचनाअनुसारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र नेपालको दीर्घकालीन सोच–२१०० का दस्तावेजहरूले कम्तीमा नेपालको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका लागि ठोस नीतिगत प्रस्थानका आधार प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आयोग आफैंले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ)ले संरचनागत परिवर्तनको खासै जोखिम उठाउन नसकेको देखिन्छ । विशेषत: मुलुकले अवलम्बन गरेको नयाँ संघीय संरचनाअनुसारको खर्चको आवश्यकता, पूर्वाधारको खाडलअनुसारको लगानी आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास लक्ष्य (एसडीजी)मा तोकिएका लक्ष्यअनुरुप मुलुकले राखेका सहायक लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि पर्ने आवश्यकताको सही आकलन नै एमटीईएफ दस्तावेजमा हुन सकेको छैन । सरकारको स्रोत उपलब्धता र तिनको क्षेत्रगत परिचालनका सन्दर्भमा पनि एमटीईएफ दस्तावेज चुकेको छ । संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने राजस्वको अनुमानबिना परम्परागत सेटमा तयार पारिएको खर्च प्रक्षेपणभन्दा बजेटको आकार पनि बढी हुनेछ नै, त्यसैअनुसार सबै क्षेत्रको लक्ष्य र उपलब्धि पनि फरक हुने भएकाले नयाँ ढाँचामा खर्चको आवश्यकता आकलन गरिनुपर्ने हुन्छ ।
उदाहरणका लागि एमटीईएफ दस्तावेजमा पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९ प्रतिशत हुँदै आगामी आव ०७६/७७ मा १२.३ प्रतिशत र ०७७/७८ मा जीडीपीको १४.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । जबकि खुद सार्वजनिक लगानीतर्फ जीडीपीको औसतमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पुँजीगत खर्चमा निकै सुधार भएजस्तो देखिए पनि यो औसतमा ७.९ मात्र रह्यो, चालू आर्थिक वर्षमा पनि यो ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने संकेत छैन ।
पुँजीगत खर्चको वृद्धिदरले सही अर्थमा सरकारको विकास प्राथमिकताको वास्तविक चित्र सार्वजनिक गर्छ । सरकारको आन्तरिक स्रोत परिचालन बढ्नु राम्रो संकेत हो, तर विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च नै नगरी ढुकुटीमा पैसा छ भनेर देखाउँदैमा मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ढोल पिटेर आउँदैन ।
चौथो आवधिक योजनादेखि नै मुलुकमा विकेन्द्रीकरण लागू गरिएको बताइँदै आइए पनि मूलत: हाम्रो विकास अभ्यास र तिनलाई हाँक्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रीकृत रहँदै आए । नयाँ संघीय संरचनामा पनि यस्तो केन्द्रीकृत विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीमातहतमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला योजनाहरू ल्याउने होइन; विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण र सोहीअनुसार तिनको कार्यान्वयनका लागि सुनिश्चितता तुल्याउनुपर्छ ।
(क) राष्ट्रिय योजना : मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव राख्ने, बृहत् रोजगारी र आर्थिक उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने बृहत् (मेगा) आयोजनालाई यो कोटीमा राखिनुपर्छ र यिनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । दशकौंदेखि देशका प्राय: सबै दातृ निकायहरूलेआयोजना कार्यान्वयनजन्य क्षमतामाथि प्रश्न उब्जाउँदै आएका छन् । ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई प्रमुख दाताहरूले यसरी सूचीकृत गरेका छन् ।
– नेपाल सरकारमा आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने क्षमता नभएको, सरकारको लगानी क्षमता सीमित रहेको
–उपलब्ध बजेटको व्यवस्थित परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर रहेको
– खर्चको प्रभावकारिता नभएको
–निजी क्षेत्रसँगको काममा खराब अनुभव रहेको
यसबाहेक आयोजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती, अल्पकालीन अवधिमा नै आयोजनासम्बद्ध कर्मचारीहरूको सरुवा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेको झन्झटिलो व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार विकास प्रक्रियालाई विलम्बित गर्ने थप कारक बनेका छन् । यस्तै कारणहरूले गर्दा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा १५ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म लागेका उदाहरणहरू छन् ।
महत्वपूर्ण ठूला आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने भनेर ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ भनेर ठूला आयोजनाहरूलाई सूचीकृतसमेत गरियो, विभिन्न समयमा पदमा पुगेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतका उच्चपदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको डंकासमेत फुक्दै आए । तर, परिणाम हाम्रासामु छ । ‘यही दसैंमा मेलम्चीको पानी राजधानीका उपभोक्ताको धारामा’ भनेको सुनिन थालेकै आधा दशक भइसकेको छ, त्यो दसैं कहिले आउने हो, ठेगान छैन ।
त्यसैले नयाँ–पुराना जे हुन्, अब ५ देखि १० वटा आयोजनालाई मात्र विशेष प्राथमिकताका राष्ट्रिय योजना घोषणा गर्नुपर्छ । तिनीहरू सम्पन्न हुने सही लक्ष्य निर्धारण गरेर पहिलो वर्षबाटै पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जसरी ठूला दाताहरूद्वारा लगानी गरिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदा दातृ निकायले आयोजनासम्बद्ध पदाधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन सुरु गरेका छन्, त्यसरी नै सरकारले पनि यस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(ख) प्रादेशिक योजना : संघीय सरकारले नै सबै विकास योजनाहरूमाथि आफै कुन्डली मारेर बस्दा न मुलुकले विकासको गति समाउँछ, न संघीयता बलियो हुन्छ न त भनिएजस्तो आमनागरिकले अनुभूत गर्ने गरी समृद्धि नै आउँछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकारहरू आफैंले नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने गरी मध्यम स्तरका आयोजनाहरूलाई विकेन्द्रित गरिनुपर्छ । बरु त्यसको अनुगमन प्रदेश सरकारको समन्वयमा संघीय सरकारका स्वायत्त निकायले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
(ग) स्थानीय योजना : संघीयताको मूल मर्म नै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरू सबैको विकेन्द्रीकरण हो । अहिलेसम्म स्थानीय तहका आवश्यकता र मागअनुसार विकासे आयोजनाहरू नै सञ्चालन गर्ने प्रचलन छैन भन्दा पनि हुन्छ । स्थानीय तहका सरकारहरूले काम गर्न थालेको करिब एक वर्षको अवधिमा स्थानीय मागमा आधारितभन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका प्राथमिकताअनुसारका खल्तीका आयोजनाहरूले बढी प्राथमिकता पाएको देखियो । तल्लो तहका नागरिकको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा ५ करोडभन्दा कम लागतका विकासका योजनाहरू सञ्चालन गरिँदा त्यसबाट आमनागरिकमा प्रत्यक्ष स्वामित्वको पनि सिर्जना हुन्छ, यसले आयोजना पनि समयमा सम्पन्न गर्न–गराउन उत्तरदायित्व र जवाफदेहितासमेत सिर्जना गर्छ ।