वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन «

वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ समेतका आधारमा विद्यमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति तोेकेकी छन् । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएबमोजिम पहिलो चरणमा आगामी २०७८ वैशाख १७ गते र दोस्रो चरणमा वैशाख २७ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय प्रणालीको मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्काे प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकेको जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान भएको बैठकको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सिफारिस गरेका हुन् । गत २०७४ मङ्सिर ४ गते विद्यमान प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो ।

के छ धारा ७६ र ८५ मा ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानका दुई वटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोकेकी हुन् ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको मर्मविपरीत : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गर्न सरकारले चालेको कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बिहान ताजा जनादेशका लागि भनी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत सोको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् । चुनावको बेला स्थिरताको चर्को नारा दिएको तर आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्वको परिणामस्वरुप मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ पुनः धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै पार्टीले सो प्रयत्नलाई असफल तुल्याउने जनाएको छ ।
कांग्रेसले उक्त सिफारिस अस्वीकार गरेर संविधानप्रतिको आफ्नो अभिभावकीय कर्तव्य निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिलाई अपिल गर्दै संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट हुन पार्टीका नेताकार्यकर्ता, सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था र समस्त लोकतन्त्रवादीमा अपिल गरेको छ ।
पार्टीले लिने आवश्यक कदम र थप धारणाबारे आइतबार नै काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको थियो ।

निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सुझाव
निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार भएको परामर्शमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । परामर्शमा आयोगका अन्य आयुक्त पनि थिए ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरुबीच निर्वाचन मितिका बारेमा परामर्श भएको जानकारी दिए । उनले आयोगका तर्फबाट दुई चरणमा भन्दा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको बताए ।
छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभागी थिए । सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्नुका साथै आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक भोलि
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मंगलबार १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।
बैठक संसद् विघटन, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा आगामी रणनीति बनाउने विषयमा बैठक केन्द्रीत हुने बताइएको छ । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।

सातजना मन्त्रीको राजीनामा घोषणा
सरकारका सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि आइतबार उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
राजीनामा घोषणा गर्ने मन्त्रीहरुमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव छन् ।
प्रचण्ड निकट मानिने मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टले भने राजीनामा घोषणा गरेका छैनन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदमको प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेको छ ।
जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक विज्ञप्ति जारी गरी ओलीको यो गैरसंवैधानिक कदमको विरोध गर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र आम नागरिकलाई आह्वान गरेको हो ।
जसपाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम हुनुका साथै यो संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथि गरिएको गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।
साथै जसपाले विरोधका आगामी कार्यक्रमका लागि यथासिघ्र बैठक बसाल्नेसमेत जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्