कांग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन होइन, नियमित अधिवेशन माग गरेको हो : लेखक

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले राष्ट्रपति कार्यालयले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सत्तारुढ नेकपाकै ८३ जना सांसदको निवेदन दर्ता नगरेर मुलुकलाई ठूलो राजनीतिक संकट र दुर्घटनाबाट बचाएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदन दर्ता गरेको भए मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुने थियो ।
क्लबमा बोल्दै उनले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार काम गरिरहेको र संविधानको दायराभित्रै रहेर काम गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘उहाँले संविधानअनुसार काम गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति महोदयले सरकारको सिफारिसअनुसार काम गर्ने हो । उहाँ संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ ।’
उनले राष्ट्रपतिलाई दलका नेताहरू भेट्न जानु नौलो कुरा नभएको बताए । उनले भने, ‘आफू आफूमा झगडा गर्ने, आँफै भेट्न जाने । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि जानुभा’छ । रामचन्द्रजी जानुभा’छ । पशुपतिजी जानुभा’छ । उहाँहरू भेट्न जाँदा चाहीँ राजनीतिक नहुने !’ उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षीबाट विरोध नभई आफ्नै दलबाट विरोध भएको पनि गुनासो पोखे । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै हो । सरकारलाई सबभन्दा बढी आफ्नै पार्टीबाट डिस्टर्ब भएको छ ।
उनले अहिलेको संविधान लामो समयको संघर्ष र बलिदानीबाट आएको सुनाउँदै यसको रक्षाको लागि सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै ८३ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित जाँदा पनि किन समावेदन दर्ता भएन ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘उहाँहरू एकैचोटी जानुभयो । तर, उहाँहरू शीतल निवासमा हुँदा फोनमा आउन थाल्यो कि सहमति भैसकेको छ, अब विशेष अधिवेशन बोलाउन पर्दैन भनेर ।’
उनले नेकपाका सांसदहरू संसद अधिवेशन बोलाउनका लागि के विधिवत रुपमा पार्टी कमिटीबाट पास गराएर जानुभएको छ ? वा मिडियालाई जानकारी दिएर जानुभएको छ र ? विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्नेको कारण के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘जबकी पुस १८ गतेभित्रै संसदको अधिवेशन आउँछ । अहिले नै विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने किन ? यसको भित्र के छ ? पहिला त प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने थियो ।’
कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रमेश लेखकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिलाफमा भएकाले त्यो फिर्ता र निस्क्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘त्यो अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाको खिलाफमा छ, लोकतन्त्र पद्धतिको खिलाफ हो । अर्को कुरा, यो अपारदर्शी ढंगले विद्येयक आएको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ । असहमति छ । हमीले विद्येयक फिर्ता र निस्क्रिय पार्नुपर्छ भनेका छौं । शक्ति सन्तुलन गर्न सकियोस भनेर नै परिषद्को यस्तो बनावट राखेको हो । संवैधानिक निकाय या आयोगहरू मुलुकको शक्ति पृथीकरणसँग जोडिएको विषय हो । ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णयलाई २ जनाले मात्रै गर्ने भनेर संशोधन गर्नु भनेको संविधान संशोधन गरेजस्तै हो ।’
नेता लेखकले मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस हुँदा पनि मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुनुले यो अपारदर्शी भएको भएको जिकिर गरे । उनले भने,‘कांग्रेसको यो अध्यादेशमा सहमति छैन । हिजो पनि हामी अध्यादेशको विरोधमा थियौं । आज पनि विरोध गरेका छौं । यो अध्यादेश ल्याउने कुरामा हाम्रो पार्टी सहमत थिए । समयमै हामीले बरु यस्तो अध्यादेश नल्याउनुहोस् भनेर भनेका थियौं । कसलाई र कहाँ भनियो ? भन्ने कुरा म पछि भनौंला । तर, हामीले अध्यादेश नल्याउनुहोस भनेकै हो । गैरसंवैधानिक छ । अध्यादेशले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको छ ।’
उनले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आलोचना भैरकेकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो । राष्ट्रपति संवैधानिक, आलंकारिक हो । उहाँलाई कार्यकारी अधिकार छैन् । राष्ट्रपति आफैंले कुनै पनि कार्यकारी निर्णय गर्न मिल्दैन् । अहिले जुन यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पास गर्नुभयो, यसमा दोष उहाँलाई दिनुहुँदैन् । यो सरकारकै दोष हो । राष्ट्रपतिलाई ज्यादा विवादित पारे पनि सरकारकै दोष हो । मेरो अनुकूल हुँदा गरिदिए हुन्थ्यो, अनुकूल नहुँदा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने होइन् । उहाँले त सरकारको सिफारिसअनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिले कुनै अध्यादेश रोकेर राख्नुहुन्न ।’
उनले आफ्नो पार्टीले संसदको विशेष अधिवेशन नभएर नियमित अधिवेशनको माग गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘कांग्रेसको आँखा त संसदतिर हुने नै भयो नि । हामीले रेगुलर अधिवेशन खोजेको हो । आउने पुस १८ गते ६ महिना पुग्दैछ । अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्छ । हामीले नियमित संसद अधिवेशनको कुरा गरेको हो ।’
कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार असफल भयो । आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने कुरामा सरकार असफल भैसकेको छ । सबै असफलताको स्थितिमा हामीले सरकारको बारेमा विरोध प्रदर्शन गरेका छौं ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पार्टीभित्रको विवाद हल हुने र पार्टी एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् । उनले नेताहरूबीच सघन छलफल तथा वार्ता भैरहेकाले विवाद छिट्टै हल हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले आफ्नो अनुभूति पार्टी विभाजन नहुने सुनाए । उनले भने, ‘पार्टी विभाजनको कसैको चाहना होला, तर पार्टी चाहिँ विभाजन हुँदैन् । तर, विश्वास गरौं पार्टी विभाजन हुँदैन् । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच सम्झौता हुने मात्रै होईन, सबै नेताबीच सहमति हुन्छ । छलफल र सम्वाद जारी छ । प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा भएको छैन । राष्ट्रपतिले संविधानको पूर्ण पालना गर्नुभएको छ । उहाँले गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ ।’
विवाद भएको भन्दा बढी प्रचार गरिएको छ । प्रचार गरेको मुख्य कारण चाहिँ संविधानलाई नस्विकारेको संख्याले गरिराखेको छ, संविधान नै गलत हो भन्ने प्रमाणित गर्न सानो कोसिस भएको छ । कम्युनिष्ट सरकारका नबनोस् भन्ने चाहानेहरूले पनि यो खालको प्रचार गरेका छन् ।