पर्यटन बोर्डको प्रतिगमन «

पर्यटन बोर्डको प्रतिगमन

निजी क्षेत्रले आयोजना गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूमा बाहेक बोर्डको खासै ठूलो प्रभावकारी भूमिका नदेखिरहेकै कारण यसको समग्र पुनर्संरचनाको खाचो औल्याउन थालिएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पर्यटन क्षेत्रको विकास विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने मूल उद्देश्य राखेर नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिएको दुई दशक भएको छ । तत्कालीन हवाई विभाग र पर्यटन विभागलाई खारेज गरेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको थियो, तर बोर्ड स्थापनाको दुई दशक पूरा हुँदा यसले जतिको प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको अनुभव गरिँदै आएको छ । अझ पर्यटन बोर्ड विगतमा हालसम्म केही सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन पुग्यो । बोर्डले नयाँ–नयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू विकास गर्नुको सट्टा जिल्लास्तरमा वस्तु बिक्री हुने मेला, महोत्सव र प्रदर्शनीहरूमा बजेट बाँडेर आफ्नो उपस्थिति केवल लोगोमा मात्र देखाउने काम हुँदै आएको आरोप लगाइने गरेको छ । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालको प्रभावकारी ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्नुको सट्टा विभिन्न नामका सानातिना खुद्रे ट्राभल मार्टहरूमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदैमा बोर्डको मुख्य व्यतित हुने गरेको पनि आरोप छ । निजी क्षेत्रले आयोजना गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूमा बाहेक बोर्डको खासै ठूलो प्रभावकारी भूमिका नदेखिरहेकै कारण यसको समग्र पुनर्संरचनाको खाँचो औँल्याउन थालिएको छ, किनकि सरकारले पर्यटन विभाग पुनःस्थापना गरी फरक ढंगले काम गर्न थालिसकेको अवस्थामा छुट्टै पर्यटन बोर्ड आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस हुन थालेको हो । अहिलेसम्म जेजस्तो ढंगले काम गर्दै अघि बढेको भए पनि बोर्ड औचित्यहीन भने भइसकेको छैन, यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना संस्थाका रूपमा अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्दछ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रले भर्खरै मात्र गति लिन थालेको छ । गत वर्ष भारतीय पर्यटकहरूसहित नेपाल भित्रिएका पर्यटकहरूको संख्या १० लाख नाघेको छ, सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ । उक्त वर्ष वार्षिक २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । पर्यटकको संख्या २० लाख पुराउने भनेर मात्र हुँदैन । ती पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पनि सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधारहरू तयार पारिनु उत्तिकै अपरिहार्य हुन आउँछ । यस्तो भौतिक पूर्वाधारमा पर्यटन गन्तव्यहरूमा सहजै पुग्न सकिने बाटोघाटो, विद्युत्देखि गुणस्तरीय खानपिन र बसोबासको व्यवस्था भएका होटलहरूसमेत पर्छन् । विगत केही समययता देशभित्रका लगानीकर्ताका साथसाथै विदेशी लगानीकर्ताहरूले समेत नेपालमा पाँचतारे र अन्य पर्यटकस्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरू स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट अर्बौंं रुपैयाँको लगानीमा नयाँ ठूल्ठूला पाँचतारे होटलहरू स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढिरहेकै बेला नेपाल पर्यटन बोर्ड आफैंले होटल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । देशकै आकर्षक पर्यटक गन्तव्यका रूपमा रहेको रारा ताल क्षेत्रमा होटल स्थापनाका लागि यसअघि नै निजी क्षेत्रका केही उद्यमीहरूले प्रयास गरिरहेको बेला पर्यटन बोर्डले नै होटल खोल्ने तयारी गर्नु खुलाबजार अर्थनीतिकै प्रतिकूल हुन जान्छ कि जाँदैन, प्रश्न अत्यन्त सामयिक छ । यदि कानुनी र नीतिगत समस्याका कारण निजी क्षेत्रले त्यहाँ होटल वा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन समस्या सिर्जना भएको हो भने बोर्डले कानुनी सुधारका लागि र नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्छ, तर राज्य आफैं उद्योग व्यापार वा सेवा क्षेत्रमा पुनः सक्रिय हुने अवस्थाले आन्तरिक र बाह्य लगानी त दुरुत्साहित हुन्छ नै, यसले बाह्य क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्