मापदण्डविपरीत सडक निर्माण

जुम्ला– गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अर्थात स्थानीय सरकार आइसकेपछि पहिलो प्रथामिकतामा परेको क्षेत्र भनेकै सडक निर्माण हो । सडकले समृद्धि आउँछ र नागरिकलाई विकासको अनुभुति पनि गराउनेमा र्दुइ मत छैन । सोहि अनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहले हरेक वर्षको बजेटमा सडकलाई प्रथामिकता दिएर गाउँ गाउँमा सडक पु-याएका छन् । तर, निर्माण गरिएकामध्ये ८० प्रतिशत सडक प्रयोगमा आएका छैनन् ।
सडक निर्माण पूरा नहुँदा राज्यको करोडौंको लगानीको सही सदुपयोग भएको छैन भने निर्माण्को जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार कम्पनी र उपभोक्ताले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । भौगोलिक हिसाबले जिल्लाकै विकट तिला गाउँपालिकाले पुर्वाधार निर्माणमा विशेष प्रथामिकता दिएर बस्ती बस्तीमा सडक पु¥याउन बजेट विनियोजन गरेको छ । तिलाका ३१ गाउँलाई पाँच वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोड्ने योजनाअनुसार सडक निर्माणलाई पहिलो प्रथामिकताम राखिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
कतै ठेकेदार त कतै उपभोत्ताले सडक निर्माणको जिम्मा पाए पनि अन्नत सडक निर्माण डोजर चालककै हातमा पर्छ । डोजर चालकले योजना भन्दा फरक ढंगले बाटो निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधि वा उपभोक्ता समितिले अनुगमन र निगरानी गर्न चासो देखाएका छैनन् । जनप्रनिधिकै मिलोमत्तोमा भुक्तानी गरिएका सडकको मापदण्ड नै पूरा भएका छैनन् ।