चाडपर्वमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न विशेष अनुगमन

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा पनि सामान किनमेल गर्ने उपभोक्ताको चहलपहल बढी हुन्छ । अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा वस्तु तथा सेवाको खपत धेरै हुँदा कारोबारसमेत बढ्ने गर्छ । चाडपर्वको मौका छोपेर व्यवसायीले कमसल, दूषित, म्याद नाघेका, खान अयोग्य वस्तुको बिक्री गर्ने गर्छन् । कतिपय सामानमा कृत्रिम अभाव गराई कालाबजारीसमेत हुने गर्छ । कमसल, दूषित, खान अयोग्य सामानको बिक्री हुन सक्ने भन्दै सरकारले बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता बनाउने गर्छ । सरकारले चाडपर्वका बेला मौसमी रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरेको गुनासोसमेत आउने गर्छ । दसैंको मुखमा आएर सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि भएकाले त्यसको असर हरेक क्षेत्रमा पर्छ । यो वर्ष चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा भएको सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिले गर्दा पनि आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अधिकांश सामानको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । डलरको मूल्य वृद्धिसँगै आयातित सामानको मूल्य बढेको छ । लगातार बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारणले गर्दा पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । चाडपर्वका बेला व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराई कालाबजारी गर्ने गर्छन् । दसैंको मुखमा भएको मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारी तवरबाट भइरहेका प्रयास, बजार अनुगमन कसरी हुँदै छ । चाडपर्वलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागि सहुलियत पसललगायतका अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर सरोकारवालाहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

गुणस्तरहीन सामानको बिक्री नियन्त्रण गर्न क्षेत्रगत अनुगमन
सञ्जीवकुमार कर्ण
महानिर्देशक
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर विशेष ढंगले बजार अनुगमन गर्न लागेको छ । चाडपर्वमा बजारमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पर्ने कमसल सामानको बिक्री बढ्ने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नेछ । दसैंतिहारमा बजारमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार बढी हुने गर्दा गलत मनसाय भएका व्यवसायीले न्यून गुणस्तरका सामान बिक्री गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । न्यून गुणस्तरका बिक्री नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष ढंगबाट बजार अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।
अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा बढी सामानको खपत हुँदा न्यून गुणस्तरका, म्याद नाघेका, लेबल नभएका सामान बिक्री गर्ने सम्भावना धेरै हुने गर्छ । कमसल र न्यून गुणस्तरको सामान बिक्री नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्छौं । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गरिनेछ । उद्योग धेरै भएका ठाउँमा कुन ठाउँमा केको अनुगमन गर्ने भनेर क्लस्टर बनाएरै अनुगमन गरिनेछ । उपभोक्ताको बढी चहलपहल हुने ठाउँमा अनुगमन केन्द्रित गरिनेछ । कारोबार बढी हुने स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै नियमनको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइनेछ । विशेष गरी दूध, तेल, मिठाई, मसला अनुगमन गरिनेछ । खानेपानी उद्योगमा समेत अनुगमन गरिनेछ । उपत्यकासँगै मुलुकभर बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।
विभागका क्षेत्रीय कार्यलयमार्फत उपत्यकाबाहिर बजार अनुगमन गरिनेछ । चाडपर्वमा यात्रुहरू घर जाने हुँदा राजमार्गका होटल, रेस्टुराँले दूषित खाना खुवाउने हुँदा नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ । बजार अनुगमनका साथै गुणस्तरहीन सामान बिक्री नियन्त्रण गर्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छौं । बढी कारोबार हुने क्षेत्रको क्लस्टर बनाएर अनुगमन गर्न लागेका छौं । यसले गर्दा पनि बजारमा वितरण हुने कमसल, म्याद नाघेका सामान बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ । विशेषगरी विभागले खाद्यान्न, पेयपदार्थ, तेलजन्य, दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर हेर्ने गर्छ । पछिल्लो समय बजारमा स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने न्यून गुणस्तरको सामान बिक्री वितरण हुने गर्छ । चाडपर्वका बेला बजारमा सामानको कारोबार बढी हुँदा व्यवसायीले न्यून गुणस्तरको, दूषित खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने गर्छ । चाडपर्वमा मिठाइको प्रयोग बढी हुने व्यवसायीले अखाद्य रङ प्रयोग गरेर बिक्री गर्न सक्ने हुँदा अनुगमन त्यसमा पनि केन्द्रित रहनेछ ।

कमजोर सरकारी संयन्त्रले बजार बजार व्यवस्थित गर्न सक्दैन
माधव तिमिल्सेना
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
स्वच्छ बजार कायम गरी उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि सरकारी संयन्त्रण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । स्वच्छ बजार कायम गरी आमउपभोक्तालाई विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउने राज्यको दायित्व हो, तर सरकारी संयन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा बजार व्यवसायीको नियन्त्रणमा रहेको छ, जसको कारणले गर्दा उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन । व्यवसाय गर्ने नाममा व्यवसायी उपभोक्तामुखीभन्दा पनि व्यवसायमुखी बन्दा बजारमा हरेक वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । उपभोक्ताहरू वस्तु र सेवा क्षेत्रमा मूल्य गुणस्तर र नापतौलमा ठगिएका छन् । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बढेको इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेकाले पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न गएको छ । बजारमा हुने अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सरकारसँग कुनै कार्ययोजना छैन । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ को मर्मअनुसार बजार अनुगमन हुन सकेको छैन । दसैंतिहार छठ पर्वमा बजारमा अखाद्य, गुणस्तरहीन वस्तुहरूको उत्पादन बेचबिखन र भण्डारणलाई निरुत्साहित गरी संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ संशोधनपश्चात् संसद्बाट पारित भइसके पनि ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।
नेपालीहरूको महान् पर्वको पूर्वसन्ध्यामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न तेल, माछामासुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा नियामक निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा विगतका वर्षहरूमा भन्दा बढी यातायात क्षेत्रमा उपभोक्ताले समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी संयन्त्र कमजोर हुनु, प्रभावकारी रूपमा उपभोक्तालाई जागरण नबनाउनु, अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था नगर्नुले बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कार्ययोजना नबनाएर बजार अनुगमन गर्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । उपभोक्ताले बजारमा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवा ठुक्कसँग प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । नियमनकारी निकायको झारा टार्ने प्रवृत्तिले अहिले बजारमा व्यवसायीले हरेक सामानमा ठगी गरिरहेका छन् ।
निकायगत समन्वय नहुनु, कार्ययोजनाविहीन अनुगमन, कैफियत देखिएकाहरूलाई कारबाही नहुनु, विषयको विज्ञ नहुनुलगायतका विविध कारणले अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दसैं, तिहार, छठ, इदजस्ता ठूला चाडबाडमा बजारमा चलहलपहल बढी हुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि यही बेला धेरै हुने गर्छ । मौसमी रूपमा हुने अनुगमन र कमजोर सरकारी संयन्त्रको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले बजारमा मूल्य वृद्धि गर्ने गर्छन् ।
चाडपर्वको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले समग्र क्षेत्रमा असर पार्छ । सरकारले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चाडपर्वमा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउने गर्छन् । सरकारले नै यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेट प्रणाली कायम राख्न सहयोग गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र नियमनकारी निकायहरूका कारण नै बजार स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री बन्न सकेको छैन । उपभोक्ता सूचना केन्द्र संयन्त्र छैनन् । अत्यावश्यक सेवाको मूल्य तोक्न नसक्नु, माग, आपूर्ति र वास्तविक खपतको सही तथ्यांक नहुनुजस्ता विविध कारणले बजारमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री कायम गर्नका लागि आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखी उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । असल र इमानदार व्यवसायीलाई सम्मान र उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने गरे मात्र बजार व्यवस्थित बन्न सक्छ ।
मुलुकभर उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै वर्षैभरि सबै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको वर्गीकरण गर्ने स्वदेशी उत्पादन प्रशोधन गर्ने खाद्य प्रयोगशाला सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्ने कार्य तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दसैंमा उभोक्तालाई राहत दिन सहुलियत पसल
योगेन्द्र गौचन
महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
चाडपर्वको समयमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि मुलुकभर आगामी शुक्रबारदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन गरिँदैछ । चाडपर्वका बेला बजारमा व्यवसायीले सामानमा कृत्रिम अभाव गराई कालाबजारी गर्ने हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन सहुलियत पसल सञ्चालन गरिँदैछ । सहुलियत पसलबाट उपभोक्ताले नुन, चिनी, खाद्यान्न, घिउ, गेडागुडी सुपथ मूल्यमा पाउनेछ । सरकारी संस्थान साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पाेरेसन, नेपाल खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का साथै निजी क्षेत्रबाट व्यवसायीले पनि सहुलियत दरमा उपभोक्तालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेछन् । दसैंतिहारमा बजारमा सामान किनमेल बढी हुँदा व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्ने सक्ने हुँदा विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्छ । सामानको उत्पादन, प्याकेजिङका साथै लेभलिङ गर्ने ठाउँमा समेत अनुगमन गरिरहेका छौं । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए तत्काल कारबाही गर्छौं । चाडपर्वको समयमा बजारमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार बढी हुँदा निजी व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्न सक्ने हुँदा विभागले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्नेछ । उपत्यकामा मात्र नभएर उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पनि स्थानीय तहको समन्वयमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुँदैछ । चाडपर्वको समयमा बजारमा मात्र नभएर यातायात क्षेत्रमा समेत उपभोक्ता ठगिने हुँदा यातायात विभाग, प्रहरीको सहयोगमा अनुगमनलाई तीव्रता दिनेछौं ।
अहिले पनि विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ, तर चाडपर्वमा बजारमा बढी कारोबार हुने हुँदा व्यवसायीले कमसल, म्याद नाघेका सामान बेच्नुका साथै मनपरी मूल्य लिएर सामान बेच्न सक्ने हुँदा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा दैनिक तीन–चारवटा अनुगमनमा टोली खटाउँछौं । चाडपर्वमा विशेष गरी खाद्यान्न, लत्ताकपडा, माछामासुदेखि अधिकांश सामानको खपत धेरै हुने गर्छ, जसको कारणले गर्दा पनि व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्न सक्छन् । विभागले उपभोक्तालाई राहत दिन सञ्चालन गरिएका सुपथ पसलमा समेत अनुगमन गर्नेछ । विगतका वर्षमा सुपथ पसलमा समेत कमसल सामान बिक्री गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन गरिनेछ । पछिल्लो समय डलरको मूल्यवृद्धिसँगै बजेटमा करको दर बढेका कारण पनि बजारमा सामान्य मूल्य वृद्धि भएको छ । खाद्यान्न, तरकारीमा मूल्यवृद्धि भएको छ ।

दसैंको मुखमा भएको महंगीले उपभोक्ता मारमा
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
चाडपर्वको मुखमा आएर सार्वजनिक यातायातमा बढेको भाडासँगै पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार परेको छ । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले राहत दिने ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा बढेको मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दा आमउपभोक्ताले चाडपर्वमा महँगी खेप्नुपरेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएदेखि निरन्तर रूपमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको मूल्यवृद्धि अझै पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा रहेका मूल खाद्य पदार्थका रूपमा रहेको दाल–चामलमा सात महिनामा करिब २५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ । यस्तै सो अवधिमा इन्धनको मूल्यमा करिब ४० प्रतिशत मूल्य बढेको छ । चिनीको बजार मूल्य प्रतिकिलो ६० रुपैयाँबाट ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । तरकारीको मूल्यमा ८० प्रतिशतले मूल्य बढेकोे छ । नियमनकारी निकायले अनुगमन गरे पनि बजार मूल्य नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
बजारमा व्यवसायीले तरकारी, खाद्यान्नदेखि अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक गरे पनि त्यसलाई नियमन गर्न सकिएको छैन । सरकारी अनुगमन टोलीले देखाउनका लागि मौसमी रूपमा बजार अनुगमन गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । वार्षिक करिब २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने मुलुकमा १३ वटा स्वदेशी उद्योगले मुस्किलले १ लाख २० हजारदेखि १ सय ४० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्छन् । बाँकी ४० देखि ६० हजार मेट्रिक टन चिनी तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी आपूर्ति हुने गर्छ । स्वदेशी चिनी उद्योगहरूले किसानलाई उखुको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । सरकारले कृषकलाई दिनु भनेर दिएको प्रतिक्विन्टल रु. १ सय ३५ समेत आफंैले राखी सरकार र कृषकलाई ठग्ने प्रवृत्ति, उद्योगबाट उत्पादित चिनी भण्डारण गरी कालोबजारी गर्न लुकाई बढी मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्ति थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले यस्तो कालोबजारी मानसिकताविरुद्ध कदम चाल्नुको बदला तिनीहरूकै दबाबमा आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले ६२ रुपैयाँ प्रतिकिलो थोकमा पाउने चिनी अहिले थोक विक्रेताले ६८ रुपैयाँमा किन्नुपरेको छ ।
गत वैशाखमा स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने भनेर चिनीमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारणले गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव भई उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय बजारमा हरेक सामानको मूल्य वृद्धि भएको छ । तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा बजार व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन ।