स्मार्ट सिटी, कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी नै मेरा प्राथमिकता हुन्

कर्णाली अञ्चल अथाह प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ । स्थानीय स्तरमा निर्मित साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न र प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान नसक्दा कर्णालीको विकास हुन सकेको छैन । जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको भण्डार मानिने कर्णालीवासी जनताले अझै पनि गाँस, बास र कपासका लागि लडिरहनुपरेको समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर कर्णालीको नाममा आउने अर्बौं रकम कहाँ गयो भन्नेमा कर्णालीवासी नै अन्योलमा छन् । यद्यपि कर्णालीका तीनवटा जिल्लालाई सडकमार्गले जोडिसकेको र हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई सडकमार्गको राष्ट्रिय सञ्जालले जोडेपछि कर्णाली नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने जनप्रतिनिधिको अपेक्षा छ । २० वर्षपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनले कर्णालीका कहालीलाग्दा कथाले अब क्रमिक रूपमा सम्भावनाको बाटोतर्फ अघि बढिरहेको मेयर कान्तिका सेजुवालको तर्क छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट निर्वाचित सेजुवाल कर्णालीको मुहार फेर्न आफू हरदम तयार भएको र जनप्रतिनिधि एक वर्षपछि सहजै काम गर्न सक्ने बताउँछिन् । जुम्लाको सामुदायिक विद्यालयमा लामो समय शिक्षिका बनेर काम गरेकी सेजुवाल समाजसेवामा समेत सक्रिय छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दुईवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनै सेजुवालसँग कर्णालीवासीका समस्या, जनप्रतिनिधिसँगको अपेक्षा र अबको विकासका योजनाबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :कर्णाली अञ्चल अथाह प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ । स्थानीय स्तरमा निर्मित साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न र प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान नसक्दा कर्णालीको विकास हुन सकेको छैन । जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको भण्डार मानिने कर्णालीवासी जनताले अझै पनि गाँस, बास र कपासका लागि लडिरहनुपरेको समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर कर्णालीको नाममा आउने अर्बौं रकम कहाँ गयो भन्नेमा कर्णालीवासी नै अन्योलमा छन् । यद्यपि कर्णालीका तीनवटा जिल्लालाई सडकमार्गले जोडिसकेको र हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई सडकमार्गको राष्ट्रिय सञ्जालले जोडेपछि कर्णाली नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने जनप्रतिनिधिको अपेक्षा छ । २० वर्षपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनले कर्णालीका कहालीलाग्दा कथाले अब क्रमिक रूपमा सम्भावनाको बाटोतर्फ अघि बढिरहेको मेयर कान्तिका सेजुवालको तर्क छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट निर्वाचित सेजुवाल कर्णालीको मुहार फेर्न आफू हरदम तयार भएको र जनप्रतिनिधि एक वर्षपछि सहजै काम गर्न सक्ने बताउँछिन् । जुम्लाको सामुदायिक विद्यालयमा लामो समय शिक्षिका बनेर काम गरेकी सेजुवाल समाजसेवामा समेत सक्रिय छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दुईवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनै सेजुवालसँग कर्णालीवासीका समस्या, जनप्रतिनिधिसँगको अपेक्षा र अबको विकासका योजनाबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं मेयर भएर आइसकेपछि के–के काम गर्नुभयो ?
म जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर आएपछि सबैभन्दा पहिलो काम असार ३० गते नगरसभाको बैठक भयो र नगरसभाबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन भयो । जो केन्द्रबाट दिएको ससर्त र निःसर्त अनुदानको बजेट थियो । म चुनिएको नगरपालिकालाई २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । त्यसबाट पहिलो प्राथमिकतामा सडक सञ्जाल र बत्ती परेको छ । त्यसपछि महिला सशक्तीकरणका कामका लागि बजेट छुट्याएका छौं । तीबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि बजेट छुट्ट्याएका छौं । यसबाहेक मेरो व्यक्तिगत नेगोसिएसनबाट नेपाल टेलिभिजनको करोडौं रुपैयाँको नयाँ टावर निर्माण भएको छ । त्यहाँ द्वन्द्वकालदेखि नै टावरहरू बिग्रिएका थिए । अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजन जुम्लाका जनताले हेर्न पाएका थिएनन्, त्यहाँ मेरो पहलमा नयाँ टावर बनाएँ । अर्कोे, फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा छ । जुम्ला जिल्लाको खलंगा बजार छ । त्यसको आसपासमा ४, ५ र ६ नम्बर वडा छन् । ती वडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसका लागि अस्थायी अल्पकालीन फोहोरमैला जम्मा गर्ने ठाउँ बनाएको छु । दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बजारभन्दा १५-१६ किलोमिटर टाढा बनाउन बाटो बनाउन ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ । ईआईएको काम हुँदै छ । नगरपालिकामा १० वटा वडा छन्, तिनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छु ।
जुम्लावासीले तपाईंबाट के अपेक्षा गरेका छन्, उनीहरूको चाहना तपाईं कसरी पूरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
म जुम्लाको विद्यालयमा शिक्षिकाका रूपमा काम गरेको हुनाले उनीहरूको चाहना विद्यालयजस्तै नगरपालिकाको व्यवस्थापन होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । नमुनायोग्य नगरपालिका बनोस् भन्ने अपेक्षा छ । अर्को, मेरो व्यक्तिगत स्वभाव काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्ड–सजाय दिने खालको हक्की भएकाले जुम्लाका जनताले धेरै कामको अपेक्षा गरेका छन् । नगरपालिकाभित्र महिलामैत्री वातावरण बनेको छ । प्रमुख महिला भएकाले सहज रूपमा काम भएको छ । महिलालाई पहुँच बनेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको यतिका समय भइसकेको छ, तपाईं आफैं पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । अहिले जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारको अधिकार लिन सकेनन् या काम गर्न सकेनन् भन्ने कुरा मिथ्या हो । काम गर्न सकेनन् भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन । अधिकार आयो तर अधिकार नारामा, दस्तावेजमा आएको छ । तर, कार्यान्वयन भयो-भएन, व्यवहारमा अधिकार लागू भयो-भएन, हेर्न बाँकी नै छ । हामी संक्रमणकालमा छौं । राज्य संक्रमणकालमा छ । केन्द्र संक्रमणकालमा छ । सरकार पनि संक्रमणकालमा छ । त्यसले गर्दा सबै व्यवस्थापन हाम्रो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्दै छ । ढिलो विधेयक आउनु, ढिलो कार्यविधि आउनु, ढिलो कार्यान्वयन हुनु यो सबै राजनीतिक दलको समस्या हो । कार्यविधि आउन ढिला भयो र स्थानीय शासन सञ्चालन विधि आउन ढिला भएको छ, त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा अन्योल पैदा भएकै हो । अब जनप्रतिनिधि चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैनन् र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । कुनै–कुनै तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको र काम गर्ने तरिका थाहा नपाएको पक्कै हो । तथापि अबका दिनमा त्यो स्पष्ट हुँदै छ । 
अझै पनि अन्योल त छ नि ?
पहिलो संरचना भएकाले अन्योल भएको हो । नहोस् पनि कसरी ?राष्ट्रका नायक, राष्ट्रका बुद्धिजीवी भन्नेहरूलाई नै अन्योल थियो भने दुर्गम ठाउँमा बस्ने जनप्रतिनिधिलाई अन्योल हुँदैन र ? पहिलो संरचना लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आइसकेपछि त्यसपछिको संरचना सिस्टममा नआइसकेको अवस्थामा अलमलमा पर्नु स्वाभाविक हो । अर्को कुरा, बीसौं वर्षसम्म निर्वाचन नभइरहँदा कर्मचारीले शासन गरिरहेको जुन पद्धति थियो, जुन प्रशासनदेखि हरेक कुरामा कर्मचारीले शासन गरिरहेका थिए त्यो शासनमा गइरहेकालाई बढी अनुभव छ । जनप्रतिनिधि बीसौं वर्षपछि आएका छन् । त्यही २० वर्षको अन्तरालमा जन्मेका जनप्रतिनिधि पनि छन् नि ! त्यसैले एक वर्षजति गाह्रो, अप्ठ्यारो पर्छ होला, त्यसपछि हामी जनतालाई सेवा–सुविधा दिन सक्षम हुन्छौं भन्ने विश्वास छ ।
कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिले अधिकार लिने नाउँमा मनोमानी खर्च गरे भन्ने कुरा छ, त्यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा लिएका छैनन् । नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी सवारी साधन त जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो नि ! तर, खोइ त ? जनप्रतिनिधिले त्यो सुविधा लिन पाएका छैनन् । नगरपालिकाअन्तर्गतकै कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई सवारी दिन मानेका छैनन् ।
तपाईं कर्णाली अञ्चलको जुम्लाको मेयर हुनुहुन्छ । त्यही ठाउँमा तपार्इंले लामो समय शिक्षिकाका रूपमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ । जुम्लाको समस्या के छ र त्यसको समाधान कसरी गर्ने ?जुम्लाको समस्या भनेकै बाटो र बत्ती हो । एउटा सुत्केरी महिलाले नगरपालिकाको एरियामै एम्बुलेन्स चढेर अस्पताल जान पाउँदिन । बत्तीको एकदमै सम्भावना छ । नदीनाला, पानी प्रशस्तै छ । २०७० यता ५ मेगावाटको बत्तीको कुरा गरेको हो, तर सर्भेमा परेर पनि त्यो योजना स्थागित भयो । त्यो विषय अहिले पनि अदालतमा छ । भर्खरै मात्रै मुद्दा जितियो, त्यसपछि ५५ किलोवाट बत्ती दुई ठाउँबाट उत्पादन गर्ने भनेर लागेका छौं । फागुन–चैतमा त्यो बत्ती बाल्ने योजना बनाएका छौं । त्यसले नगरपालिकामा केही राहत दिन्छ भन्ने आशा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा त्यहाँको अवस्था कस्तो छ ?गुणस्तरीय शिक्षा नै छैन । ६ नं. प्रदेशमा सबैभन्दा सानो कदका मानिस नै जुम्लामा छन् । जुम्ला सबैभन्दा पिछाडिएको क्षेत्र पनि हो । स्वास्थ्यको अवस्था पनि भयावह छ । कुपोषण बढी छ । स्वास्थ्य बिमा भनिएको छ, त्यसमा ८ सय १२ थरीको औषधी दिने भनिएको छ तर त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या श्वास–प्रश्वास (दम) को छ, यही रोगको औषधि वितरण नगर्ने भनिएको छ । बिमा जत्तिको गरे पनि खासै महत्व देखिएन । स्वास्थ्य, शिक्षाको अवस्था खराब छ । सरकारले ६० वर्षपछि वृद्धभत्ता दिने भनेको छ तर जुम्लाका जनताको औसत आयु जम्मा ३८ वर्ष छ । त्यहाँका जनताको आयु बढाउने कसरी ? सोचनीय अवस्था यो छ ।
कर्णाली अञ्चल मानव सूचकांकमा नेपालमा पछाडि परेको क्षेत्र हो । अहिले पनि कर्णालीका नाममा थुप्रै रकम भित्रिने गरेको छ, तर त्यो कर्णालीसम्मै पुग्दैन । त्यो चुहावट कहाँ भइरहेको छ ? केही अध्ययन भएको छ वा छैन ?
चुहावट कहाँबाट भइरहेको छ, हेर्न बाँकी छ । चुहावट भएकै हो । केन्द्रीकृत सरकार र केन्द्रीकृत व्यवस्था हुँदा चुहावट भएको हो । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । हामी जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका छौं । एकद्वार प्रणाली आएको छ । अब बिस्तारै त्यो चुहावट रोकिन्छ ।
तपार्इं त्यो चुहावट रोक्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुहुन्छ ?
किन नगर्नु । अब जनता सचेत भइसकेका छन् । जहाँबाट जति रकम आए पनि सीधै कर्णालीमा पुग्न सक्ने व्यवस्था निर्माण भएको छ । चुहावट गर्ने मनसायले आउनेलाई प्रवेश निषेधको व्यवस्था हुनेछ र त्यो व्यवस्था म यस नगरपालिकाभित्र गर्नेछु भनिसकेको छु ।
तर जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले अनेक दुःख दिन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
त्यो धेरै साथीबाट सुनिएको छ । किन त्यति धेरै दुख दिए भन्ने कुरा अन्योलमै छ ।तपार्इंले आफूले फेस गर्नुभयो कि छैन ?मैले स्वयं फेस गरेको छैन ।तपाईं एउटा शिक्षिका हुँदै जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर आउनुभएको छ । तपाईं काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, तर कतिपय स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधि दलीय स्वार्थमा आएकाले काम गर्न समस्या भएको हो जस्तो तपाईंलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?
एकदमै समस्या छ, त्यो दलले जिम्मा लिनुपर्छ ।अब पनि काम गर्न सकेनन् भने कसलाई दोष दिने ?
त्यो जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि र ती जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने राजनीतिक दलले लिनुपर्छ ।तपाईंले प्रतिनिधित्व गरेको जिल्लामा स्थानीय स्रोतसाधन के छन्, जसले तपाईंको क्षेत्र वा ठाउँलाई आर्थिक रूपमा बलियो आधार बनाउन सक्छ ? मेरो लक्ष्य पनि त्यही हो जसले समृद्ध, सुशासन र आर्थिक विकासका लक्ष्यलाई आधार बनाउनुपर्छ । जसमा आर्थिक उत्पादन र वितरणका कुरा पर्छन् । कति उत्पादन गर्ने भन्ने सवाल हो । हामीकहाँ जल, जंगल, जडीबुटी छन् । तिनलाई उत्खनन गरेर बाहिर निकाल्ने योजना छ । पर्यटनको त्यत्तिकै सम्भावना छ । त्यहाँ पर्यटन हब स्थापना गर्न सकिन्छ । राराको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त ठाउँ बन्न सक्छ । प्राकृतिक तातोपानीदेखि हिमाल, मठ–मन्दिरहरू पनि त्यहाँ छन् । तिनको प्रवद्धन गर्न पुरानो हब सेन्टर स्थापना गर्न सकिन्छ । पर्यटन, जडीबुटी, स्याउ र त्यहाँको अग्र्यानिक खानेकुराको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा फल्ने धान जुम्लामा फल्छ । 
त्यहाँ भएका सम्भावनाको व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि के गर्न सकिन्छ त ?
भनिहालें नि, जीवनोपयोगी तालिमको विकास गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर समाज, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । 
महिला सशक्तीकरणका कुरा धेरै उठ्ने गरेका छन्, त्यहाँका महिलाको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?
महिलाको अवस्था दयनीय छ । समग्रमा ५८ प्रतिशत महिला निरक्षर छन् । सशक्त रूपमा, सक्रिय रूपमा नेतृत्व लिन नसक्ने अवस्था अझै छ । हिंसा अत्यन्त छ । कामको बोझ एकदमै छ । दैनिक १८ घण्टा त्यहाँका महिलाले काम गर्छन् । पुरुषले भन्दा बढी काम महिलाले गर्छन् । रुढिवादी परम्परा छ । बालविवाह, बहुविवाहहरू अझै कायमै छ ।
ती महिलालाई आय आर्जनमा लगाउन केही योजनाहरू बनाउनुभएको छ त ?
जीवनोपयोगी सीपका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । बालविवाह र बहुविवाहका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेका छौं र विभिन्न दातृ निकायलाई पनि महिला, बालबालिका, वृद्धहरूका लागि काम गर्न आग्रह गरेको छु । वृद्धसँग मेयर कार्यक्रम राखेको छु । वृद्धसँग डाक्टर कार्यक्रम राखेको छु । कार्यक्रम आफैंमा महत्वाकांक्षी छ, कतिसम्म सफल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 
त्यहाँको विकासका लागि तपाईंले तत्काल के गर्दै हुनुहुन्छ ?
१, २, ३ गरेर भनिदिनस् न ।मसँग एउटा मास्टरप्लान छ, त्यसले एउटा बाटो दिन्छ भन्ने आशा छ । पहिलो र महत्वाकांक्षी कुरा भनेको सडक सञ्जाल, बिजुली पर्यटन, कृषि युवा तथा खेलकुद नै हो । त्यसका लागि मैले जुम्लामा स्मार्टसिटी बनाउने योजना छ । जुम्लामा स्मार्ट सिटीभन्दा जो–कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । जुम्लाको हकमा स्मार्ट सिटी भनेको जुम्लाका जनतासँग जनप्रतिनिधिको मनमा मन जोड्ने स्मार्ट सिटी हो । स्विजरल्यान्ड लन्डनको स्मार्ट सिटी होइन । स्मार्ट सिटी इलेक्ट्रिसिटी र कनेक्टिभिटी नै मेरा प्राथमिकता हुन् ।
यो कसरी सम्भव छ त ?
भौतिक पूर्वाधार भइहाल्यो । स्मार्ट सिटी भन्नेबित्तिकै ६० तलाको दरबार नहेरौं । एउटा विद्यालयमा शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकोस् । एउटा स्वाथ्यकर्मीले हेल्थपोस्टमा राम्रो उपचार गर्न सकोस्, त्यो स्मार्ट सिटी खोजेको हो । नयाँ टेक्नोलोजी सबै पर्छ । यसको परिभाषा पनि त्यही हो । त्यसमा भौतिक पूर्वाधार इन्टरनेट सबै पर्छन् । विडम्बना यो छ कि जिल्लाभरि टेलिफोन छ, तर कहीं फोन लाग्दैन । वाइफाइ जोनहरू पनि ठाउँ–ठाउँमा छ । युवाहरूलाई लक्षित गरेर केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि छन् । 
तपाईं जनप्रतिनिधिका रूपमा हुनुहुन्छ । राजस्व बाँडफाँड प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषयमा अझै पनि अन्योल छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
संविधानमा स्पष्ट छ । त्यसमा स्थानीय तह आफैंले संकलन गर्छ, बाँडफाँड गर्छ, त्यो त्यहाँको विकासमा लगाउन सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्छ । ठूला–ठूला आयोजनाहरू स्थानीयले गर्न सक्दैन । स्थानीयले राजस्व संकलन गर्ने र प्रदेशलाई बाँड्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । 
तपाईंले मेयर भएपछि जुम्लामा लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै आउनुभएको छ, त्यसबारे बताइदिनुस् न ?
यतिबेला त्यहाँ हिमपात बढी हुन्छ । त्यसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेकै जुम्लालाई कसरी विकासमा उन्मुख गराउने र त्यहाँका मानिसको जीवनस्तरलाई कसरी आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्योसँगै जुम्लाको जीवनशैलीलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने नै लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । जुम्लालाई ठूलो लगानी चाहिएको छ । सामान्यभन्दा सामान्य समस्यादेखि शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै ठूला र विकास–निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने सोच आएको हो । जुम्लामा सबैको ध्यान जाओस् र जुम्लाका जनताको मुहारामा खुसी ल्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने भनेका हौं । लगानी सम्मेलन यसै वर्ष हुने गरी तयारी भइरहेको छ ।
अन्त्यमा भनिदिनुस्, जुम्लाको विकासका लागि तपाईंले केन्द्रबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
केन्द्रबाट ठूला–ठूला विकास पूर्वाधारको अपेक्षा छ । ५ किलोवाटको बत्ती बाल्न केन्द्रको सहयोग चाहिँदैन । ससाना कुरा स्थानीय तहबाटै गर्छौं । सुरुङमार्ग खोल्न, केबलकार बनाउन, पूर्वाधार निर्माण गर्न, राजमार्ग निर्माण गर्न, स्मार्ट सिटीको सपना पूरा गर्न केन्द्रको सहयोगको अपेक्षा छ ।