नयाँ र पुराना आधा दर्जन गन्तव्यसँग श्रम सम्झौताको तयारी

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नयाँ र पुराना आधा दर्जन श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता तथा सम्झदारी गर्ने योजना बनाएको छ । चालु आवमा नयाँ ३ र पुराना आधा दर्जन श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता तथा सम्झदारी गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार कतार, मलेसिया, इजरायल, कोरिया लगायतका देशसँग सम्झौता तथा समझदारी गर्ने तयारी छ । यसैगरी साउदी अरब, स्पेन, पोर्चुगल लगायतका केही अन्य युरोपियन देशसँग पनि श्रम सम्झौता तथा समझदारी गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय नेपालको श्रम गन्तव्य युरोपतर्फ केन्द्रित हुन थालेपछि युरोप केन्द्रित श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आकर्षक तलब सुविधा, श्रमिकमैत्री कानुन तथा अनुकूल मौसमका कारण खाडीको श्रम गन्तव्य युरोपतिर मोडिँदै गएको छ । नेपाली श्रमिकले मध्य कमाइ र मर्यादित कामलाई प्राथमिकता दिँदा खाडी जस्ता आउटडोर कार्यक्षेत्र भएका देशमा जाने क्रम कम भएको देखिन्छ । विगत ३ वर्षयता युरोपका आधा दर्जन श्रम गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको संख्यामा वृद्धि हुँदा कतार जाने नेपालीको संख्या घटेको छ । पछिल्लो समय पोल्याण्ड, साइप्रस, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया र बेलायत जाने नेपालीको संख्या वृद्धि हुँदै गएर खाडीका देश जानेको संख्या घटेको देखिन्छ ।

युरोपका मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो रहे पनि सरकारी नीतिका कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ती देशमा मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउँदा वर्षमा ४० हजार नेपाली श्रमिक मेनपावर कम्पनीमार्फत रोजगारीका लागि युरोप जाने अवस्था सिर्जना हुने व्यवसायीको भनाइ छ । हाल नेपाली नियोग नरहेका श्रम गन्तव्यमा जाने श्रमिकलाई मेनपावर कम्पनीहरुले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४ ले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार गएका वा जान सक्ने सम्भावना भएका विदेशी मुलुकसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ६ ले नेपाल सरकारले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत त्यस्तो मुलुकमा कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रहेर सरकारले १२ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत रुपमा १७८ भन्दा बढी श्रम गन्तव्यका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि हालसम्म ४ वटासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र ६ वटासँग समझदारी गरेको छ र दुईवटासँग समझदारी गरेको छ । पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले आधा दर्जन नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गरे पनि नयाँ श्रम गन्तव्यको संख्या भने न्यून छ । नेपालले पछिल्लो १७ वर्षमा १२ देशसँग श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारी गरेको छ । हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस, मलेसिया, बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी गरेको छ । श्रम समझदारी र सम्झौता नगर्दा विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण काम वा अन्य कारणले ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

सरकारले २०४९ सालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तथ्यांक राख्न थालेको हो । यो अवधिमा करिब ६७ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक २ हजार २०० कामदारले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् ।