ई–७ भिसा प्रमाणीकरणमा निवेदन परेन

काठमाडौं– ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत नेपाली युवा कोरिया पठाउन सरकारले बाटो खुला गरे पनि सिउलस्थित नेपाली दूतावासमा माग पत्र प्रमाणीकरणको कुनै पनि निवेदन परेको छैन । दूतावासका एक अधिकारीले ई–७ भिसाका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कुनै पनि माग पत्र प्रमाणीकरणको कागजात पेस नभएको बताएका हुन् ।

दूतावास अधिकारीले कोरियामा हाल मन्दीको अवस्था रहेका कारण रोजगारदाताले नेपाली कामदार माग गर्न मागपत्र पेस नगरेको हुन सक्ने बताए । माग पत्र प्रमाणीकरणका लागि निवेदन पेस भए गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार प्रमाणीकरण हुने दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले मेनपावर कम्पनीले कोरियाको माग ल्याउन बजारीकरणको काम गरिरहेको बताए । उनले हालसम्म कोरियाको रोजगारीका लागि एक मेनपावरले मात्र रुचि देखाएर कामअघि बढाएको बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर निजी क्षेत्रमार्फत कामदार पठाउन सक्ने गरी कानुनी आधार खुला गरेकाले मेनपावरले बजारीकरणको कामअघि बढाइरहेको छ ।

नेपाल र कोरिया सरकारबप्च (जीटुजी) मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने गरी ईपीएस शाखा नेपाल स्थापना गरेको १९ वर्षपछि सरकारले कोरियाको रोजगारी निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने गरी कानुनी बाटा खुला गरेपछि युवाहरू ई–७ भिसामा कोरिया जान इच्छुक देखिएका छन् ।

गत असार ९ गते कार्यविधिलाई दोस्रो संशोेधन गरेर कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले ई–७ भिसाको लागि कार्यविधिमा तोकिएअनुसार विभागले सहजीकरण गर्ने बताए । ‘कार्यविधि अनुसार सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने छौ ।’ ढकालले कारोबारसँग भने,‘कार्यविधि अनुसार कामदार पठाउने विषय पारदर्शी भए नभएको विभागले अनुगमन गर्ने छ ।’

विगत १९ वर्षदेखि शत प्रतिशत निष्पक्ष र पारर्दर्शी मानिँदै आएको ईपीएस जस्तै समानान्तर ई–७ प्रणाली विकास गरेर मेनपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउने तयारीसहित कार्यविधि आएको थियो । यसका लागि मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई २ पटक संशोधन गरेर कार्यान्वयन गरेको छ । यसअघि कार्यविधिलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा विवाद आएपछि राय सुझावका लागि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको थियो ।

हाल कोरिया कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागअन्र्तगत छुट्टै इपीएस शाखा खोलेर कमिटेड (दक्ष), सिबिटी, रुट (दक्ष) र नयाँ श्रमिकलाई कोरिया पठाउने काम भइरहेको छ । कार्यविधिमा दक्ष कामदार मात्र पठाउने लक्ष्यसहित ई–७ कामदार पठाइने उल्लेख छ ।

यद्यपि इपीएसमार्फत रुट उद्योग र कमिटेड गरी दक्ष कामदार पठाउने काम भइरहेको छ । कार्यविधिले ई–७ भिसाअन्तर्गत निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी (बीटुबी) मार्फत नेपालबाट दक्ष र अर्धदक्ष सीपयुक्त श्रमिकलाई रोजगारका लागि कोरिया लैजाने प्रणाली भनेको छ ।

जारी कार्यविधिमा ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत काम गर्ने संस्था, सीप परीक्षण, मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रमिक छनोटको विधि तथा सम्झौता प्रक्रियासमेत उल्लेख गरिएको छ । ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत काम गर्ने संस्था विशेष योग्यता पूरा गरेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले ई–७ भिसा प्रणाली (मौसमी कामदारबाहेक) अन्तर्गत विभागको स्वीकृतिमा गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने भनिएको छ ।

कोरियामा ई–७ भिसाअन्तर्गत श्रमिक पठाउने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार भाषा र सीपको परीक्षणका लागि वा रोजगारदाता स्वयम्ले नेपालमा आएर भाषा तथा सीपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने भएमा रोजगारदाताले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको आफ्नो स्वामित्व भएको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी मापदण्ड बमोजिम प्रशिक्षक हुनु पर्ने योग्यता तोकिएको छ । जब कि यस्ता कामदार पठाउन ईपीएस कार्यलयमा एक संयन्त्र बनाएर पठाउन सकिने सम्भावना छ । हाल कोरियामा जीटुजीमार्फत श्रमिक जान सक्ने प्रावधान रहेको छ । कोरियाले लामो समयदेखि फेयर रिक्रुटमेन्टलाई आधार बनाएर कामदार माग गर्ने र पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

नेपाली कामदारलाई गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकको रुपमा ९–७ भिसा प्रणालीमा निजी क्षेत्रमार्फत रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्रचार भएको कही दिनपछि निजी क्षेत्र अर्थात् मेनपावरमार्फत कामदार कोरिया जानेछन् ।

२ वर्षअघि मेनपावरमार्फत नै प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा नेपाली युवालाई पठाउने गरिएको भए पनि चर्को सेवा शुल्क लिएपछि कोरियाको अनुरोधमा २ मेनपावर लुम्बिनी ओभरसिज र मुन ड्रप ओभरसिजलाई तत्कालीन श्रममन्त्री रघुजी पन्तले खारेज गरेका थिए ।