अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालनमा कानुनी समस्या

नेपालगन्ज– प्राकृतिक विपत्तिहरूको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएको छ ।

कानुन अभावमा पूर्वतयारी, खोज उद्धार र प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्न अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएको भन्दै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवालाले आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयको आयोजना र भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजना (सुपर) को सहयोगमा भएको कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्यापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएकोले नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । कोरोनाकालमा सबै प्रदेशको समन्वय नगरी काम गर्न नसकिएको बताउँदै विपद्का घटनामा पनि एउटा प्रदेशले धान्नै नसक्ने गरी समस्या आउन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सवै प्रदेश तथा पालिकाले सहयोग गर्न सक्ने गरी नीतिगतरुपमै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

‘नीतिगत रूपमै अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालन गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तीनै तहले आपसमा समन्वय र सहकार्य गरेर विपद्को सामना गर्न जरुरी हुन्छ ।’ विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपत्तिले एकपछि अर्को गर्दै नेपाललाई पिरोलिरहँदा हरेक वर्ष ठूलो धन–जन तथा पर्यावरणीय र भौतिक क्षतिको सामना गरिरहनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारका साथै अन्तर सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर कानुन अभावले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका उपसचिव यमबहादुर कुँवर पनि विपद्सम्बन्धी त्यस्ता कानुन नबनिसकेको अवस्थामा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशमा सहयोग गर्न समस्या हुने बताउँछन् । संकटको बेला व्यावहारिक रूपमा काम गर्दै आए पनि विभिन्न कानुनी अड्चन रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव कृष्ण गैह्रेले पनि अन्तर प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष या कुनै त्यस्तो संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । कानुन अभावमा अन्तर–प्रदेश या पालिकामा सहयोग गर्न समस्या भएको गोष्ठीका सहभागीले सुझाव दिएको बताउँदै ती सुझावका आधारमा यी विषय सम्बन्धित मन्त्रालय या निकायमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पूर्वसचिव शंकर कोइरालाले विपद्को समयमा व्यावहारिक रूपमा एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेश र पालिकालाई सहयोग गर्ने परिपाटी भए पनि कानुनी आधार नभएको बताए । यस्ता विषय ऐन कानुनमा समेट्न जरुरी रहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालनका साथै कोष बनाउन आवश्यक रहको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा पूर्वतयारी, खोज उद्धार र प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्न अन्तर–प्रदेश संयुक्त आपतकालीन कोष खडा गर्नुपर्नेमा समेत सहभागीले जोड दिएका छन् । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको कार्यशालामा आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।