‘बिमस्टेक’ विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

बुधबार बसेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को मन्त्रिस्तरीय बैठकले विद्युत् प्रसारणलाइन अन्तरदेशीय मार्ग (बिमस्टेक ग्रीड कनेक्सन) सहमतिपत्र सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेको सहमतिपत्र पारित भएमा विद्युत् बिमस्टेक राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, वंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र म्यान्मार र थाईल्याण्डसम्म विद्युत् आदानप्रदानका लागि बाटो खुल्नेछ, यो नेपालका लागि सुखद कुरा हो तर यसको कार्यान्वयन गर्न भने ठूलो चुनौती रहेको हालसम्म ऊर्जामा भएका यस्ता सम्झौताहरूले देखाईसकेका छन् ।
 बुधबार बसेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को मन्त्रिस्तरीय बैठकले विद्युत् प्रसारणलाइन अन्तरदेशीय मार्ग (बिमस्टेक ग्रीड कनेक्सन) सहमतिपत्र सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेको सहमतिपत्र पारित भएमा विद्युत् बिमस्टेक राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, वंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र म्यान्मार र थाईल्याण्डसम्म विद्युत् आदानप्रदानका लागि बाटो खुल्नेछ, यो नेपालका लागि सुखद कुरा हो तर यसको कार्यान्वयन गर्न भने ठूलो चुनौती रहेको हालसम्म ऊर्जामा भएका यस्ता सम्झौताहरूले देखाईसकेका छन् । चार बर्ष अर्थात सन् २०१४ मा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा समेत सार्क इनर्जी फ्रेमवर्कमा समझदारी भएको थियो भने २०१४ कै अगष्टमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सार्कको सुस्तता तथा भारतले पछिल्लो समयमा ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको कारणले सम्झौता कार्यान्वयन भैसकेको छैन । निर्देशिका पीटीएको प्रावधानविपरित भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय सरकारलाई यसमा संशोधन प्रस्ताव समेत गरिसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्  । तर, एक बर्ष नाघिसक्दा पनि शंसोधन भएको छैन । “छिमेक राष्ट्र भारतले विद्युत्लाई व्यापारिक वस्तुभन्दा पनि रणनीति रुपमा हेरेको छ, भारतले यसमा आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेसम्म नेपालको विद्युत् भारतमा लैजान कठिन देखिएको छ भने सार्क, बिमस्टेक राष्ट्रका लागि धेरै टाढाको कुरा हो,” ति अधिकारीले भने, “विद्युत् आदानप्रदानका लागि हुने सम्झौता सुखद हुन्छन् तर कार्यान्वयन अधिकांशको दुखद छ ।”नेपाल र भारत तथा सार्कस्तरीय अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् व्यापारको कार्यान्वयन समेत हुन नसकेको बेला बिमस्टेकभित्र कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको छ ।
“बिमस्टेकमा समझदारी हुन लाग्नु सुखद कुरा हो तर कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती छन्,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका पुर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, “आर्थिक, प्राविधिक र भौगोलिक रुपमा कार्यान्वयन जटिल छ ।” उनका अनुसार, श्रीलंकामा विद्युत् व्यापारका लागि समुन्द्रमुनिबाट केलब बनाउनुपर्ने तथा वंगलादेशमा भारतीय पक्षको स्वीकृतिमा मात्र लैजाने मिल्ने तथा अन्य म्यान्मार लैजान पनि प्राविधिक रुपमा समस्या रहेको बताउँदै नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको लागत नघटाएसम्म आर्थिक रुपमा समेत लैजान असम्भव जस्तै रहेको बताउँछन् । “बरु, बीबीआइएन (वंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल)बीचको ऊर्जा सम्झौता गरेर सबै देश सकृय भएमा भने सम्भव छ तर बिमस्टेक राष्ट्रभित्र धेरै चुनौती देखिएको छ,” उनी भन्छन् । इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं पनि  कुनै एउटा देशले कार्यान्वयनमा चासो नराखे थप समस्या आउन सक्ने भएकोले कार्यान्वयनमा जानु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।