नेपालमा खाना पकाउने ग्यास कारोबारको समस्या

ग्यास बिक्री गर्दा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी आधार नेपालमा छैन ।

भान्छामा प्रयोग गरिने इन्धनदेखि औद्योगिक र सवारी साधन वा अटोमोबाइल क्षेत्रमा समेत एलपीजी ग्यासको प्रयोग हुन्छ । एलपीजी प्राकृतिक रूपमा रङ र गन्धविहीन हुन्छ, यो ग्यासमा विशेषत: मक्र्याप्सन नामक रसायनको सम्मिश्रण गरिएको हुन्छ, यही रसायनका कारण ग्यासबाट गन्ध आउने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो रसायनको मिश्रणले मानिस, जीव र जनावर कसैलाई पनि कुनै हानि गर्दैन भनेर दाबी गरेको छ ।
नेपालमा आयल निगमले उपलब्ध गराउँदै आएको ग्यासको कम्पोनेन्ट्समा ५५ प्रतिशत प्रोपेन र ४५ प्रतिशत न्युटेनको गुणस्तरीय सम्मिश्रण रहेको छ । एलपीजी नेपालमा उत्पादन हुँदैन, छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरिन्छ । नेपाल आयल निगमले एलपीजी ग्यास उद्योगहरूको अवस्था र क्षमता जस्तै : ग्राहक संख्या, सिलिन्डर संख्या, सञ्चय भण्डार, आपूर्ति व्यवस्था, मार्केटिङ नेटवर्क र अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू हेरी पीडीओ उपलब्ध गराएर सो पीडीओ वा पैठारी आदेश लिएर भारतीय आयल निगम बरौनी, हल्दिया, मथुरा वा पारादीप प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास उद्योगहरूले ग्यास ढुवानी गरी फिलिङ प्लान्टमा सञ्चय भण्डारमा राखी बोटलिङ गर्ने, फिलिङ गर्ने प्रक्रियामा सिलिन्डरमा सही नापले ग्यास भरी स्तरीय र तोकिएको गुणस्तरअनुरूप आवश्यक जाँच परीक्षण गराई बजारमा बिक्री–वितरण गर्ने गरिएको छ ।
हाम्रो देशमा ग्यास कारोबारको इतिहास लामो छैन । करिब ४६ वर्षअघि सुरु भएको यो कारोबार अहिलेसम्म पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । वि.सं. २०२८ मा खुलेको नेपाल ग्यास उद्योगसँगै अहिले ५९ थान ग्यास उद्योगको बोटलिङ प्लान्ट (५७ थान घरेलु ग्यास उद्योग र २ अटो ग्यास उद्योग) सञ्चालनमा छन् । यस उद्योगको १५ वटा शाखा खोल्ने तरखरमा छन् र अरू ३२ वटा उद्योग निकट भविष्यमा आउने क्रममा छन् ।
वि.सं. २०४२ सम्म नेपाल ग्यासले एकलौटी बजार कब्जा गरेको थियो । २०४३ सालमा लुम्बिनी, कोसी, ग्यास स्थापना भए । नेपाल ग्यास नारायणीले वि.सं. २०४४ मा कारोबार सुरु गर्यो । वि.सं. ०४५/४६ सालदेखि बजारमा नेपाल, कोसी, लुम्बिनी र नेपाल ग्यास नारायणीले बिक्री गरे । वि.सं. २०५१ देखि हिमाल, सिद्धार्थ, सगर र बाबा ग्यास हुँदै अन्य ग्यास कम्पनी मैदानमा आए, तर ग्यास उद्योगको स्थापनासँगै यसको बजार फैलँदै गयो र सर्वसुलभ हुन थाल्यो भने यसको कारोबारमा विकृति पनि भित्रिन थाले । यसका पछाडिको कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । एक उद्योगले अर्को उद्योगको सिलिन्डर उठाउने र भर्ने काम भए । एकपछि अर्को गर्दै उद्योग खुलेपछि उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भयो । ग्यास कारोबार व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा विभिन्न समयमा काम भएका छन्, तर अहिलेसम्म पनि यो उद्योग विकृतिबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । २०५३ सालमा एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको आचारसंहिता बन्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन अझै राम्रोसँग हुन सकेको छैन । २०५८ साल फागुन १ गतेदेखि आचारसंहिता पूर्ण रूपले पालन गराउने प्रयास गरियो । वाणिज्य विभागको संयोजकत्वमा ग्यास उद्योग संघ, उद्योग, गुणस्तर नापतौल विभाग, आयल निगम र उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूबीच व्यापक छलफलपछि लागू गर्ने भनिएको आचारसंहिता कार्यान्वयन अहिले पनि चुनौती बनेको छ ।
नेपाल अधिराज्यभर करिब २६ देखि ३२ हजारको हाराहारी ग्यास डिलरहरू रहेका छन् । हालको अवस्थामा मासिक खाना पकाउने ग्यास ३६ हजार १ सय २६ मेट्रिक टनदेखि ३७ हजार १ सय १६ मेट्रिक टनसम्म खपत हुने गरेको पाइन्छ ।
एलपीजी ग्यास कारोबारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको छ, कुल राजस्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व यस क्षेत्रले नेपाल सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । अर्बौको लगानीमा रहेको यो व्यवसायले धेरै नेपालीलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पनि दिएको छ, यस्तो व्यवसाय आज दिगो र भरपर्दो सरकार नभएका कारण निकै ठूलो धराशायीमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । यस व्यवसायलाई नियमित व्यवस्थित र बढी भरपर्दो बनाई मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गराउनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता आज पनि खड्किरहेको छ ।
ग्यास कारोबारअन्तर्गत नेपालमा प्रयोग भइरहेको हरेक सामग्रीको कच्चापदार्थ यहाँ उत्पादन हुँदैन । ग्यास भर्ने सिलिन्डरहरू पहिले भारतबाट आयात गरिन्थ्यो भने अहिले यहाँ नै उत्पादन हुन थालेको छ । यस क्रममा सर्वप्रथम एरोटेक प्रालिले सुरुवात गर्यो र त्यसपछि नेपाल सिलिन्डर प्रालि, गृहलक्ष्मी मेटल इन्ट र शुभलक्ष्मी सिलिन्डर प्रालिहरूले उत्पादन गरिरहेका छन् । धेरै कम्पनी खोलेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी बजारमा माग कम भएर उत्पादन कम भएको व्यवसायीको गुनासो छ । हाल बजारमा विदेशबाट आयातित कम्पोजिट सिलिन्डरहरूको लन्चिङ भइरहेको देखिन्छ ।
यहाँ देखिएको बुँदागत समस्याबाट छुट्कारा पाएमा ग्यासको कारोबार दिगो र उच्चस्तरको हुने थियो ।
आयातित पेट्रोलियम पदार्थअन्तर्गत ग्यासमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन फोहोर, काम नलाग्ने चिजवस्तु, वैकल्पिक इन्धन, बायो ग्यास, हावा, सौर्य, विद्युत् र ऊर्जालाई अनुदानका रूपमा प्लान्ट, उद्योग निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरेको अवस्थामा यो कारोबारलाई नराम्रो किसिमले असर गर्न सक्छ । यहाँ प्रयोग र सुरक्षाको दरो मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको संयन्त्रअनुन्प ग्यास प्लान्ट स्थापना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बजार सरलीकरण, प्रभावकारी र मर्यादित व्यवस्थित कार्य प्रणाली, दिगो सरकार, ठोस नीति र सक्षम उद्यमीको सँगालो नभएका कारणले ग्यास कारोबार झन्झन् ओरालो लाग्न सक्छ भन्न के बेर, सम्बन्धित सरोकारवाला, प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिजीवी, योजनाका नीति निर्माता चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

सिलिन्डरमा ग्यास भर्दा पूरा मात्रामा भर्न नपर्ने, जिम्मेवार नहुने, नक्कली सिल, नक्कली भल्भका कुरा बारम्बार उठिरहने, अर्काको सिलिन्डर कब्जामा राखी फुटिङ काटेर आफ्नो सिलिन्डरमा राख्ने, अर्काको सिलिन्डर कब्जा गरी होल्ड गरिदिनेजस्ता अनैतिक र गैरकानुनी काम भइरहेका छन् ।

सिलिन्डरमा ग्यास भर्दा पूरा मात्रामा भर्न नपर्ने, जिम्मेवार नहुने, नक्कली सिल, नक्कली भल्भका कुरा बारम्बार उठिरहने, अर्काको सिलिन्डर कब्जामा राखी फुटिङ काटेर आफ्नो सिलिन्डरमा राख्ने, अर्काको सिलिन्डर कब्जा गरी होल्ड गरिदिनेजस्ता अनैतिक र गैरकानुनी काम भइरहेका छन् ।
ग्यास बिक्री गर्दा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी आधार नेपालमा छैन । सवारी साधनले ओसारपसार गर्दा कस्तो सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । झन्डै डेढ दशकअगाडि आचारसंहिता लागू भए पनि त्यसकै आधारमा कानुनी कारबाहीमा जान मिल्दैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐनजस्ता उपभोक्तामुखी कानुनी आधारको दायरा ग्यासका सम्बन्धमा सीमित छ । निर्धारितभन्दा कम तौलको ग्यास बिक्री र नक्कली सिल प्रयोग गर्नेलाई १ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना लिने व्यवस्था छ । लामो समयसम्म मुनाफा गरेपछि समातिएको खण्डमा त्यति मात्रै जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय होइन ।