कृषिलाई सरकारले नै उपेक्षा गरेको छ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य हेमराज ढकालले महासंघभित्रको निकै आकर्षक क्षेत्र मानिने कृषि उद्यम केन्द्रको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् । चिया उद्यमी ढकाल उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ पनि आबद्ध छन् । ढकाल हेरिटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रिज प्रालिका अध्यक्ष हुन् । पूर्वी नेपालको भोजपुरमा जन्मेर झापाबाट व्यवसाय सुरु गरेको ढकालको परिवार नै व्यवसायमा संलग्न छ । उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया गएका उनले स्वदेश फर्किएपछि उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । नेपालमा रिसर्च एन्ड डेभलेपमेन्टको संस्कृति अझै बस्न नसकेका बेला उनले भने लामो अनुसन्धानपछि हेरिटेज कार्पेट इन्डस्ट्रिज खोलेर म्याट्रेस उत्पादन थालेका हुन् । हाल उनी म्याट्रेससँगै विभिन्न खाले कार्पेट पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । महासंघमा पहिलो पटक वस्तुगत क्षेत्रबाट निर्वाचित ढकालको लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । ढकालसँग कृषि उद्यम केन्द्रले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुका कारण, नेपालमा कृषिजन्य व्यवसाय विस्तारका चुनौती तथा समग्र औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रका समसामयिक अवस्थाका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र कृषि उद्यम केन्द्र सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । तपाईंले यसको नेतृत्व गर्नुभएको वर्ष दिन भयो, तपाईं आएपछि कृषि उद्यम केन्द्रमा र समग्र कृषिक्षेत्रमा के–कस्ता सुधार वा परिवर्तन भए ?
हो, मैले कृषि उद्यम केन्द्रको उपसभापतिको भूमिकामा रहेर काम गरेको एक वर्ष भइसकेको छ । महासंघको चुनावपछि केही समय ‘भ्याकेन्ट’ हुँदा ढिला मात्रै जिम्मेवारी पाएको हो । अहिले पनि केन्द्रको सभापति महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा नै हुनुहुन्छ । महासंघमा भर्खरै व्यवस्थापकीय परिवर्तन पनि भएको छ । राज्य संघीयतामा गएसँगै महासंघले पनि आफ्नो विस्तारलाई व्यापक बनाएको छ । प्रादेशिक महासंघ पनि छ । हो, यसै प्रदेश महासंघमार्फत काम गर्ने भनेर अहिले बजेट प्रदेशमा गएको अवस्था छ । मुख्य रूपमा कृषि उद्यम केन्द्रले गर्ने एक जिल्ला एक उत्पादन (ओडीओपी) र एक गाउँ एक उत्पादन (ओबीओपी) थियो । अहिले अधिकार विकेन्द्रीकरण भएसँगै ती परियोजनाहरू पनि कृषि मन्त्रालयबाट निर्णय भएर सीधै प्रदेशमा गएको अवस्था छ । प्रदेशमा पनि कानुनहरू निर्माण भइनसकेकाले ‘स्मुथ्ली’ काम हुन सकेको छैन । हिमाली, रिजम भन्ने परियोजना निकै लोकप्रिय थिए । कृषि मन्त्रालयबाट नै यी परियोनाहरू ल्याइएको हो । अहिले इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईफ्याड) जुन इटालीमा मुख्य कार्यालय छ, त्यसले गर्ने समृद्धि कार्यक्रम पूर्वका १६ जिल्लाबाट बढाएर अहिले २८ वटामा पुगेको छ । प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा यसको काम निकै प्रभावकारी ढंगले भएको छ । अरू पनि एक–दुईवटा परियोजना सुरु हुने अवस्थामा छन्, तर नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न प्रदेशमा कर्मचारीहरू खटाउने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भएको छैन । अहिले केन्द्रले पनि प्रदेशबाट काम गर्न भनेको अवस्था छ । केही परियोजनाले आफ्नो गति लिन सकेका छन् भने कतिपय परियोजनाका लागि ‘हडल्सहरू’ हटाउन काम भएको छ । यसै महिनाको अन्त्यसम्म सबै परियोजना राम्रोसँग अगाडि बढ्छन् । पहिलेभन्दा पनि राम्रोसँग कृषि उद्यम केन्द्रलाई चलाउन हामी प्रयासरत छौँ । महासंघको नयाँ टिम बसेर व्यवस्थापनलाई रिसफल गरेका छौं । भोलिका दिनमा केन्द्रले गर्ने कामहरू अवश्य पनि आशातित र आमउपभोक्ताले अनुभव गर्न सक्ने खालका हुनेछन् ।

महासंघमा अहिलेका अध्यक्ष भवानी राणा पनि लामो समयसम्म कृषि उद्यम केन्द्रकै नेतृत्वमा रहनुभयो । कृषिका सूक्ष्म समस्याबारे पनि उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । तपाईंजस्तो कृषिदेखि उत्पादनमूलक उद्योगसम्मको अनुभव बोकेको व्यक्तिले नेतृत्व गरेका बेला कृषि उद्यम क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्नुपर्ने होइन र ?
मैले कृषिसँग सम्बन्धित रहेर लामो समय काम गरेँ र अहिले पनि चियासँग सम्बन्धित छु । अहिले पनि मेरो चिया बगान छ । टी एसोसिएसनमा बसेर काम पनि गरिसकेको छु । अहिले पनि आईएलओको टी टास्क फोर्सको सभापति भएर काम गरेको छु । यहाँनेर गुणात्मक काम भएन भन्न अलि मिल्दैन । किनकि पहिला चलेका परियोनाहरू चलि नै रहेका थिए । अहिलेको समय फेज आउट हुने समय परेको छ । राज्य पुनर्संरचना भएर अधिकार पनि प्रदेशमा गएको अवस्था छ । प्रदेशको कानुन बन्न नसक्दा उहाँहरू पनि फङ्सनमा आउन नसकेको समय परेको छ । यो ‘ट्रान्जिसनल’ समय भएकाले केही नभएजस्तो देखिएको मात्रै हो, तर परियोजना त आइरहेका छन्, काम अगाडि बढि नै रहेको छ । उदाहरणका लागि ठूला परियोजना समृद्धि, सीआईएस, केयूभीक्यू पनि आईफ्याडकै परियोजना हो । त्यसकारण परियोजना नै नआएको भन्ने होइन । यति हो कि डाइरेक्ट रूपमा हाम्रा जिल्लाका चेम्बरहरूमा ओडीओपी र आभीओपी नहुँदा यस्तो देखिएको मात्रै हो । हाम्रो चेम्बरबाट तत्कालीन ७५ जिल्लामै सञ्चालनमा थिए । अब झनै राम्रो बाटोमा लैजान केन्द्र मात्रै नभएर महासंघको ध्यान केन्द्रित भएको छ । महासंघमा नयाँ टिम आएको पनि एक वर्ष भयो, अझै दुई वर्ष बाँकी छ । हामी सबै कुराको ‘एक्नलेज’ गरेर अगाडि बढेका छौ । अबका दिनमा केन्द्र झनै बलियो भएर आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

जसरी हुन्छ बजेट ग्राउन्डमा जानुपर्छ, अहिले गएको अवस्था छैन । नीतिगत मात्रै नभएर कर्मचारीतन्त्रको पनि हडल्स छ ।

हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको— नेपाल कृषिप्रधान देश हो र यहाँका दुईतिहाइभन्दा बढी जनता कृषिमै आश्रित छन् । अलि पछि सुन्न थालिएको छ— कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ वा कृषिलाई व्यावसायिक र वैज्ञानिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म नारामै सीमित छ किन ?
हामी पनि विभिन्न कार्यक्रममा जान्छौं, त्यहाँ कृषिकै कुरा आउँछ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि कृषिका विषयमा भाषण दिँदै हिँडेको देखिएको र सुनिएको छ । सरकारले कृषिलाई सहुलियत ऋण दिने भनेको छ तर बैंकले त्यसलाई उचित फलो गरेको छैन । बर्सेनि सरकारले ल्याउने बजेटमा कृषिक्षेत्रमा यो/त्यो अनुदान दिने भनिएको हुन्छ, तर त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । सस्तो लोकप्रियता र भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ । कृषि औजारमा दिँदै आएको इन्सेन्टिभ पनि हटाइँदैछ भन्ने सुनेको छु । सरकारले बोल्दा कृषि भन्ने तर व्यवहारमा कृषिलाई प्राथमिकता राखेको पाइनँ । म त भन्छु, सरकारले कृषिलाई उपेक्षा गरेको छ । अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता कृषिमै आश्रित छन् । हामीकहाँ सेवाक्षेत्रले पनि राम्रोसँग गति लिन सकेको अवस्था छैन । उद्योगहरू पनि घट्दै गएका छन् । कृषि एउटा आशालाग्दो क्षेत्र छ, तर पनि सबैजसो कृृषि उत्पादन आयात गरेरै खाएको अवस्था छ । केही उत्पादन आत्मनिर्भर हुन खोजे पनि त्यहाँ पनि डिस्टर्ब छ । सरकारले जसरी कृषिमा नारा अगाडि सारेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन, नीतिगत सुधार तथा आवश्यक सुविधा दिन सकेको छैन । बजेटमा विनियोजन गरिएको रकमसमेत उचित प्रयोगमा आउन सकेको छैन । उदाहरणका रूपमा चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई लिन सकिन्छ, जसको नेतृत्वमा सम्बद्ध क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा भएका सम्भावना पनि हराएर गएका छन् । हामीभन्दा पछि विकास भएको इथियोपियाले कृषिमा क्रान्ति गरेको छ । धेरैले कृषिका लागि इथियोपियाको उदाहरण लिन थालिसकेका छन् । अहिले धेरै देशका नागरिक कृषि क्रान्तिको अध्ययन गर्न त्यहाँ जान्छन् । धेरै नेपाली पनि त्यहाँ पुगेर आइसकेको अवस्था छ । इजरायलले पनि धेरै कार्यक्रममा नेपालीहरू लैजाने, देखाउने गरिसकेको छ । हामीकहाँ सम्भावना भएर पनि सरकार नै पछाडि परेको छ ।
पहिले कृषि मन्त्रालयले केन्द्रलाई जति कार्यक्रमहरू दिन गथ्र्याैं, अहिले ती कार्यक्रम पनि छाडेकोे अवस्था छ । महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रबाट नगर्ने भए त्यसको मेकानिज्म पत्ता लगाउनुपर्यो । कि त सरकार आफैंले पनि गर्नुपर्यो । जसरी हुन्छ बजेट ग्राउन्डमा जानुपर्छ, अहिले गएको अवस्था छैन । नीतिगत मात्रै नभएर कर्मचारीतन्त्रको पनि हडल्स छ । बजेट आउँदा कृषिक्षेत्रमा जति प्रतिशत बढ्नुपर्ने हो सो बराबर बढेको अवस्था छैन । त्यसैले कृषि क्रान्ति भन्ने अहिले नारामा मात्रै सीमित छ । अझै पनि केही वर्ष कृषिमा क्रान्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हाम्रो बजेट, नीति–नियम, काम गर्ने शैली, कर्मचारीतन्त्र सबै हेर्दा अहिले कृषिका लागि क्रान्ति भइहाल्ने वातावरण भएको छैन । हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो, सरकारले क्रान्ति नै गर्नका लागि त सोहीबमोजिमका कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याउनुपर्छ । कागजमा क्रान्ति भनेर मात्रै भएर वास्तविक व्यवहारमा जान सक्ने आधार तय गरिनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएका नीति–नियम अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।

दुई/चार कठ्ठाको जमिनमा खेती गरेर कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्न । महासंघजस्ता संस्थालाई पनि पीपीपी मोडलमा सहभागी गराएर गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन भईकन पनि कृषिलाई यत्रो महत्व दिएर यो केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर, नेपालमा यत्रो बजार र उत्पादनका सम्भावना हुँदाहुँदै हामी किन कृषिबाटै अर्बपतिहरू जन्माउन सकिरहेका छैनौं ?
अमेरिकी सरकारको यूएसएडको सहयोगमा महासंघमा कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना भएको हो । स्थापनापछि लगातार कृषिक्षेत्रका विविधि परियोजन सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा जाने भनेर केन्द्रलाई छनौट गरी केही कार्यक्रम दिएको थियो । त्यसले राम्रो नतिजा पनि निकालेको छ । जस्तै एक जिल्ला एक उत्पादन (ओडीओेपी) मा जुनार सुन्तला, केरा, छुर्पी, डेरीका प्रोडक्ट तथा हिमाली उत्पादन गरी झन्डै ४०/४५ जिल्लाका उत्पादनलाई फेमस नै बनाएका थियौँ । सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो संरचना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छ । सरकारले गरेका कामहरू असफल भएको अवस्थामा महासंघको मेकानिजम प्रयोग गरौं भनियो, जसले नतिजा पनि राम्रो दिएको हो । तर, सरकारले निरन्तरता भने दिन सकेन । एकातर्फ गरेजस्तो पनि गर्ने, नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ फेरि पुरानो एजेन्डा नै बिर्सने प्रवृत्ति छ । सरकारको नीतिमै निरन्तरता छैन । हामीसँग सम्भावना भएका धेरै उत्पादनमध्ये चिया, कफी, डेरी उत्पादनले राम्रो गरेको अवस्था छ । जुन उत्पादनले गति लिन थालेको छ त्यसलाई सरकारले वैज्ञानिक ढंगले उत्पादन अझ बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ, तर त्यसो गरेको पाइँदैन । देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने भनेको नै आफूसँग भएका सम्भावनालाई उजागर गर्दै आत्मनिर्भर बन्दै जानु हो । सम्भावित क्षेत्रलाई सरकारले सुविधा पनि दिनुपर्छ र विकासका लागि सरकार आफैंले पनि आवश्यकताअनुसारको लगानी गर्नुपर्छ । विकसित देशमा देशमा पनि आयात नहुने होइन, हुन्छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा धेरै खाद्यान्न आयातमा लाग्ने गरेको छ । हाम्रो त बायो डाइभर्सिटी जमिन छ, धेरै किसिमका नगदे बाली लगाउन सकिन्छ । अहिले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर, लिभरजस्ता कम्पनीलाई आकर्षण दिन सक्नुपर्यो । ती कम्पनीहरूले नेपालको प्रोडक्ट लिएर बजारीकरण गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्यो अनि मात्रै कृषिमा लागेको जमिनले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारले साँच्चै कृषि क्रान्ति ल्याउने हो भने कृषि औजार, मलखाद, मेसिनरी तथा कृषिसम्बन्धी उद्योगलाई इन्सेन्टिभ दिनु जरुरी छ । योसँगै विदेशमा गएका हाम्रा दाजु, भाइबहिनीलाई यहाँ आए आफ्नो सीपबाटै उनीहरू स्वरोजगार बन्न चाहन्छन् । तिनका लागि पनि सहज रूपमा वित्तीय पहुँच दिनुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न देशमा हाम्रो देशका दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा कार्यालयहरू छन्, तिनले पनि आफ्नो देशका उत्पादनलाई बढावा दिन सक्नुपर्छ । कृषिलाई दिने ऋणको भोलुम बढाउनुपर्छ र दिने प्रक्रिया पनि सहज हुनुपर्छ । सामूहिक खेती प्रणालीलाई सरकारले बढावा दिनुपर्छ । व्यावसायिक खेती हुनासाथ उत्पादन लागत घटेर आउँछ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेर आउँछ । दुई/चार कठ्ठाको जमिनमा खेती गरेर कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्न । महासंघजस्ता संस्थालाई पनि पीपीपी मोडलमा सहभागी गराएर गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्छ । बोलेर होइन, सबै क्षेत्रबाट व्यावहारिक तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्रै कृषि निकट भविष्यमा कृषिबाट पनि अर्बपतिहरू जन्मनेछन् । अहिले ४१ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसको आम्दानी १ अर्बभन्दा पनि कम छ । काठ पनि अहिले विदेशबाट प्रयोग गरेको अवस्था छ । विदेशमा सबैले आफ्ना काठ प्रयोग गरेका छन् । आयातभन्दा पनि आफ्नो काठ प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । काठ प्रयोग गर्दा, वेदर प्रुफ पनि हुने र भूकम्पबाट क्षति न्यूनीकरण पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा जंगलहरूको संरक्षण भयो, तर त्यसमा व्यावसायिकता ल्याउन सकिएन । गलत हिसाबले तस्करी हुने र काठ हराउने भएका छन्, तर उचित रूपमा व्यवसायीकरण गरेर आय आर्जन गर्ने काम भएको छैन । कृषिसँगसँगै वनलाई पनि व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ ।

आयातलाई जतिसक्दो रोक्ने, निर्यात बढाउने पो नीति लिनुपर्छ । आयात गरेर राजस्व लिनुलाई सरकारको आम्दानी भन्न सकिन्न ।

त्यसो त नेपालको सम्पूर्ण इकोनोमी नै यतिबेला कि आयात व्यापार कि रेमिट्यान्सको वरिपरि घुमिरहेको छ, यस्तो बेला कृषिमा तपाईंहरूजस्ता व्यवसायीको पनि त ध्यान जान सकेन नि ?
सरकारले सुविधा दिने हो भने निजी क्षेत्रले काम गर्ने हो । यसमा दुईमत छैन । निजी क्षेत्र जहिले पनि नाफामुखी हुन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । व्यवसाय बढेमा मात्रै अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचकले राम्रो संकेत दिने हुन् । सरकारले आफैं व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्नका लागि उचित माहोल बनाइदिने हो । अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको छ । यो सबै सरकारका नीति–नियमका कारण भएको होइन ? सरकारले राजस्व यति उठाउने भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्छ, मलाई त हास्यास्पद लाग्छ । राजस्व यति उठ्नु मात्रै राम्रो कुरा होइन । आयात व्यापारमा हामीले पैसा विदेश पठाउँदा केही मात्रै भन्सारमार्फत राजस्व आए पनि अरू त विदेश नै जाने हो । आयातलाई जतिसक्दो रोक्ने, निर्यात बढाउने पो नीति लिनुपर्छ । आयात गरेर राजस्व लिनुलाई सरकारको आम्दानी भन्न सकिन्न । अर्थ मन्त्रालयको फोकस नै राजस्व उठाउनेमा छ । हामीले आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजानुपर्छ । उद्योगको उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । पहिले नेपालमा सबै म्याट्रेस आयात हुन्थ्यो । त्यही आयातलाई कम गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले देशमै पहिलो पटक म्याट्रेस उत्पादन सुरु गरेको हुँ । त्यसपछि अरू कम्पनी पनि आए । कतिवटालाई लाइसेन्स दिने ? कसरी उत्पादन बढाउन टेवा दिने भन्नेमा सोच्नुपर्छ । चीनमा निर्यात गर्न त हामीलाई कठिन हुन्छ, तर हामी आफ्नो बजारमा त पुराउन सक्छौं । कच्चा पदार्थ आयातमा शून्य भन्सार हुनुपर्छ भने नेपालमा पर्याप्त उत्पादन भएका उत्पादन थोरै भन्सारमा आएका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । देशमा उद्योग चल्न सक्नु भनेको रोजगारी बढ्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु हो । आयात गर्दा जाने पैसा स्वदेशमै रहन्छ । अब सरकारले कृषि र उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । सबै उद्योगपति अहिले उद्योगबाट ट्रेडिङमा गएको अवस्था छ । तिनीहरूलाई कसरी उत्पादनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । कुनै समय १५ प्रतिशतसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान भएकोमा अहिले मुस्किलले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुराउन सकिने सम्भावना छ । उत्पादन बढाउनेतर्फ नलाग्ने हो भने जसरी अहिले युवायुवती विदेश गइरहेका छन्, यो क्रम भविष्यमा पनि रोकिने छैन । अहिले स्थायी सरकार छ, यो सरकारप्रति धेरै अपेक्षा पनि छन् । अब सरकारले आयातमुखी नभएर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ ।

हामीले जहाँ छौँ त्यहींबाट सुरु गरेर खेती गर्ने जग्गामा बसोबास गराउन बन्देज लगाउनुपर्छ ।

कतिपयले नेपालको परम्पराअनुसार अंशबन्डा हुँदा भूमिको चक्लाबन्दी भएरै कृषि क्रान्ति हुन नसकेको भन्छन् नि, यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
हाम्रो परम्परा र रीतिरिवाजले पनि कृषिमा व्यवसायीकरण हुन ढिला भयो । देशमा घरहरू छरिएर रहेका छन् । एउटा डाँडामा एउटा घर, अर्काेमा अर्को घर हुँदा सरकारले पनि कसरी पूर्वाधार पुराउने ? त्यसैले जग्गालाई कहाँ कृषि गर्ने, कहाँ आवास राख्ने, कहाँ सहर बनाउने, कहाँ उद्योग बस्ने भनेर वर्गीकरण गरिनुपर्छ । जग्गाको वर्गीकरण भएमा अंशबन्डा हुनासाथ उत्पादन हुने खेतमा गएर घर बनाउने परम्परा हराउँछ । यो काम धेरै अगाडि हुनुपर्ने हो । हामीले जहाँ छौँ त्यहींबाट सुरु गरेर खेती गर्ने जग्गामा बसोबास गराउन बन्देज लगाउनुपर्छ ।

छोटो समयमा पैसा कमाएर धनी बन्ने पद्धतिलाई जोगाइराखे देशमा उद्योग कहिले पनि आउँदैन ।

पछिल्लो समय जग्गाजमिनमा खेतीभन्दा प्लटिङ व्यवसाय निकै फस्टाएको छ । सामान्य बाटो र केही पूर्वाधार पुराउनेबित्तिकै एउटा पुस्ताले कृषिबाट नकमाएको आम्दानी प्लटिङबाट कमाउँछ भने उसले किन खेतीका लागि १० नङ्ग्रा खियाउँछ ?
अहिले छिटो कमाउने ध्याउन्नमा लागेको पाइएको छ । जग्गा दलाली गर्ने, सेयर खरिद–बिक्री गर्ने, ल्यान्डिङ करोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । उद्योग खोल्न र उद्यमी बन्ने योजना पनि सरकारले ल्याउनुपर्छ । छोटो समयमा पैसा कमाएर धनी बन्ने पद्धतिलाई जोगाइराखे देशमा उद्योग कहिले पनि आउँदैन । छिटो कमाउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्दै विकल्प पनि सरकारले दिनुपर्छ ।

नेपालमा कृषिका लागि न सिँचाइको बन्दोबस्त छ, न बीउ र मलको व्यवस्था छ । सिँचाइमा नभए पनि बीउ र मलमा त निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्न सक्दैन र ?
सिँचाइमा पनि निजी क्षेत्रले नगरेको होइन, गरेको छ । मैले आफ्नो चियाबगानमा पनि निजी बोरिङबाट सिँचाइ गर्ने गरेको छु, जसले व्यावसायिक खेती गर्छ उसले निजी लगानीमै बोरिङ गरेको अवस्था छ । ठूलो नहर ल्याउने कुरामा सरकारले काम गरेको छ । मलखादमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । अरू देशबाट ल्याएर केही अनुदानमा कृषकलाई दिएको अवस्था छ । बिजुली र ठूलो लगानी पनि चाहिन्छ, मलखादका लागि चाहिन्छ । त्यसका लागि के सरकारले गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रलाई इन्सेन्टिभ दिएर लगानी गराउनुपर्छ । अहिले नै सुरु गरे दुई–तीन वर्षमा सम्भव छ । बीउका सम्बन्धमा महासंघलगायतका निजी क्षेत्रले धेरै गरेको छ । स्टोर गर्ने, उत्पादन गर्ने जस्ता काम भएका छन् । बीउमा निजी क्षेत्रले राम्रो गरेको छ ।