३ वर्षमा कर्णाली प्रदेश साक्षर

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने नीति ल्याएको छ । अभियानकै रूपमा लिएर प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरी सारक्षरता अभियानै थालिने भएको छ । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले साउन महिनादेखि कार्यविधि तयार गर्ने जनाएको छ ।
तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका गाउँ बस्ती तथा स्थानीय तह दुवै प्रदेशमा साक्षर बनाउन अभियान स्वरुप ५ करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भने झण्डै ५० करोड बराबरको व्यवस्था गरेको छ ।
अभियान स्वरुप अनुमानित ५ करोड बढी लाग्ने देखिए पनि शिक्षा क्षेत्रको समुचित विकासका लागि भने ५० करोड बजेट पनि अपुगजस्तै हुने शिक्षक अर्जुन बुढा बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशले साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्न झण्डै ५ करोड विनियोजित रकम पनि अपुग हुने देखिन्छ ।
कर्णालीलाई साक्षर बनाउने अभियान सफल बनाउन अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य ढाँचा तथा कार्य पद्धति निर्माण गरिने सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए ।
उनले भने, निर्माण गरिने कार्य ढाँचा र पद्धति यथाशक्य कायान्वयनमा लैजान नीति, कार्यक्रम, बजेट र रातो किताबमै उल्लेख छ । हामी कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणका लागि सामाजिक मन्त्रालयले दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री रावलले बताए ।
मन्त्री रावलले भने, “कर्णालीका निरक्षर प्रौढ महिला तथा पुरुषका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिई बसेका विशेष गरी महिलालाई साक्षरता कक्षा सञ्चालनको अवसर दिइने बताए । पूरै कर्णाली साक्षर बनाउन २ करोड बढी बजेट प्रदेश सरकार विनियोजित गरेको छ । तीन वर्षभित्र साक्षर कर्णाली प्रदेशको सपना पूरा गर्ने उनको दाबी छ ।
उनले भने, प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागू गर्ने नीति समेत सरकार ल्याएको उल्लेख गरे । दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले विद्यालय नजाने एवं छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, तथा विद्यालय क्षेत्रबाहिका कर्णालीका किशोरीलाई विद्यालय हातमा ल्याउन किशोरीमैत्री शिक्षालाई बढी जोड दिइने छ । टिकाउ, बिकाउ र सिकाउ’ भन्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । मन्त्री राववले भने, तीन वर्षमा कर्णालीका सबै व्यक्ति साक्षर हुन्छन् । हामी आफ्नो गृहकार्यमा लागिसकेको बताए ।
घोषणा अभियान सफल पार्न प्रदेश सरकारले घुम्ती विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम, सडक तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको पुनःस्थापन, साक्षर स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धतामा आधारित स्थानीय तहलाई सहयोग, हिमाली जिल्लामा नमुना आवासीय विद्यालय सञ्चालनार्थ सम्भाव्यता र नमुना अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ ।
गाउँ तहबाटै घोषणाका कार्यक्रमलाई निरन्तरा दिँदै तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिने छ । देशको औसत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत हुँदा कर्णाली प्रदेशमा ५८.२५ प्रतिशतमात्रै साक्षरता छन् । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठन गराउन सक्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक करोड ७० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर ढकालका अनुसार साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानका लागि आगामी साउनदेखि १० वटै जिल्लाको निरक्षरताको तथ्यांक संकलनका लागि घरधुरी सर्वेक्षण कार्य सुरु हुँदैछ ।