Logo

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साना तथा मझौला पर्यटन उद्योगहरूलाई २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म करमा छुट, ५ अर्बबराबर ऋण दुई प्रतिशतको ब्याजदरमा दिनुपर्ने, २० प्रतिशत कर छुट, कृषि तथा पशुपालनका लागि कच्चा पदार्थ र मेसिनमा आयात शुल्क घटाउने, बीउ र प्राथमिक कृषि उपकरणका लागि भन्सार दर घटाइएको, ११ प्रतिशत रासायनिक मलका लागि अनुदान वृद्धि गर्ने लगायतका प्रयास गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिडपछि कृषि र पर्यटनका मझौला उद्योगीलाई अवसर

कृषिमा प्रविधिमैत्री समाधान र पर्यटनमा वातावरणमैत्री पर्यटन गन्तव्य

कोभिड–१९ ले नेपालको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
इकोर्स युके र नाथनले गरेको अनुसन्धान गरी कोभिडपछिको नेपालको कृषि र पर्यटनका साना तथा मझौला उद्योगहरूको पुनःस्थापनाको मार्गचित्रमा कृषिमा नयाँ प्रविधियुक्त समाधान तथा पर्यटनमा नेपाललाई वातावरणमैत्री पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नका लागि अवसरहरू सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
डीएफआईडीको सहयोगमा सञ्चालित आर्थिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको अनुसन्धानले सामान्य अवस्थामा कृषि उद्यमीका लागि सरकार तथा डोनरबाट मागमा अत्याधिक अस्थिर परिवर्तन, उत्तारचढाव र आपूर्ति श्रृंखला अवरोधहरूमा रहेको उल्लेख गर्दै कोभिड पछिको नवीनताका साथ अघि बढ्न लजिष्टिक र वितरणमा सुधारका साथै नयाँ प्रविधिको समाधानमा जानुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाललाई विश्वस्तरमा सुरक्षित र वातावरणमैत्री जिम्मेवार पर्यटन बजारका रूपमा विकास गर्न पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बजारको सूचना पहुँच, पहिलाको प्रणाली, प्रक्रिया र उत्पादनमा उपभोक्ताहरूको पहुँच प्राप्त गर्न सहज बनाउन तथा बजार बुझन र नयाँ वास्तविकत उत्पादनबीच जोड्न, पर्यटन क्षेत्रमा राजस्व कम भए पनि नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्न क्षमता बढाउन तथा आन्तरिक बजारमा केन्द्रित हुँदै नगद प्रवाहमा ध्यान दिई पर्यटनलाई सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
पर्यटनका साझा संस्थाहरू नेपालको पर्यटन पुनः आगमनका लागि तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पर्यटनमा पनि आफ्नो क्षेत्रको सुधारका लागि प्रणाली सम्बोधन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई आफ्नो पहुँच र हालको बजारको जानकारीसहित बजारका मूल्य तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यको पनि जानकारी गराएर अघि बढ्नुपर्ने तथा सरकार, दाता र प्रभावित पार्न सक्ने लगानीकर्ताहरूले वाणिज्य बैंक तथा बैंकहरूले दु्रतगतिमा कृषि उद्यमलाई अघि बढाउन जोखिम साझा संयन्त्र र उचित
नियमन आवश्यकताको आधारमा सुधार गर्ने अवसर पनि आएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
अहिलेका उद्यमहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोषहरूको प्रभावकारिता र उपयोगिताको समीक्षा गरी उनीहरूलाई विशेष कार्यशली पुँजी र तरलताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तथा दाताहरू र सरकारले गर्ने लगानीमा पुनः जोखिममा राख्नुपर्ने कुराका लागि कोष र लगानी संयन्त्रले लगानीकर्ताको अनुसन्धान र सम्भाव्यता मूल्यांकनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र उच्च सम्भावित क्षेत्रहरू कृषिमा विदेशी लगानीमा रहेका नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्ने पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष ११ लाख ७० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकोमा ४५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत पर्यटन घटेको उल्लेख गर्दै कोभिड अघिनै मूल्यका श्रृंखलामा अन्तर रहेको, अनुदान, ब्याजटमा छुट लगायतका सहायता कार्यक्रम सरकारले ल्याएको तर ऋणको पहुँच कठिन भएको, विप्रेषण उद्यमीका लागि नयाँ स्रोत भए पनि यो घट्दो क्रममा रहेको पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
१३ हजार स्टार्टअप र पर्यटन होटलहरू बन्द भएको, कार्यरत मजदुरले १२.५ प्रतिशत मात्र मासिक पारिश्रमिक पाएको, ३ हजार ५ सय ट्राभल र २ हजार ६ सय ट्रेकिङ एजेन्सी बन्द रहेको तथा यस अवधिमा पर्यटनका साना तथा मझौला उद्यमहरूमा रहेका पदयात्रा अपरेटरहरू, चिया पसल तथा साना होटलहरू चार महिनाको लकडाउनमा पूर्ण बन्द रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लकडाउनको अवधिमा २० हजार ट्रेकिङ एजेन्सी र टुर गाइडले आफ्नो रोजगार गुमाएको उल्लेख गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालले यसको कारण जीडीपीको ०.१ प्रतिशत अर्थात २ करोड ९१ लाख डलर गुमाएको अनुमान गरेको उल्लेख छ ।
नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूले २३ लाख ६० हजारलाई रोजगारी सिर्जना र २२ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान दिएको उल्लेख गर्दै सरकारले कृषि र पर्यटन विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा समस्याग्रस्त बनेको, भिजिट नेपाल–२०२० स्थगित भएको, कृषि उत्पादन बजारीकरण गर्न समस्या देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साना तथा मझौला पर्यटन उद्योगहरूलाई २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म करमा छुट, ५ अर्बबराबर ऋण दुई प्रतिशतको ब्याजदरमा दिनुपर्ने, २० प्रतिशत कर छुट, कृषि तथा पशुपालनका लागि कच्चा पदार्थ र मेसिनमा आयात शुल्क घटाउने, बीउ र प्राथमिक कृषि उपकरणका लागि भन्सार दर घटाइएको, ११ प्रतिशत रासायनिक मलका लागि अनुदान वृद्धि गर्ने लगायतका प्रयास गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्