प्रादेशिक राजधानीमा पूर्वाधारको खोजी

संघीय व्यवस्थापिकाको सभास्थल तथा संघका मन्त्रालयको भौतिक व्यवस्थापनमा केही समस्या नभए पनि प्रदेशसभा, प्रादेशिक मन्त्रालय र अन्य कार्यालय व्यवस्थापनमा भने समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले प्रादेशिक कार्यालय व्यवस्थापनमा तत्कालको लागि अन्तरिम व्यवस्थापन गरी भविष्यको लागि भने दीर्घकालीन निर्माणको तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले तत्कालका लागि अन्तरिम र भविश्यको लागि दीर्घकालीन रूपमा प्रादेशिक राजधानीलगायतका अन्य कार्यालयको व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशको राजधानी, कार्यालय तथा अन्य व्यवस्थापनको लागि ‘प्रदेश सभाको सूचना’ तयार अवस्थामा राखिएको बताए । उनले हाल प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नेजस्तो गृहकार्य गरिएको बताए । यसको लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गरेको छ । प्रदेशको राजधानी तोक्ने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने भए पनि सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको प्रदेशको सम्भावित अस्थायी राजधानी तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो ।
सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्भवतः प्रदेश प्रमुखलगायत प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी केही निर्णय गर्ने सम्भावना छ । सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेण्डाको सूची आइनसकेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख, प्रदेशको राजधानीलगायत तोक्न ढिलो भइसकेको बताए । मन्त्री गिरीले भने, “त्यससम्बन्धी एजेण्डा सोमबारसम्म आएन भने बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने निश्चिय नै निर्णय हुन्छ ।”
प्रदेश नं. १ मा हाल विराटनगर, प्रदेश नं. २ मा जनकपुर र प्रदेश नं. ३ का लागि उपत्यकाभित्र सम्भवतः ललितपुर चयन गरिने स्रोत बताउँछ । यसैगरी प्रदेश नम्बर ४ मा हाल र भविष्यमा पनि कास्कीको पोखरा निर्विकल्पजस्तै देखिएको छ । प्रदेश नं. ५ का लागि भने दाङको घोराही वा तुल्सीपुरको चर्चा छ । प्रदेश नं. ६ का लागि सुर्खेत र ७ का लागि तत्कालको लागि कैलाली वा कैलाली नभएमा डोटीको चर्चा चलेको छ ।
विराटनगर संवाददाता मीनकुमार नवोदितका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रादेशिक राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । उम्मेदवारहरू विजय जुलुस र मतदातालाई धन्यवाद दिन व्यस्त भए पनिसर्वसाधारणमा प्रदेश नम्बर १ को राजधानीका विषयमा चासो मुखरित हुन थालेको छ ।
भौतिक संरचनाको विकासका हिसाबले विराटनगर राजधानी हुनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूबाट उठ्न सुरु भएको छ । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले विराटनगर नै प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसपटकको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्रै होइन गत असोजमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत मोरङका सबै दलका उम्मेदवारहरूले प्रादेशिक राजधानी विराटनगर नै बनाउने प्रमुख मुद्दा उठाएका थिए । चुनावताका गरेका प्रतिवद्धतामध्येको प्रादेशिक राजधानी विराटनगर बनाउने आफ्नो एजेण्डाबाट पछाडि नहट्ने मोरङ–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नवनिर्वाचित लालबाबु पण्डितले बताए । “विराटनगरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन अब कसैले छेक्दैन,” पण्डितले भने, “अरु स्थानले पनि दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि तर राजधानीचाहिँ विराटनगर बन्छ ।”
कांग्रेस, एमाले र संघीय समाजवादी फोरमले प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमै बनाउने मुद्दालाई प्रमुखताका साथ मतदातामाझ प्रस्तुत गरेका थिए । “प्रादेशिक राजधानी विराटनगरभन्दा बाहिर जान्छ कि भनेर अलिकति पनि आशंका नगर्न मतदाताहरूलाई आग्रह गर्दछु,” पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पण्डितले भने, “जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार छु विराटनगर राजधानी बनाउन ।”
राजधानी बनाउने विषयमा सरकारका तर्फबाट विराटनगरसहित इटहरी र धरानमा रहेका भौतिक संरचनाका विषयमा सर्वेक्षण गरिएको क्षेत्रीय प्रशासक राजेशमान सिंहले जनाए । “अहिले नै कहाँ हुन्छ भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन,” उनले भने, “सम्भावित ठाउँका विषयमा अध्ययन भने भएको छ ।” भौतिक संरचनाको हिसाबले विराटनगर नै प्रातीय राजधानी हुनुपर्ने मोरङ व्यापार संघका वरिठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा बताउँछन् । यदि विराटनगर राजधानी भएन भने यहाँबाट थुप्रै उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन हुने उनको भनाइ छ । विराटनगरमा नोबेल र विराट गरी दुईवटा मेडिकल कलेज छन् । तत्कालका लागि कोशी अञ्चल अस्पताललाई टिचिङ हस्पिटलका रूपमा काम गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अनुमतिसमेत दिइएको छ । कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छ । विराटनगरमा क्षेत्रीय विमानस्थल, रंगशाला, उच्च अदालत, प्रादेशिक प्रहरी मुख्यालय, पशु, कृषि विकास, हुलाक, सिंचाइजस्ता प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमै छन् । यसबाहेक एक दर्जनभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न ठूला अस्पताल, शैक्षिक हबका रूपमा स्नातकोत्तर क्याम्पसदेखि विभिन्न संकायका दुई दर्जनभन्दा बढी उच्च मावि र क्याम्पससमेत सञ्चालनमा छन् । “प्रादेशिक राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प छैन,” उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय भन्छन्, “अन्य ठाउँमा राजधानी बनाउने कोसिस भए सबै उद्योग व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।”
विराटनगरको ऐतिहासिकताका आधारमा पनि प्रादेशिक राजधानीमा विवाद गरिरहनु आवश्यक नभएको उनको कथन छ । “राणाविरोधी आन्दोलन यहीबाट सुरु भयो,” उनले भने, “विराटनगरको योगदानलाई कतैबाट पनि अवमूल्यन गर्नुहुँदैन ।” देशकै सबैभन्दा पहिलो उद्योगका रूपमा वि.सं. १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल खुलेको थियो । जो पटक–पटक बन्द हुँदै अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा छ । भौगोलिक, भौतिक संरचनाको विकास, सांस्कृतिक, शैक्षिक, औद्योगिक सबै हिसाबले विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज नागरिक समाजबाट समेत उठ्न थालेको छ । तीन वर्षअघि विराटनगरलाई राजधानी बनाउन माग गर्दै नागरिक समाज सडकमै उत्रिएको थियो । राजधनीका विषयमा नागरिक समाजका साथै राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइन सबै पेशाकर्मीहरूको समेत एउटै आवाज रहेको नागरिक समाजका अगुवा रामबाबु दाहाल बताउँछन् । कृषि, पशु, हुलाक, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, सिंचाइलगायतका कार्यालयलाई मन्त्रालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय विराटनगरमै खोलेको छ ।
दाङ संवाददाता अमरराज आचार्यका अनुसार प्रादेशिक राजधानी दाङ वन्ने तयारीमा छ । प्रदेशको सवैको दूरीको हिसावले समेत मध्यविन्दुमा रहेको छ । सुरक्षा तथा भौगोलिक, वातावरणीय हिसावलेसमेत दाङ उपयुक्त रहेको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका शंकर पोख्रेल दाङलाई राजधानी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् । अन्य दलहरूले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दाङलाई प्रादेशिक राजधानी वनाउने आफनो प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । प्रदेश सभामा दाङ २ (१) का प्रदेश सदस्य निर्वाचित पोख्रेलले दाङ सुरक्षा, हावापानी, भौगोलिक अवस्था, सरकारी जमिन उपलब्धता, मानव बस्ती जस्ता पूर्वाधारले उपयुक्त रहेको बताउँछन् । उनले कोहलपुरलाई औद्योगिक क्षेत्र र वुटवल भैरहवालाई पर्यटकीय क्षेत्र वनाएर अगाडि वढ्ने बताए । नेता पोख्रेलले खानेपानी समस्याको समाधानको लागि खोलामा हाइड्याम निर्माण गरिने तथा जिल्लालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब वनाएर अगाडि बढ्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा दाङ २ का सांसद कृष्णवहादुर महराले पनि दाङ प्रादेशिक राजधानी बन्ने बताए । उनले भने, “दाङ प्रादेशिक राजधानी हुन्छ, घोषणा हुनमात्र बाँकी छ ।” यसका वारेमा आफूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवासँग सहमति पाएको उनले दावी गरे । दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनका लागि लुम्बिनी क्षेत्रवाट पनि सहयोग हुने नेता महराले बताए । महरा लुम्बिनीदेखि रारासम्मको सडक सञ्जाल जोडेर अगाडि बढ्ने बताउँछन् । जसले गर्दा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । जिल्लालाई प्रादेशिक राजधानी निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसले समेत पहल गदै आएको कांग्रेसले बताएको छ । दाङ २ का उम्मेदवार रहेका राजु खनालले नेपाली कांग्र्रेस प्रादेशिक राजधानीका लागि नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताए । प्रादेशिक राजधानी निर्माणका लागि आफूहरू पूर्वाधार निर्माणमा लागिरहेको बताए । नेपाली काग्रेसले प्रादेशिक राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक निर्माण, मेडिकल कलेज स्थापना, सिँचाइ, खानेपानी सेवा तथा एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि पहल गरेको खनालले बताए । केही समयअघि सरकारले प्रदेश प्रमुख बस्नका लागि आवशयक पर्ने भवन तथा प्रदेशसभाको वैठक बस्ने भवनको अवस्थावारे अध्ययन गरेको थियो । अहिले जिल्लामा उच्च अदालत, प्रहरीको प्रदेश सभामुखको कार्यालयलगायतका पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।

सुर्खेत संवाददाता गोविन्द खत्रीका अनुसार प्रदेश सरकारका भवन खोज्ने कार्य जारी छ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रादेशिक संरचनाले पूर्णता पाउँदैछ । देशभर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतगणना चलिरहँदा कर्मचारीहरूलाई भने संभावित प्रादेशिक राजधानीमा प्रदेश सरकारका लागि कार्यालय व्यवस्थापनको चटारो छ । प्रदेश नम्बर छ को संभावित राजधानीका रूपमा हेरिएको सुर्खेतमा अहिले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको लागि कार्यालय व्यवस्थापनको गृहकार्य चलिरहेको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले एक कार्यदल गठनगरी आवश्यक भवन खोजी गरिरहेको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले लगभग भवन समेत खोजीसकेको छ । “छ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र करिब सात वटा मन्त्रालयको लागि आवश्यक भवन सिफारिस गर्न सरकारको निर्देशन छ,” क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानले भने, “सरकारको आदेश बमोजिम हामीले कार्यदल गठन गरी आवश्यक भवनको खोजी गरिसकेका छौँ यसै साताभित्र सरकारलाई सिफारिस गर्छौं ।” कार्यदलले वीरेन्द्रनगरमा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेश ६ को संसद् भवनका उपयुक्त ठानेको छ भने विकल्पका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको भवनलाई पहिचान गरेको छ । “प्रदेशसभाका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्र नै उपयुक्त हुने देखिन्छ” क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले भन्छन,“त्यहाँ ठूलो कम्पाउण्ड सहितको भवन र प्रर्याप्त हलहरू रहेछन मेरो बिचारमा त्यही भवन नै उपयुक्त हुन्छ ।” कार्यदलले कम्तीमा ७ र बढीमा १० मन्त्रालय, मन्त्री निवास र उच्चस्तरीय कर्मचारीका लागि कर्मचारी आवास भवन समेत छु्ययाएको छ । प्रदेश संसद् र सरकारका लागि आवश्यक भवन मर्मत तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा करिब ३५ करोडको हाराहारीमा खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले बताए ।
कार्यदलले हाल भैरहेका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय खारेज हुने हुँदा तिनै भवनलाई मर्मत गरी प्रदेशका लागि उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हालको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय तथा तालिम केन्द्रलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बनाउने तयारी गरिएको छ । सँगै प्रदेश प्रमुखको निजी आवास पनि राखिनेछ । समितिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेश गृह मन्त्रालय र क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयलाई मन्त्री आवास बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सुर्खेतमा प्रादेशिक संरचनाका लागि भौतिक पूर्वाधारको समस्या नरहेको क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले बताए ।
प्रदेश नम्बर छ मा प्रत्यक्षबाट २४ र समानुपातिकबाट १६ जना गरी मा ४० सदस्यीय संसद् हुनेछ ।
पोखारस्थित संवाददाता दीननाथ बरालका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएपछि प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीसहितको अन्य मन्त्रालयहरू कुन ठाँउमा राख्ने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको छ । प्रदेश न..४ को राजधानी पोखरामा निर्विकल्प देखिएपछि पोखरामा ४ नम्बर प्रदेशका मन्त्रालय राख्ने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले बताए ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ३, नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा राख्नेगरी केन्द्रमा सिफारिस गरिएको अर्यालले बताए । उनले भने, “मुख्यमन्त्री र संसद भवनको लागि धेरै जग्गा आवश्यक हुन्छ, सुरक्षाको पनि त्यस्तै हुने हुदा, पोखरामा भएका अन्य स्थानहरू भन्दा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र हामीले उपयुक्त लागेर सिफारिस गरेका हौं ।” विभिन्न मन्त्रालयहरू राख्न पनि कार्यालय सहितको सभाहल भएको मन्त्रालयको आफूहरूले गहन ढंगले खोजी गरिरहेको क्षेत्रीय प्रशासक अर्यालले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति, पोखराको सभागृह हल लगायतका स्थानमा प्रदेशसभाको कार्यालय राख्ने बिषयमा छलफल भएको उनले बताए । उनले भने, “न्यूनतम ५६ जनाको क्षमता र त्यसमा पत्रकारसहितलाई सुविधा हुनेगरी प्रदेशसभाको कार्यालय आवश्यक हुन्छ ।” एक महिनाभित्र प्रदेश सचिवालय स्थापना गर्ने विषयमा सोमबार पोखराको एक टोली पोखराका विभिन्न ठाँउको अवलोकन गरिने भएको क्षेत्रिय प्रशासक अर्यालले बताए । विभिन्न स्थानमा भएका भौतिक पूर्वाधारसहितको थप मर्मत संहारको लागि सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले त्यसको लागत स्टमेट गरी मन्त्रालयमा बजेट माग गर्ने भएको छ । न्यूनतम ७ मन्त्रालय प्रदेश राजधानीमा हुने भएकाले त्यसका लागि पोखरामा खासै समस्या भने नहुने अर्यालले बताए ।

भगवान-मीन-गोविन्द-अमरराज-दीननाथ