गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमलाई स्थानीयतहबाट अघि बढाउन सुझाव

काठमाडौं-राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमार्फत अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार ४ गते कोषबारे आयोगले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष र आयोगको धारणा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले कोषबारे गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदन र सो को सारांश मन्त्रिपरिषद्लाई पठाएको हो ।
आयोगले गरिबी निवारण कोषमार्फत हाल सञ्चालित कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई सुझाएको छ । हाल कोषले घुम्ती कोषबाट परिचालन गरेको रकमसहित करिब १९ अर्ब रुपैयाँ हजारौं सामुदायिक संगठनमा रहेको पनि जनाएको छ ।
विभिन्न समूहसँग रहेको घुम्ती कोष र रकम एवं आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारलाई जोगाउन आवश्यक देखिएको आयोगले जनाएको छ । हाल नयाँ संविधान अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई विकास निर्माणका कार्य स्थानीय तहको नेतृत्वमा अघि बढेकाले कोषका कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय तहको समन्वयमा वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।

विकास निर्माणका कार्य स्थानीय तहको नेतृत्वमा अघि बढेकाले कोषका कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय तहको समन्वयमा वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।

कोषको कार्यक्रममार्फत निर्माण भएका समूहहरूलाई उद्यमशिलता, विकासका निम्ति क्षमता विकास र वित्तीय पहुँचको अवसर सिर्जना गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने, दिगो रोजगारी सिर्जना र आय आर्जन विकासका काममा खटाउनुपर्ने एवं कोषका कार्यक्रमलाई प्रकोप तथा दुर्घटनाका समयमा समेत ग्रहणशिलताको क्षमता विकास हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
हाल निकै भद्दा संरचना रहेको कोषको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया र सांगठनिक संरचना परिवर्तन गर्न सरकारलाई योजना आयोगले आग्रह गरेको छ । छरितो संगठनका रूपमा कोषको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र आवश्यकताअनुसार कोषको ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने आयोगले सरकारलाई पठाएको सुझावमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहयोग निरन्तर नआएकाले हालसम्म कोषले सिर्जना गरेको सम्पत्तिको संरक्षण, सामुदायिक संस्था र व्यक्तिहरूसँग रहेको घुम्ती कोष रकमको सदुपयोग गर्नुपर्ने, सामुदायिकस्तरमा रहेका विभिन्न समूहहरूको एकीकरण गरी एउटै व्यक्ति वा समूहमा कोषको रकम रहने समस्या अन्त्य गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
तीन महिनाभित्र एकीकृत कार्यक्रम प्रस्ताव तयार गरी कोषको पुनर्संरचना गर्न उपयुक्त हुने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।
गरिब तथा पिछडिएका वर्गहरूलाई विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारले एक विशेष कार्यक्रमको रूपमा २०६३ सालमा गरिबी निवारण कोषको स्थापना गरेको थियो । देशका ६६ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरेको कोषले लक्षित काम गर्ने भन्दा पनि विभिन्न एनजीओलाई गरिबी घटाउने नाममा रकम वितरण गरिरहेको आलोचना हुने गरेको छ । गरिबी निवारणका काममा सक्रिय भनिएका संस्थाहरूले जम्मा ४ अर्ब रकमको प्रतिबद्धता जनाई कोषको १५ अर्ब रुपैयाँ आफूसँगै राखेका छन् ।
हाल कोषले ३२ हजार सामुदायिक संस्था (एनजीओ) लाई गरिबी घटाउने नाममा रकम बाँडिरहेको छ । यति धेरै संख्यामा सामुदायिक संस्था रहे पनि सामाजिक परिचालन कमजोर रहेको, निकास रणनीति स्पष्ट नरहेको, समूह विकासको प्रभावकारी अवधारणा नलिएको र सामुदायिक संस्थाले गरेको काममा गुणस्तर नदेखिएको आयोगले जनाएको छ ।
३२ हजार संस्थामार्फत अघि बढाइएको आयोजनाको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको, कोषका कर्मचारीको पेशागत दक्षता नभएको, कोषको सचिवालयकै दक्षता नभएको, कोषको कार्यक्रममा भ्रष्टाचार बढेको, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको, राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा कर्मचारी अदलबदलले कार्यक्रमको निरन्तरतामा असर गरेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ ।