आर्थिक वृद्धिदरमा धानको महत्व

‘राइस इज लाइफ’ अर्थात् धान जीवन हो भन्ने नारासहित दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाइएको पनि १४ वर्ष भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् २००४ मा अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाइएको थियो । विश्व जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा धान उत्पादनमा ¥हास हुँदै आएको र भोक, कुपोषण, गरिबी र द्वन्द्व बढ्दै गएकाले विश्वभरिका आधा जनसंख्याको प्रमुख खाद्यान्न मानिएको धानबालीमा वृद्धि गरी खाद्यान्नको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न प्रचारप्रसार, अध्ययन–अनुसन्धान र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी फिलिपिन्सले अन्य ४३ वटा मुलुकहरूको सहयोग र समर्थनमा सन् २००२ मा सयुंक्त राष्ट्रसंघसमक्ष सन् २००४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्षका रूपमा मनाउन प्रस्ताव राखेको थियो । फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघको १६ डिसेम्बर २००२ मा बसेको ५७ औं महासभाले सन् २००४ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत खाद्य तथा कृषि संगठनले ३१ डिसेम्बर २००३ मा सन् २००४ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष’का रूपमा मनाउने औपचारिक घोषणा गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्षको कुल ४४ प्रायोजकमध्ये नेपाल पनि एक रहेको थियो । यसअघि सन् सन् १९६६ मा ‘भोकमरीबाट मुक्ति’ नारासहित पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाइएको थियो ।
विश्वका करिब आधा जनसंख्याको खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत धान हो । यी जनसंख्याको संस्कृतिभित्र धानको उल्लेखनीय महत्व रहिआएको छ । त्यसैले विश्वका आधा जनसंख्याको जीवनको आधार मानिएको छ धानलाई । झन्डै साढे ३ अर्ब जनसंख्याको भोक मेट्न सघाइरहेको धानको उत्पादन भने विशेष गरी एसियाली मुलुकहरूमा हुने गरेको छ । एसियाका विशेष गरी चीन, भारत तथा इन्डोनेसिया धान उत्पादनको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहिआएका छन् ।
धान र धानजन्य उत्पादनबाटै विश्वका करिब आधा जनसंख्याको भोक मेट्दै आइरहेको सन्दर्भमा धानबाली विस्तार र यसको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले विगतदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ । विश्वभरि व्याप्त द्वन्द्व भोक र गरिबीकै कारण सिर्जिएको यथार्थलाई मनन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि धानीबाली तथा धानजन्य उत्पादन अभिवृद्धि गर्न विशेष पहल गर्दै आएको छ ।
नेपालमा पनि आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले धानको महत्वलाई मनन गर्दै धान उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको १४ वर्ष भयो । सरकारको २०६१ मंसिर २९ गतेको निर्णयअनुसार नेपालमा २०६२ सालदेखि असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
नेपाली जनताको जीवनको आधार पनि धान नै हो । कम्तीमा दिनको दुई पटक र बढीमा तीन पटकसम्म खानेबानी भएका नेपालीको भान्सामा हरेक दिन कम्तीमा दुई पटक भात पाक्ने गरेको छ । यसरी मुख्य खानाको रूपमा भात नै खाने बानी परेको नेपाली समाजमा धानको ठूलो महत्व रहिआएको छ । नेपाली जनताले दैनिक आवश्यक क्यालोरीमध्ये सरदर ५० प्रतिशत क्यालोरी धानजन्य उत्पादनबाटै प्राप्त गर्ने गरेको तथ्यांकले पनि धानको महत्व पुष्टि हुन्छ । बढ्दो जनसंख्या र मुख्य खानाका रूपमा भात नै खाने बानी परेको नेपाली उपभोग संस्कृतिले गर्दा हरेक वर्ष धान उत्पादनमा दबाब पर्दै आएको छ । दैनिक भात खान सक्ने सामथ्र्य भएकालाई समाजले उच्च हैसियत प्रदान गर्ने परिपाटीले पनि अन्य खाद्यान्नको तुलनामा धानको उत्पादनमा बढी दबाब परेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले आन्तरिक उत्पादनले मात्रै सम्पूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा धान तथा चामल आयातको परिमाणसमेत उच्च रहिआएको छ । विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतबाट ठूलो परिमाणमा धान तथा चामल आयात हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा रु. २३ अर्ब ६० करोडको चामल आयात भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को १० महिनामा रु. २४ अर्ब १७ करोडको चामल आयात भएको छ । यसरी बर्सेनि चामललगायतका खाद्यान्न आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापारघाटासमेत बढेको छ ।
नेपाली जनताको मात्रै होइन, नेपाली अर्थतन्त्रको आधारसमेत धान नै रहिआएको छ । कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको हिस्सा सर्वाधिक रहिआएको छ । नेपालमा बर्सेनि सरदर १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली लगाउने गरिएको छ । कतै एकबाली धान लगाउने गरिएको छ भने कतै–कतै दुई बाली पनि धान लगाउने गरिएको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको हिस्सा करिब ५२.० प्रतिशत छ भने कुल कृषि उत्पादनमा धानको हिस्सा २१ प्रतिशत छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर थप १ प्रतिशत बढ्ने आकलनलाई आधार मान्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन धान उत्पादन वृद्धिदरमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ, तर हरेक वर्ष सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कृषिमा खासै सकारात्मक सुधार हुन सकेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव धान उत्पादनमा पर्न सकेको छैन । सरदर १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली लगाइने भए पनि उत्पादन वृद्धिदरमा सुधार आउन नसक्दा खाद्यान्नको मागलाई पूर्ति गर्न आयातमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत धानको योगदान वृद्धि हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन मात्रै धान उत्पादन भएको छ । नेपालमा धानको वार्षिक माग भने करिब ६० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । विगत १५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने धान उत्पादनको औसत वृद्धिदर १.६५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । धान उत्पादन वृद्धिको बृहत् सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यति न्यून औसत उत्पादन वृद्धिदर कायम रहिरहँदा समग्र आर्थिक उत्पादन वृद्धिदर नै प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा अनुकूल मौसमका कारण धान उत्पादनमा २१.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । धान उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको वर्ष समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत सुधार भई यस्तो वृद्धिदर ७.३९ प्रतिशत कायम भएको थियो, तर त्यसलगत्तै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भने मौसम अनुकूल नहुँदा धान उत्पादनमा १.५० प्रतिशतले ¥हास आयो । यसबाट समग्र आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित बन्न पुग्यो र आर्थिक वृद्धिदर ५.८९ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

पालमा धान उत्पादनको स्थितिपालमा धान उत्पादनको स्थिति

आर्थिक वर्ष 

उत्पादन(मेट्रिक टन) 

वृद्धिदर(%)

०६०/६१ 

४४,५५,७२२

 –०

६१/६२ 

४२,८९,८२७ 

(३.७)

०६२/६३

 ४२,०९,२७९ 

(१.९)

०६३/६४ 

३६,८०,८३८ 

(१२.५)

०६४/६५ 

४२,९९,२४६ 

१६.८

०६५/६६

 ४५,२३,६९३ 

५.२

०६६/६७ 

४०,२३,८२३ 

(११.१)

०६७/६८

 ४४,६०,२७८

 १०.९

०६८/६९

 ५०,७२,२४८ 

१३.७

०६९/७०

 ४५,०४,५०३ 

(११.२)

०७०/७१

 ५०,४७,०४७ 

१२.०

०७१/७२ 

४७,८८,६१०

 (५.१)

०७२/७३ 

४२,९९,०८० 

(१०.२)

०७३/७४ 

५२,३०,३२७ 

२१.६६२

०७४/७५ 

५१,५१,९२५

 (१.५०)

औसत १.६५स्रोत :कृषि विकास मन्त्रालय

 देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्ने धान उत्पादन पूर्ण रूपमा मौसममा निर्भर रहिआएको अवस्थामा सुधार गरी प्रतिकूल मौसमको अवस्थामा पनि सिँचाइको प्रबन्ध गरी धानबालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धानको उच्च योगदानलाई कायम राख्न सकिन्छ । अहिले कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५४ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । यद्यपि यस्तो सुविधा वर्षैभरि भने उपलब्ध छैन, जसले गर्दा आकाशेपानीको भर पर्नैपर्ने बाध्यता छ देशका किसानहरूलाई । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी साना, मझौला र ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयनबाट पहाड तथा तराईका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने नीति बनाएको छ । यसलाई धानलगायत समग्र कृषि उत्पादन वृद्धिको दृष्टिकोणले सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने सरकारको नीति सराहनीय छ, तर यो नीतिलाई सफल बनाउने आधारहरू तय हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । पछिल्लो समय भूमिको खण्डीकरण बढेको, अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रूपमा जग्गाको प्लटिङ गर्ने कार्यले गति लिएको, जग्गा खरिदबिक्रीपछि बाँझै छाड्ने प्रवृत्ति बढेको, कृषिका लागि आवश्यक जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले जग्गा बाँझै छोड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको, भूमिहीन किसानले खेती गर्न जग्गा नै नपाएको र जग्गाधनीले जग्गा बाँझै राख्ने गरेकाले भूउपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य आवश्यकता पनि बनेको छ । लहलह धानका बाला झुल्ने खेतहरूमा धमाधम प्लटिङ गरी आवास निर्माण गर्ने, अनि बाँदरले चिप्लेटी खेल्ने अक्कर र भीरपाखामा मात्रै खेती गरेर खाद्यान्नको माग पूरा गर्न सकिन्न र यसबाट किसानको जीवनउत्थानको सपना पनि देख्न सकिन्न ।
विशेष गरी धान उत्पादनमा हुने वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्ने भएकाले धानको उत्पादन वृद्धिदरमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । धान उत्पादन वृद्धिको प्रशस्त सम्भावना छ र धान उत्पादन वृद्धि गरेरै समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा निश्चित बिन्दुसम्मको वृद्धिदरलाई सुनिश्चित गर्न पनि सकिन्छ । त्यसैले भूउपयोग नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी धानबाली लगाउने जमिनको संरक्षण गर्नु अति आवश्यक छ । परम्परागत रूपमा घरपरिवारको खाद्यान्नको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले मात्रै धानबाली लगाउने प्रचलनमा सुधार गरी व्यावसायिक रूपमै धानबाली लगाउने परम्परालाई बढावा दिने सरकारी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सके धान उत्पादनले प्रोत्साहन पाउन सक्छ । कम्तीमा धान उत्पादन वृद्धिदरलाई २० प्रतिशत मात्रै कायम राख्न सकियो भने पनि आर्थिक वृद्धिदरमा कमसेकम २ प्रतिशत थप वृद्धि सुनिश्चित हुनेछ ।