विपन्नका लागि जनताका आवास «

विपन्नका लागि जनताका आवास

जनता आवास कार्यक्रमको बिगत ८ महिनामो प्रगती

स्रोतः जनता आवास कार्यक्रम, सहरी विकास मन्त्रालय

आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, अतिसीमान्तकृत जाति समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्न ०६६/०६७ देखि सिराहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तु जिल्लाहरूबाट सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम अहिले देशभर नै सञ्चालन हुँदै छ ।
लगभग ८ वर्षअघि तिन स्थानमा एक–एक हजार गरी जम्मा तीन हजार आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ जनता आवास कार्यक्रमको थालनी भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई आवासमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक अनुसार आवास उपलब्ध गराई ती समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि काम गरिँदै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेकका जिल्लाहरूमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत करिब ४६ हजार आवास एकाइहरू निर्मण भइरहका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन कार्यालयमार्फत आव ०६६/०६७ देखि हालसम्म १३ हजार १३३ जनता आवास एकाइ निर्माण भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनता आवास शाखा प्रमुख प्रतिज्ञा मान्नधरले जानकारी दिइन ।
“जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री, प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी आवासहरू निर्माण गर्ने गरिँदै आएको छ ।” उनले कारोबारसँग भनिन्, “नेपालको भौगोलिक बनोटअनुसार उपयुक्त हुने इँटाका गारो सिमेन्टको जोडाइमा, ढुंगाको गारो माटोको जोडाइमा र ब्लकको गारो सिमेन्टको जोडाई दुई कोठा, भान्छा सहितको बरन्डा भएका डिजाइनहरू प्रयोग गरेर आवास निर्माण कार्य भइरहेको छ ।”

कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि

जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको २०७३ मंसिर ३ गतेको निर्णयानुसार “जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३” स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ । कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि केन्द्रस्तरमा सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति छ । यसैगरी जिल्लास्तरमा सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको सांसद्को संयोजकत्वमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूका अधिकृत प्रतिनिधिहरू तथा संयोजकले तोकिदिएका लक्षित वर्गका समुदायको महिला समेतबाट प्रतिनिधित्व रहने १२ सदस्यीय एक जिल्ला जनता आवास समन्वय समिति छ । केन्द्रीय समन्वय समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी आवास नीति तथा बजेट तर्जुमा गर्ने र लाभग्राहीलाई दिने अनुदान रकम तोक्ने काम गर्दछ । जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिले कार्यक्रम लागू हुने क्षेत्र छनोट गरी एकाइ कार्यालयबाट छनोट भएका क्षेत्रमा सर्वे कार्य गरी जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ बमोजिम अंक प्रदान गरी तयार गरिएको लाभग्राहीको सूची अनुसार लाभग्राही छनोट गर्ने गरेको छ । कम्तीमा एकजना महिला प्रतिनिधि भएको तथा आवास एकाइ धनीहरूको भेलाबाट छनोट भएको एक एकाइ धनीको संयोजकत्वमा निर्माण समितिहरू गठन गरी उक्त समितिमार्फत वा लाभग्राहीसँग सोझै सम्झौता गरी निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लक्षित वर्गहरू

कार्यक्रम लागू हुने स्थानमा विगतदेखि स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रूपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरी समेट्ने लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति वा विपन्नवर्गहरू जनता आवास कार्यक्रमको लक्षित वर्गमा पर्दछन् । समन्वय समितिले कार्यक्रम लागू हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको छनोट गरी सोको जानकारी केन्द्रीय समन्वय समितिमा दिनुपर्नेछ । छनोट भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका लागभग्राहीहरूबाट तोकिएको समयावधिभित्र निवेदन प्राप्त गरिसकेपछि निवेदकहरूको घर आँगनका स्थगलगत सर्वेक्षण र तथ्यांक संकलन गरी स्वीकृत लाभग्राही छनोट प्राथमिकीकरणको आधारमा मूल्यांकन गरी जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिबाट लक्षित वर्गको छनोट गर्ने गरिएको छ ।

आवास निर्माणको अनुदान रकम तथा भुक्तानी

जनता आवास कार्यक्रम केन्द्रीय निर्देशक समितिको १ वर्ष अघिको निर्णयानुसार तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका सबै जिल्लाहरूको लागि (हुम्ला र डोल्पा जिल्ला बाहेक) ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ कन्टिजेन्सीसहित र मोटर बाटोले नछोएको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको हकमा ४ लाख कन्टिजेन्सीसहित प्रतिआवास एकाइ अनुदान रकम तोकिएको छ ।
डिभिजन कार्यालय तथा कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले निर्माण समिति वा लाभग्राहीको नाममा रहेको बैंक खातामा चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराइनेछ । स्वीकृत डिजाइन, लागत इष्टिमेटमा निर्माण स्थलको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिएबमोेजिम जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएपछि प्रथम किस्ताबापत २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । डिपिसिको काम सम्पन्न भएपछि थप ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने, गारो तयार भएपछि ३५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने, छाना तथा झ्याल ढोका र शौचालय निर्माणको कार्य सम्पन्न भएपछि बाँकी १० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था छ ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपाली नागरिकहरूको आवासको भौतिक अवस्थामा सुधार गरी स्वस्थ्य तथा सुरक्षित आवासमा उनीहरूको पहँुच बढाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले वास्तविक गरिब तथा न्यून आयवर्गका लाभग्राहीहरूले सुरक्षित जीवनशैली प्राप्त गर्न सहयोग पुराएको छ । लक्षितवर्ग र समुदायहरूको साविकको बसोबास स्तरभन्दा निकै उत्कृष्ट खालको भूकम्प प्रतिरोधी, सुरक्षित भवन निर्माण भई उत्थानशील समाज निर्माण गर्न सहयोग पुराइरहेको छ । लक्षित समुदायको आवास निर्माण गर्दा स्वीकृत डिजाइन अनुसारको लागत सरकारबाट अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने तथा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामाग्री एवं प्रविधिको प्रयोग हुने भएकोले दिगो विकास गर्ने कार्यमा मद्दत पुग्न गएको छ । साथै लाभग्राहीले आफ्नो आवास स्वंय निर्माण गर्न भएकोले यस कार्यमा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना निकै कम हुने देखिन्छ ।
आव ०७४/०७५ मा ७२ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रमतर्फ २५ अजार जनता आवास एकाई बनाउने कार्यक्रम रहेकोमा मंसिरसम्म ४६ वटा जिल्लाहरूमा १८ हजार २७५ आवास इकाई निर्माणको लागि छनोट भएको छ । चालू आव २०७४र०७५ मा क्रमागत २१ हजार ३६० र नयाँ २५ हजार हजार आवास एकाइ निर्माण गर्न १ अर्ब ९९ करोड ११ लाख २६ हजार मात्रै विनियोजित छ । क्रमागत २१ हजार ३६० सबै आवास एकाइ निर्माण सम्पन्न गर्न तथा नयाँ २५००० आवास एकाइको दोस्रो किस्तासम्म भुक्तानी गर्नलाई ८ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ९१ हजार आवश्यक पर्ने भएकोेले सो कार्यका लागि चालू आवमा थप ६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ६५ हजार माग गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको तर हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।
अन्तमा नेपालको संविधान मर्म अनुरूप विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, अति सीमान्तकृत जाति, समुदायहरूलाई आवासको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को प्रथम आठ महिनासम्म विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका लागि २१ हजार ४२२ आवास एकाइमध्ये ३ हजार ८६१ आवास एकाइ निर्माण सम्पन्न भएको छ । २ हजार ६९० आवास एकाइको छाना तथा झयाल ढोकाको कार्य निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
३ हजार २५० आवास एकाइको गारोको कार्य सम्पन्न भएको छ । २ हजार ६९८ आवास इकाईको डिपिसी लेभलसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै १ हजा २५५ आवास एकाइको जग खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । आवासका पूर्वाधार निर्माण चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनासम्म विराटनगरमा ४४ किलोमिटर (किमि) ढलमध्ये ४१ किलोमिटर र वीरगान्जमा ४६ किलो मिटरमध्ये ४२ किमि निर्माण भएको छ । सतही ढल निर्माण र सुधारअन्तर्गत जनकपुरमा १५ किलोमिटर आरसिसि पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । सिद्धार्थनगरमा ४३.५ किमि ढल निर्माण सम्पन्न भएको र नेपालगन्जमा ६० किमि सतही ढल निर्माण तथा सुधार कार्य कुल २०१ किमि ढल तथा ड्रेन निर्माण सम्पन्न भएको छ । सहरी विकास योजनाअन्तर्गत यो अवधीमा विराटनगरमा ४५ किमि सडकमध्ये ४० किमि ट्रयाक खोली सोको स्तरोन्नति भइरहेको छ । वीरगन्जमा ११ किमिमध्ये ८ किमि सडक निर्माण भएको छ । सिद्धार्थनगरमा १०.७ किमि सडक निर्माण भएको छ । यो अवधिमा सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तराईका १८ नगरपालिकामा ४४० किमि सडक र ६०४ किमि ढल निर्माण भएको छ ।
यस अवधिमा ५ वटा बसपार्क निर्माण सम्पन्न भएका छन । साथै ६ वटा हाटबजार, ६ वटा पोखरी र २ वटा मनोरन्जन पार्कको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको जग्गा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोली ७.६ किमि सडक ग्राभेल भएको छ । सहरी सडक विस्तारतर्पm १९.४ किमि सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यो अवधिमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन हुने काठमाडौ उपत्यका बाहेकका ७४ जिल्लाका २५ हजार ७७५ नयाँ आवास एकाइमध्ये ५६ जिल्लाको कार्यक्रम लागू हुने गाउँपालिका र नगरपालिका छनोट भएका छन् । २५ आवास एकाइको छाना तथा झयाल ढोकाको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्