आगामी वर्षको बजेट समृद्धिको सुरुवात बिन्दु : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने सुरुवात बिन्दु भएको बताएका छन् । देशको विकासमा अगाडि बढ्न कुनै न कुनै रूपमा आधारबिन्दु तय गर्नुपर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्धि खोज्ने बिन्दुको पहिचान गरेको बताएका छन् । खासगरी न्यूनतम आवास, स्वास्थ्य सुविधा, सीप, सूचनाको पहुँचलगायतका आधारभूत विषयलाई एउटा बिन्दुमा राखेर यात्रा तय गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को आयोजना भएको पोस्ट बजेट छलफलमा मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको र पूर्ण संघीय बजेट भएकाले अबको समृद्धि स्थानीय निकायबाट हुँदै आउने बताएका छन् । बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुँदा न्यूनतम ४ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ र बाँकी १ लाख नियमित कामबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने आधारमा ५ लाख रोजगारीको लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री बताएका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले दिएका सुविधाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले खोसेको, बैंकको ब्याजदर उच्च भएको, उद्यम गर्ने वातावरण नभएको, उद्योगीहरूको मनोबल घटेको, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकिएको, उद्योगमा दिनपछि दिन चुनौती थपिँदै गएको र बजेटले औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न सक्ने साधन र स्रोतको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन आए पनि नियमावली आउन नसकेकाले त्यसका सुधिवा दिन नसकिएको भन्दै १/२ महिनाभित्र नियावली ल्याउने गरी काम गरेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारी संयन्त्रमा एकीकृत सेवा दिने व्यवस्था नभएकाले एउटै कामका लागि महिनौं लाग्ने गरेको बताए । पुराना कानुनहरू परिमार्जन, संशोधन र खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यस्ता कानुन हालसम्म चल्दै आएको भन्दै तत्काल परिमार्जनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
उद्योगीहरूले कर मात्रै बढाउने कि काम पनि गर्न दिने ? भनेर अर्थमन्त्री समक्ष प्रश्न राखेका थिए । इन्टरनेटमा लाइएको भ्याट, तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार शुल्क लिइएको, सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेपनि उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नसकेकोे भन्दै सरकारको रोजगारी लक्ष्य व्यावहारिक नभएको बताएका थिए । त्यसको जवाफ स्वरुप अर्थमन्त्री खतिवडाले रााष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा यतिवेला सरकार भएको भन्दै दिनुपर्ने सुविधा र लिनुपर्ने करमा निकै तौलेर मात्रै दिएको स्पष्ट पारेका थिए ।
“हाम्रो पुँजीले मात्रै विकासका लागि रकम पुग्दैन त्यसैले विदेशी पुँजी परिचालनका लागि पनि बैंकहरूसँग छलफल भएको छ,” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “तपाईं निजी क्षेत्रले पनि विदेशी निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुस् यसले पनि देश बनाउन थप सहयोग पुग्नेछ ।” कृषि सामग्री, बन पैदावार, निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, खनिज र बहुमूल्य धातुको उत्खननमा सहकार्य गर्ने भन्दै अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी थियो । त्यस्तै राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योगम क्षेत्रमा धेरै नीतिगत परिवर्तन भएको, केही थप विषयलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) मा समावेश गरिएको र आयकरमा पनि रोजगारीमूलक उद्योगलाई सुविधा उपलब्ध गराएको बताए । “५० करोडभन्दा धेरै लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरू पव्ब्किमा जाँदा ३ वर्षसम्म आयकर छुट गरिएको छ,” उद्योगीका लागि प्रोत्साहन स्वरुप यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए । अब स्थानीय तहले सवारी शुल्क, जग्गा कर, घरवहाल तथा अन्य केही गैरकरसमेत उठाउने भएकाले अब समृद्धि तल्लो तहबाटै हुनेमा उनले जोड दिए ।