|
तुलसीराम गौतम
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक
तीन दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताइसकेका तुलसीराम गौतमले पछिल्लो समय कान्छो बैंक सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको नेतृत्व सम्हालेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका गौतमले यो क्षेत्रमा ३४ वर्ष बिताइसकेका छन् । सेञ्चुरी बैंकको जिम्मेवारी लिनुअघि छोटो अवधि इक्रा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको समेत नेतृत्व उनले लिएका थिए । गौतमले १३ वर्ष नेपाल बैंक, नेपाल इन्डोस्वेज बैंकमा ७ वर्ष, नेपाल एसबीआई बैंकमा कर्जा प्रमुखको हैसियतमा १० वर्ष र माछापुछ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा ४ वर्षको काम गरिसकेका छन् । शैक्षिक रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बजारशास्त्र र वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका गौतमले कान्छो भएकै कारण अरू बैंकलाई भन्दा फरक चुनौती सञ्चुरी बैंकलाई नभएको बताउँछन् । चुक्ता पुँजीका हिसाबले अधिकांश बैंक ८ अर्बभन्दा माथि छन् । पछिल्लो समयमा सेञ्चुरी बैंकको करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा हुँदा पनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो १५ प्रतिशत रहेको उनी बताउँछन् । क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोका हिसाबले सेञ्चरीसँग अझै पनि ठूलो कर्जा दिन सक्ने क्षमता रहेको गौतमको तर्क छ । राजनीतिक वातावरण स्थिरता उन्मुख भएकाले कर्जाको माग बढ्न गएकाले सोही अनुपातमा निक्षेप नआउँदा समस्या देखिएको बताउने गौतमसँग समग्र वित्तीय प्रणालीको अवस्थाका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरको कुराकानीको सार :
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको समस्या हुनुमा बैंकरहरूको कमजोरी हो वा समग्र प्रणाली नै जटिल अवस्थामा भएकाले हो ?
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नआउनुलाई बैंकरहरूको कमजोरी भन्न त कसरी मिल्यो र ? पछिल्लो समयमा कर्जाको माग उच्च भएकाले सोअनुसार निक्षेप वृद्धि नभएको हो । निक्षेप कति चाहिन्छ भनेर व्यक्तिगत मूल्याङ्कनभन्दा पनि कर्जाको मागले निर्धारण गर्छ । यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । कर्जाको माग उच्च भएकाले त्यसका लागि आवश्यक निक्षेपको आपूर्ति कम भयो । निक्षेप पनि बढ्दै नबढेको होइन, तर कर्जाको तुलनामा निक्षेप कम बढेकाले ग्याप देखिएको हो । त्यसले गर्दा निक्षेपको खडेरी आएको हो ।
विगत लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिक वातावरण पछिल्लो समयमा स्थिरता उन्मुख हुनुका साथै देश संघीय मोडलमा गएको हुनाले विकास–निर्माणका काम सुरु हुँदा कर्जाको माग अझै बढ्ने देखिन्छ । स्थानीय तह चुनावहीन भएकाले कर्मचारीले देश चलाएको अवस्था थियो । सरकारले छुट्ट्याएको बजेट पछि स्थानीय तहमा पुग्छ । स्थानीय स्तरदेखि नै आर्थिक गतिविधि बढ्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि स्थानीय स्तरमा पनि कर्जाको माग अझै बढ्ने देखिन्छ । उद्योगीहरूले उद्योगधन्दा विस्तार गर्ने काम पनि रोकिएजस्तै थियो । संविधान जारी भएर संघीय संरचनामा देश गएको छ । त्यसका लागि स्थिर सरकार पनि बनेको छ । उद्योगपतिले योजना गरेर राखेको नयाँ उद्योगधन्दाहरू पनि विस्तार हुने समय आएको छ । उद्योगीहरूले आफ्नो योजनाअनुसार काम पनि सुरु गरिसकेको देखिन्छ । सानादेखि ठूला योजनाहरू निर्माण कार्य सुरु भएकाले कर्जा माग बढ्छ ।
सरकारले कर समयमा उठाइरहेको हुन्छ, तर विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र गर्ने प्रचलन छ । त्यसले गर्दा बजारमा पैसाको आवश्यकता पर्छ । अब यो समस्या नहुन सक्छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च हुने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै खर्च गर्न सुरु गर्ने र कर्जाको मागसँगै निक्षेपको पनि म्याच भएको खण्डमा निक्षेपको खडेरी नै पर्ने समस्या सहज हुन सक्छ ।
हामीकहाँ बचत गर्ने बानी कम छ । आन्तरिक तथा बाह्य रोजगार गर्ने नेपालीले उपभोगमा नै खर्च गर्ने प्रचलन छ । यसमा पनि सुधार आउनु आवश्यक देखिन्छ । बचत गर्ने बानीको विकास भएको खण्डमा बढ्दो कर्जाको मागलाई पनि थेग्ने निक्षेप आउने सम्भावना भने छ ।
नेपालीहरूको बचत गर्ने बानी छैन भन्नुभयो, त्यसमा सुधार गर्नका लागि बैंकहरूको कस्तो योगदान रहन सक्छ ?
यस सन्दर्भमा बैंकहरूले बचत गर्ने बानीको विकासका लागि खोल्न सक्ने भूमिका भनेको बजारको महँगीअनुसारको ब्याजदर हो । पछिल्लो समयमा निक्षेपकर्ताले समान्यतः बजारको महँगीभन्दा धेरै नै पाएको अवस्था छ । आजभन्दा डेढ वर्षअघिको कुरा गर्दा बचत खातामा निक्षेपकर्ताले १ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज पाउँथे, तर अहिले बचतको ब्याजदर पनि ८ प्रतिशत पुगेको छ । मुद्दती निक्षेपमा १० देखि ११ प्रतिशत दिइ नै रहेका छौं । अहिलेको पुँजीको भ्यालु आगामी वर्ष घटेर जाने हुन्छ । त्यसैले पनि निक्षेपमा कम दर भएको खण्डमा पनि निक्षेप गर्ने बानीलाई सहयोग पुर्याउँदैन । ब्याजदरमा उतारचढाव भैरहन्छ, तर आजको दिनमा बैंकहरूले दिएको ब्याजदर बैंकमा पैसा राख्नका लागि उत्साह बढाउने खालको नै छ ।
हाम्रोमा ब्याजदर यति धेरै उतारचढाव हुन्छ कि तीन महिनाको पनि प्रक्षेपण गर्न नसकिने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा आजको दिनको ब्याजदरले बचत गर्ने बानीका लागि उत्साह बढाउने खालको छ भन्नु कत्तिको जायज हो ?
कर्जामा ब्याजदर समान्यतः दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा भनेको फिक्स र अर्को बजारको उतारचढावअनुसार घटबढ हुने ब्याजदर हो । नेपालको सन्दर्भमा केही बैंकले केही कर्जाको फिक्स पनि गरे कि ! अन्यथा हाम्रो बजारको अवस्थाअनुसार घटबढ हुने ब्याजदर नै प्रचलनमा छ । हामीले ब्याजदर वढाएका मात्रै छैनौं, घटाएका पनि छौं । बंैकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेटमा कसिलो नीति लिएको छ । बैंकहरूले निक्षेप लिँदा एक वर्षको र कर्जा दिँदा ३० वर्षसम्मको पनि दिएका छन् । त्यो मिस म्याच भने भैरहेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बजारको उतारचढावअनुसार घटबढ हुन्छ । तर, कर्जाको सन्दर्भमा ऋणीले ताकेका गरेको खण्डमा पनि घट्दैन भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
त्यस्तो हुँदैन । बैंकहरूले तीन–तीन महिनामा ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । त्यसरी सार्वजनिक गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्योभन्दा बढी जान दिँदैन । व्यक्तिगत ग्राहकको सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको ब्याजदरको ०.५ प्रतिशत मात्र तलमाथि गर्न पाइन्छ । निक्षेपको ब्याजदर ५ देखि ६ प्रतिशत हुँदा कर्जाको ब्याजदर १० भित्र नै थियो । आज निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा पुगेको छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि त्यही अनुसार माथि गएको छ । यो भनेको ब्याजदरको प्रकारले फरक पारेको हो । हामीले फिक्समा नै कर्जा लगानी गर्दा पनि हुन्छ । यसका लागि केही कस्ट बढी लाग्न सक्छ । फिक्स ब्याजदर गर्दा बजारको भन्दा तलमाथि हुन सक्छ । हाम्रोमा फ्लोटिङ रेट भएकाले माथि मात्र होइन, तल पनि आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा ग्राहक अर्को बैंकमा गएर कर्जा लिन्छ ।
बैंकहरूले कर्जा दिँदा लामो अवधिका लागि दिने । तर, निक्षेप लिँदा भने एक वर्षका लागि मात्र लिने भएकाले पनि समस्या आएको हो कि ?
अहिलेको ब्याजदर नै उच्च हो भनेर कोही निक्षेपकर्ता ५ वर्ष वा १० वर्षका लागि निक्षेप राख्छु भनेर आएको अवस्था पनि होइन । निक्षेपकर्तालाई पनि त अझै बढ्छ कि भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसैले निक्षेपकर्ताले बजारको उतारचढावलाई हेरेर निक्षेप राख्ने र झिक्ने गरेका छन् । त्यसैले निक्षेप राख्नेले पनि एक वर्षका लागि दिएका छन् । र हामी लिनेले पनि एक वर्षका लागि नै लिइरहेका छौं । त्यसैले दीर्घकालीन निक्षेपको सन्दर्भमा बैंक मात्र नभई ग्राहकको पक्षबाट पनि अफर भएको छैन । बैंकले अफर गर्दैमा आउँछ भन्ने पनि छैन ।
यावत् समस्याका बाबजुद पनि बैंकहरूले नाफा त बढाएकै छन् नि ?
बैंक भनेको बिजनेस हो । व्यवसायको प्रकृति भने केही फरक छ । हामीले खेलाउने अधिकांश पैसा निक्षेपकर्ताको हो । निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा जोखिम लिएर राखेको हुँदैन । जोखिम लिने भए सेयर बजारलगायतका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्थे । तर, बैंकमा निक्षेप राख्दा ढुक्क भएर ब्याजसहित सावाँ पनि समयमा आउँछ भनेर हो । त्यसैले उनीहरूको पैसा फसाउन भएन । त्यसका साथै हाम्रो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर पारदर्शि भएर गरेको बिजनेस हो । यो क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि त प्रतिफलका लागि लगानी गरेका हुन् भन्ने बिर्सन हुँदैन । धितोपत्र बजारमा सेयरको मूल्य पनि खासै बढेको देखिँदैन । त्यसैले पनि बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई न्यूनतम १० प्रतिशत प्रतिफल दिनैप¥यो । सेयर बजारमा सेयर मूल्य उच्च भए त त्यसबाट पनि केही रिकभर हुन सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा अधिकांश बैंकहरूले १० प्रतिशतको प्रतिफल दिने अवस्था देखिएको छ । ८ अर्बको चुक्ता पुँजी भएको बैंकहरूले १० प्रतिशतको प्रतिफल दिनका लागि एक अर्ब नाफा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिफल अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास हेर्दा राम्रो हो । प्रतिफल भनेको बजारको महँगीलाई पनि हेरिन्छ । आगामी २ वर्षपछि २० प्रतिशत प्रतिफल दिन सहज हुन्छ । त्यो समयमा महँगी पनि नियन्त्रणमा आउन सक्छ । त्यसपछि २० भन्दामाथि निरन्तर बढ्छ भन्ने हुँदैन । किनभने चुक्ता पुँजी पनि सकिन्छ ।
यो पनि बिजनेसकै क्षेत्र हो । हामीले अरूको पैसा चलाउने भएकाले नाफा बढाउने भन्दैमा जहाँ पायो त्यहीँ पैसा फाल्ने कुरा त हुँदैन, र त्यस्तो कुनै बैंकले गरेको पनि छैन । भवितव्य जुन क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छ, त्यसमा बैंकरलाई दोष दिनु हुँदैन ।
हामीले काम गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेर र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत भनेको छ । सबैमा त्यो लागू नभए पनि औसतमा ५ प्रतिशत हुन्छ । हामीले निक्षेप १५ प्रतिशत ब्याज लिएर २० प्रतिशतमा कर्जा दिँदा हामीलाई फरक पर्दैन । तर, २० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिने ग्राहक चाहियो नि । त्यसका साथै बजार पनि प्रतिस्पर्धी छ । अहिलेको अवस्थामा ८ देखि १० प्रतिशतमा निक्षेप पाएका छौं भने १२ देखि १४ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गरेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि ब्याजदर बढ्ने तथा निक्षेपको अभाव हुने समस्या सहज हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
तीन महिनाअघि र आजको अवस्थामा नै केही सुधार आएको देखिन्छ । समस्या नै हटेको भने छैन । अहिलेको बजेट मंगलबार आउँदै छ । बजेट पनि आएपछि विकास खर्च समयमा नै खर्च हुन्छ भन्ने हल्ला छ । यो वास्तविक भएको खण्डमा धेरै सहज हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा बैंकहरूलाई विदेशी बैंक–वित्तीय संस्थाहरूबाट बिनाधितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी बैंक–वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउन कत्तिको व्यावहारिक छ ?
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई काम गर्ने नयाँ क्षेत्र दिएको हो । यसले नयाँ बाटो खुलेको छ । तर, आजका मितिसम्म कर्जा आइसकेको अवस्था छैन । त्यसमा केही बैंकले प्रयास गरेको भन्ने सुनिन्छ । विदेशी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउँदा डलरमा ल्याउँछौं । यसमा केन्द्रीय बैंकले दिएको समय अवधि पाँच वर्ष रहेको छ । डलरको दर घटबढ हुने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा क्रमिक रूपमा माथि नै गएको छ । कर्जा तिर्ने समयमा कति पुग्छ भन्ने कसैले जानेको छैन । त्यसैले हामीलाई हेजिङको जोखिम छ । हेजिङ गर्ने संयन्त्र चाहियो । सँगसँगै हेजिङको रेट पनि चाहियो । हेजिङका लागि नै ७ प्रतिशत लाग्योे भने त्यो काम लागेन । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताले देशको रेटिङ हेर्छ । नेपालको रेटिङ भएको छैन । प्राइसिङ पनि रेटिङसँग जोडिएको हुन्छ । रेटिङ नभएकोलाई तल्लो स्तरको रेटिङ मान्ने पनि चलन हुन्छ । देशको सँगसँगै बैंकहरूको पनि रेटिङ भएको छैन । रेटिङ नभएको अवस्था अन्य तुलनामा कस्ट धेरै पर्न जान्छ । सबै कस्ट हेरेर आन्तरिक निक्षेपको भन्दा धेरै पर्न गएको खण्डमा त्यसले काम गर्न गाह«ो छ । यसरी ल्याउने ऋण पनि संस्थाको पुँजीसँग जोडेको छ । पैसाकै खडेरी परेको खण्डमा २ अर्ब धेरै ठूलो हो । तर, सहज अवस्था २ अर्बले खासै प्रभाव राख्दैन । सबै बैंकको गरेर बैंकिङ प्रणालीमा आउने रकम भने ठूलै हुन्छ । तर, यो कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिएन । यस विषयमा अध्ययन पनि हुँदै छन् होला । त्यसका साथै नेपालस्थित रहेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपाली रुपैयाँमा नै कर्जा दिने भन्ने पनि सुनेको छु । यो भएमा जोखिम कम हुन्छ । यसको पनि रेट कम्फर्टेबल भएको खण्डमा सहज हुन्छ । डलर वा लोकल करेन्सीमा कसैले कर्जा लिएको खण्डमा मात्र रेट के हुन्छ भन्न सकिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसमा बैंकहरूको संख्या घटाउने खालको नीति आउँदैछ भन्ने पनि सुनिन्छ । बैंकहरूको संख्या घट्नुपर्ने नै हो त ?
बैंकको संख्या धेरै भयो र थोरै भयो भन्दा पनि के आधारमा धेरै भए र थोरै भए भन्ने हो । भारतको कुरा गर्दा ५० वर्षअघि निजी क्षेत्रका बैंकलाई पनि सरकारी करण गर्यो । त्यसपछि मर्जर गराएर एउटै बनाउन लागेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा औसत २ देखि ३ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । तर, भारतको हेर्दा खराब कर्जा मात्र औसत १० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । अर्थतन्त्रले धेरै बैंक धान्न सक्दैन भन्ने कुरा आएको छ । अर्थतन्त्रले धानेर बैंक चलाउने होइन । बैंकलाई सरकारले बजेटबाट पैसा दिनुपर्ने पनि होइन । बैंकले आफैंले बिजनेस गरेर कमाउने हो । संस्था धेरै भएर अर्थतन्त्रमा तात्विक फरक पार्दैन । अर्को पक्षबाट हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या बैंक धेरै भएको आएको हो भनिन्छ । यस्तो हो भन्ने मलाई लाग्दैन । कर्जा लगानीको सन्दर्भमा ठूला योजनामा लगानी गर्दा अहिले हामीले कन्सोर्टियममा लगानी गर्दै आएका छौं । फरक त परेको छैन । एउटा बैंक मात्र भएको अवस्थामा पनि लगानीको क्षमता त त्यही हो नि । बैंकको संख्या घटाउँदैमा लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने भन्ने हुँदैन । हो, एक बैंक हुँदा सञ्चालन खर्च घट्छ । तर, सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँच घट्न जान्छ । अमेरिकामा हजारौं बैंक भएर पनि त चलिरहेको छ नि । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निक्षेपको बिमा गर्ने प्रचलन पनि सुरु भएको छ । २८ बैंक ठीक वा बेठिक भन्ने म्याजिक फर्मुला हुँदैन । त्यसका साथै अर्थतन्त्र पनि विस्तार हुँदै आएको छ ।
कान्छो बैंकलाई अघि बढाउने कस्ता योजना लिएर आउनु भएको छ ?
कान्छो भएकाले खासै फरक पर्ने केही हुँदैन । कान्छो भए पनि हामीसँग ५१ अर्बको कर्जा लगानी र ५३ अर्बको निक्षेप रहेको छ । आजको दिनमा बैंकले १ सय ११ शाखाबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसका साथै चुक्ता पुँजीका हिसाबले पनि खासै फरक छैन । अझै १० भन्दा धेरै शाखा खुल्ने लाइनमा छन् । त्यसपछि हामीसँग कुल १ सय २० भन्दा धेरै शाखा हुन्छन् । शाखाको हिसाबले हामी टप टेनमा नै पर्छौं । निक्षेपको हिसाबबाट पनि हामी पछि छैनौं । ४ लाखभन्दा धेरै हाम्रा ग्राहक छन् । त्यसैले कान्छो भए पनि पुराना बैंकभन्दा कम छैनौं । कान्छो बैंक भएकाले अन्यलाई नभएको चुनौती सेञ्चुरीलाई छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
हाल बैंकले कर्जा ५१ अर्ब हुँदा पनि अझै क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो १५ प्रतिशत छ । त्यसले गर्दा हामीले अझै पनि पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । अहिले कतिपय बैंकले लगानी गर्न नै नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले हाम्रो पूर्वाधारलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरेर व्यवसाय वृद्धि गरेर जाने योजनामा छौं । नयाँ नै के गर्छौं भन्ने छैन । तर, हामीले प्रभावकारी र सहज सेवा प्रदान गरेर पूर्ण रूपमा वाणिज्य बैंक भएर सुविधा दिन्छौं । हामीसँग पूरा मुद्दा–मामिला केही छैन । त्यसैले पूर्ण रूपमा ग्राहकलाई ध्यानमा राखेर सेवा दिने योजनामा छौं । आगामी चार वर्षमा सेञ्चुरी बैंकलाई टप १५ वाणिज्य बैंकभित्र ल्याउने योजनासहित काम गर्दैछौं ।
|
