प्रत्येक प्रदेशमा वनजन्य उद्योग स्थापना गरिने «

प्रत्येक प्रदेशमा वनजन्य उद्योग स्थापना गरिने

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा वनजन्य उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । वन क्षेत्रबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ७ वटै प्रदेशमा वनजन्य उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो ।
वन मन्त्रालयले आफ्नो भावी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा वनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि योजना बनाइएको बताएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले वन मन्त्रालयले पनि रोजगारी अभिवृद्धि गराउनका लागि अब प्रत्येक प्रदेशमा वनजन्य उद्योगको स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । अहिले मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाबीच छलफल चलाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा वनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि कार्यक्रम समावेश गरिने छ ।
वनविज्ञहरूले हालसम्म वन क्षेत्रलाई संरक्षणको रूपमा मात्रै हेरेकाले वनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन नसकेको बताएका छन् । मन्त्रालयले पनि संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनका पुराना शैलीलाई परिवर्तन गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ । वनमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र वनबाट आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्नका लागि वनजन्य उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले वनजन्य उद्योगमा लगानी आकर्षण गर्नका लागि पहल गरिरहेको छ ।
वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनबाटै हरेक प्रदेशको आर्थिक अवस्था उकास्न र रोजगारी बढाउनका लागि अब प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा वनजन्य उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । “जुन हामीले वनबाट आर्थिक समृद्धिको नारा लिएका छांै, यसलाई पूरा गर्नका लागि वनजन्य उद्योग बढाउनु आवश्यक छ, प्रत्येक प्रदेशमा अब कम्तीमा १/१ वटा वनजन्य उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ,” उनले भने, “वनजन्य उद्योग बढाउन सकेमात्रै मुलुकको समृद्धिमा वनको योगदान बढाउन सकिएला, प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी १/१ वटा वन उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ।”

बिक्री वितरणलाई सहज पारिने
निजी वन प्रवद्र्धन तथा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई वन क्षेत्रमा संलग्नता बढाउन निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई सहज तुल्याउन कानुनमा सरलीकृत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारद्वारा व्यवस्थित उत्पादनशील वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रक्रियागत व्यवस्था अवलम्बन गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १/१ वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले पनि अब राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउन वनलाई व्यवस्थापनमुखी बनाउँदै वनजन्य उद्योग स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताए ।
नेपाल वनपैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकालले प्रत्येक प्रदेशमा वनजन्य उद्योग स्थापना गर्ने सरकारी योजना स्वागतजन्य रहेको बताएका छन् । “योजना राम्रो छ, तर लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी लगानी तान्न सरकारलाई सुझाव छ,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्