रोजगार मागपत्र दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्ने

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ल्याउने कामदारको मागपत्र सम्बन्धित देशका कुटनीतिक नियोगले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नक्कली मागपत्र देखाएर रोजगारीमा जाने कामदारमाथि ठगी हुने गरेको भन्दै सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरेको हो । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका युवाले वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता गराएका अधिकांश उजुरीमा रोजगारदाताले जारी गरेको मागपत्रअनुसार कार्यस्थलमा कामदारले सेवा सुविधा नपाएको देखिएको छ । विदेशबाट ल्याइएको मागपत्रमा राजी भएर विदेश गएका युवालाई रोजगारदाताले मागपत्रमा उल्लेख गरेअनुसारको सेवा सुविधा नदिने, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने, सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा फरक र कठिन काम दिने, मेडिकल जाँच गरी विदेशमा गएकोमा अयोग्य भनी फिर्ता पठाएको लगायतका बढी रहेको छ ।
हालै महालेखापरीक्षकको कार्यलयले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि मागपत्रअनुसार कामदारले सेवा सुविधा नपाएकोले सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महालेखाको सुझावकै आधारमा मंगलबार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका लागू गरेको छ । मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न निर्देशिका जारी गर्नु परेको बताएका छन् । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न अभैm सुधारका कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री बिष्टले जानकारी दिए ।
जारी नयाँ निर्देशिका मगलबारदेखि नै लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकाअनुसार अब विदेशबाट कामदारको माग गर्दा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नेपाली महावाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास, स्थायी नियोग, विशेष नियोग वा कूटनीतिक कार्य सम्पादन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विदेशस्थित कुनै कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गरेका हुनु पर्ने छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गरिएको मागपत्र भए विभागबाट कामदार पठाउन स्विकृती दिने गरिएको थियो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले विभागले इजाजतपत्रवाला मेनपावरले पेश गरेको निवेदन साथ संलग्न मागपत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य विवरण कागजातको आधिकारिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको सिफारिस समेतको आधारमा जाँचबुझ गरी कामदार पठाउन स्वीकृति दिने बताए । “निर्देशिका जारी भएपछि म्यानपावर र कामदार दुवै पक्षलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ,” घिमिरेले कारोबारसँग भने, “निर्देशिका जारी भएपछि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने उजुरी र ठगीमा मुद्दा घट्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।”
रोजगारदाताले कूटनीतिक नियोगमा पेश गरेको मागपत्र १० दिनभित्र आधिकारिकता यकिन गरिसक्नु पर्नेव्यवस्था पनि गरिएको छ । कुटनीतिक नियोगले मागपत्रको हकमा प्रमाणित समेत गरेर अभिलेखीकरण मात्र गरी विभागमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तर, नियोगले थप बुझनु पर्ने भए मागपत्रको सम्बन्धमा सिफारिस गर्नुपूर्व रोजगारदाता कम्पनीको परीक्षण गर्नु पर्ने छ । यसरी स्थलगत परीक्षण गर्दा रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरूको अवस्था, रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम् पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था,कामदारको कार्य स्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालो सूचीमा परे, नपरेको अवस्था परीक्षण गर्नु पर्ने छ । यसैगरी नियोग आवश्यक परे रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार माग गर्न दिएको स्वीकृति सम्बन्धी कागजात विवरणसमेत हेर्नुपर्ने छ