Logo

संस्थागत विद्यालय शुल्क र अबको बाटो

हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक दुई महिना संस्थागत विद्यालयले लिने गरेको शुल्कको विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूको आवाज बुलन्द हुन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा तिन मातहतका कार्यालयहरूले संस्थागत विद्यालयको शुल्कको विषयमा अनुगमन तीव्र बनाउँछन् । केही समयपछि प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिन्छ र एक शैक्षिक शत्रको शुल्क वृद्धिको विषय पनि अर्को वर्ष फेरि उठान हुने सर्तमा टुङ्गिन्छ । जब नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ तब यो विषय पुन: आउँछ यसैगरी, जसरी अघिल्लो वर्ष पनि भएको थियो । फेरि तात्छन्, फेरि सेलाउँछन् । विचार–विमर्श यही विषयबाट सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । के संस्थागत विद्यालयको शुल्क वर्षाको भेलझैँ एकपटक आउने अनि फेरि हराउने विषय हो, जुन अर्को वर्ष फेरि उही रूपमा दोहोरिएर आउँछ । के संस्थागत विद्यालयलाई सरकारी संयन्त्रले नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न नसकेकै हुन् त ? संस्थागत विद्यालयको राज्यप्रतिको दायित्व के छ ? संस्थागत विद्यालयमा गरिब तथा विपन्न वर्गको पहुँच हुनुपर्ने वा नभए नि हुने के हो ? यो सेवामूलक क्षेत्र हो कि नाफामूलक क्षेत्र ? यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल लगानीकर्ताले कहिलेसम्ममा फिर्ता लिन पाउने हो ? यस्ता विषयमा गम्भीर भएर हेर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
विद्यालयले लि“दै आएको शुल्कको अवस्था

  • ललितपुर जिल्लाको अनुगमन गर्दा विद्यालयहरूले लिने गरेको भर्ना शुल्क तथा अन्य शीर्षकमा लिने गरेको अधिंकाश शुल्क राज्यले तोकेको शुल्क शीर्षकसँग मिल्दैनन् । शुल्कको दर पनि मिल्दैन । आफ्नै मनोमानीपूर्ण रूपमा जथाभावी शुल्क राखेको पाइन्छ ।
  • काठमाडौँ जिल्लाका केही नाम चलेका विद्यालयको अनुगमन गर्दा तोकिएको शीर्षकसँग विद्यालयले लिने गरेको शुल्कको शीर्षकसँग मिलाउने कोसिस गरेको पाइन्छ, तर भर्ना शुल्कको नाममा विद्यालयको विकासका लागि भनी ज्यादै धेरै रकम अभिभावकहरूबाट असुल गर्ने गरेको पाइएको छ ।
  • भक्तपुर जिल्लाका संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गर्दा तिनले लिने गरेको शुल्क प्रचलित कानुनले तोकेको शीर्षकसँग मिलेको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा प्रदान गरेको नाममा ज्यादै बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।ड्ड भक्तपुर जिल्लाका संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गर्दा तिनले लिने गरेको शुल्क प्रचलित कानुनले तोकेको शीर्षकसँग मिलेको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा प्रदान गरेको नाममा ज्यादै बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।तर सबै विद्यालयको एउटा साझा काम भनेको शुल्कको प्रस्ताव समयमै गरी शुल्क अनुमोदनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको पाइएको छ । केही स्थानीय तहले विद्यालयले प्रदान गरेको सुविधाका आधारमा विद्यालयले नै प्रस्ताव गरेको शुल्कभन्दा बढी नलिने गरी शुल्कको ढाँचा स्वीकृत गरी विद्यालयलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । 

संस्थागत विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था
शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा मूलत शिक्षा ऐन–२०२८, नियमावली–२०५९, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका–२०६९, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ तथा संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि–२०६९ (हाल नयाँ जारी गरिएको संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४) आकर्षित हुन्छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ मा लिन पाउने शुल्क शीर्षक र तिनमा लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ, जसअन्तर्गत शिक्षा नियमावली–२०५९ को नियम १४७ र नियम १४५ को समितिबाट परामर्श गरी शुल्कको अधिकतम सीमा तोकी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै जिशिकाबाट सूचना प्रकाशन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अनुसूची २२ को अधीनमा रही दुई महिना अगावै जिशिकामा शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने, नियम १४५ को परामर्शमा जिशिकाले प्रस्ताव छानबिन गरी शुल्क स्वीकृत गर्नुपर्ने, विद्यालयले स्वीकृत शुल्क सूचनापाटीमा टाँस गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख भएका छन् । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११(२) ज २ मा सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, सञ्चालन, अनुमति, व्यवस्थापन तथा नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधान अनुसार शिक्षा विभागको मिति २०७४ पुस १९ को पत्रबाट ऐनको दफा ११(२) ज अनुसारका २३ कामहरू अबउप्रान्त जिल्ला शिक्षा कार्यालहरूबाट सम्पादन नहुने र उक्त कार्यहरू स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्न अनुरोध गरी पत्राचार गरिएको थियो, साथै आवश्यक पर्दा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण हुने व्यवस्था गरिएको थियो । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका–२०६९ मा विद्यालय अनुमति, कक्षा थप र स्थानान्तरणसम्बन्धी मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड (भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, फर्निचर), शैक्षिक व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड (विद्यार्थी संख्या, भर्ना, शिक्षक), विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण मापदण्ड (क,ख,ग,घ श्रेणी), छात्रवृत्तिसम्बन्धी मापदण्ड (१० प्रतिशत, प्रथम, दोस्रो र तेस्रो), विभिन्न निकायको भूमिका (संघीयस्वरूपअनुसार नभएको) विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ मा शुल्क शीर्षकको सिमाङ्कन गरिएको छ, जसमा मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्कलगायत १४ शीर्षकमा शुल्क व्यवस्थापन गर्न पाइन्छ । ती शुल्क पनि विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवामा आधारित हुने व्यवस्था छ । साथै उक्त निर्देशिकामा शुल्क गणना कार्यविधि, शुल्क गणनासम्बन्धी विधिहरू, शुल्कको अनुमोदन तथा स्वीकृति, विद्यालयबाट शुल्क आकलन अभ्यास मंसिर मसान्तसम्म पेस गर्ने, शुल्क आकलनको दर अभिभावक संघमा पेस पुस पहिलो हप्तासम्ममा गर्ने, अभिभावक भेलाको दुईतिहाइबाट शुल्क प्रस्ताव अनुमोदन गराउनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । शिक्षा नियमावली–२०५९ नियम १४५ (क) को (ख) अनुसार गठित समितिको परामर्शमा जिशिकाले चैत दोस्रो हप्ताभित्रमा शुल्क स्वीकृत गर्नुपर्ने र शुल्क दर जारी तथा लागू गर्न विद्यालयले सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयले शुल्क लिँदा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार मासिक पढाइ शुल्क : १ वर्षमा १२ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क : भर्ना हुँदा एकपटक १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर, वार्षिक शुल्क : वर्षमा १ पटक २ महिनाको मासिक शुल्क बराबर, परीक्षा शुल्क : मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत एकपटक वार्षिक वा किस्तामा, शैक्षिक सामग्री शुल्क : मासिक शुल्कको १० प्रतिशत वर्षमा एकपटकजस्ता विषयहरू किटान गरिएको पाइन्छ । सीमाङ्कित शुल्क शीर्षकबाहेकको शुल्क शीर्षक र सीमाङ्कित शुल्क शीर्षकको मापदण्डबाहेकको प्रयोजनमा शुल्क लिन पाइनेछैन र तोकिएको प्रक्रिया तोकिएको समयावधिभित्र पूरा नगरी शुल्क लिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अवैध मानिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा वास्तविक आम्दानी र खर्चको विश्लेषणका आधारमा मात्र शुल्क संरचना तयार गर्नुपर्नेछ जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । साथै, दण्ड सजायअन्तर्गत प्रथम पटक कसुरको मात्रा हेरी रु. २५ सयसम्म जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृती रद्द गर्ने, शुल्कको आधार र प्रक्रिया मापदण्ड पूरा नगरी शुल्क लिने कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक मानी प्रचलित ऐन–नियमअनुसार कार्यबाही गरिने व्यवस्था छ । साथै कारबाही गर्नुअघि यस दफाबमोजिम उचित सफाइ पेस गर्ने मौका दिइने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
अबको बाटो
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुविधा दिएको दाबी गर्ने विद्यालयहरूको भनाइअनुसार विलासी शिक्षाका लागि बाहिर जाने अभिभावकहरूको रकम स्वदेशमै खर्च गर्ने वातावरण बनाइएका छ र सोही स्तरको शिक्षा दिइएको छ । स्वदेशमै विश्वस्तरको शिक्षा दिनुलाई राम्रो नै मान्नुपर्छ, तर राज्यको नीति–नियमलाई उपहास गर्न भने पाइँदैन । अबका दिनमा संस्थागत विद्यालयलाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा राज्यको दायरामा सञ्चालन गर्न देहायको कार्य गर्न सक्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ :
(क) सर्वप्रथम मौजुदा कानुनलाई समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने देखिएको छ । शुल्कको सीमाका लागि जुन–जुन शीर्षकहरू यकिन गरिएका छन् ती शीर्षकहरूले अहिले विद्यालयहरूले प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूलाई समेटेका छन् कि छैनन् वा ती सुविधाहरू विद्यालयका लागि आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पुनर्विचार हुन जरुरी देखिएको छ ।
(ख) विद्यालयले सुविधाका आधारमा लिन पाउने शुल्क यकिन गरेपछि ती शुल्कमध्ये कुन–कुन विषय शीर्षकमा अनिवार्य हुन् र कुन विषय शीर्षकमा शुल्क ऐच्छिक गर्नुपर्ने हो सो पनि यकिन गरिनुपर्ने देखिएको छ । जस्तो कि भोजन शुल्क सबै विद्यार्थीका लागि अनिवार्य हो वा कस्तालाई अनिवार्य हो, यकिन गर्नुपर्ने । घरबाट कति टाढा भए यातायातको सुविधा उपयोग गर्ने वा सबैले गर्नुपर्ने हो आदि ।
(ग) विद्यार्थी, विद्यालयको अवस्थिति, विद्यालयको वर्गीकरण तथा लागत आदिलाई आधार मानेर मौजुदा कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार लिन पाउने शुल्कको न्यूनतम र अधिकतम शुल्क यकिन गरिनुपर्ने देखिएको छ ।
(घ) विद्यालयको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिकीकरण गरिनुपर्ने देखिएको छ । केही विद्यालयले आफूलाई विशिष्ट श्रेणीको दाबी गरिरहँदा सरकारी निकायले तिनको कागजात तथा स्थलगत निरीक्षण गरी सोको यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्यालयको वर्गीकरण समयसापेक्ष गर्ने निश्चित सुविधा तथा जग्गा जमिन, विद्यालयको स्वामित्व, शैक्षिक गुणस्तरजस्ता विषयलाई आधार मानी विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणका आधारमा तोकिएको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
(ङ) तोकिएको शुल्क, विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधालाई कम्तीमा वर्षको एकपटक स्थानीय तहले अनुगमन गरी रुजु गर्ने । नियमानुसार र तोकिएको मापदण्डका आधारमा विद्यालय सञ्चालन नभएको भए एक पटकका लागि लिखित चेतावनी दिने व्यवस्था मिलाउने ।
(च) विद्यालयले प्रदान गर्ने आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउने । विशिष्ट श्रेणीका विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको १८ प्रतिशत विद्यार्थी बराबर हुन आउने रकम (एक विद्यार्थीबराबर वर्षभरिमा उठाउँदै आएको रकम) स्थानीय तहले तोकेको कोषमा दाखिला गर्न लगाउने र सो रकम सामुदायिक विद्यालयको उत्थानका लागि लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अन्य विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयका कुल विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
(छ) विद्यालयहरूलाई लिँदै आएको फरक–फरक करलाई खारेज गरी एउटै करको दायरामा ल्याउनु उपयुक्त देखिएको छ । विद्यालयले लिने मुनाफाको सीमा निर्धारण गरी मुनाफा मात्र करको व्यवस्था गरिनुपर्ने । शिक्षा झन् सेवाको क्षेत्र भएको हुँदा यसमा लिने मुनाफा नाफामूलक क्षेत्रमा भन्दा कम हुनु राम्रो हो ।
(ज) स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको अनुगमनको क्षेत्राधिकार छुट्याई कुन–कुन विषयको अनुगमन कसले गर्ने हो र कसरी गर्ने हो भनी एकिन गरिनुपर्छ ।
(झ) प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाअनुसार शुल्कको निर्धारण बजारले गर्छ भनी भन्ने गरेको पनि पाइन्छ, तर शिक्षा राष्ट्रको दायित्वअन्तर्गत पर्ने र अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनुपर्ने अवस्थामा हुनाले महँगो बनाउनु हँुदैन । अझ यसका लागि संस्थागत विद्यालयको नियमनका साथै सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति पनि गर्दै जानु आवश्यक देखिएको छ ।
(ट) माथि उल्लेख गरिएका सबै कार्य बदलिँदो अवस्थामा गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२) ज को खण्ड २ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका संस्थागत विद्यालयको शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण, शुल्क प्रस्ताव संकलन, शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत र अनुगमन गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने र सो कार्यका लागि स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक परेको प्राविधिक सहयोग शिक्षा विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ) बाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु उत्तम हुन्छ । साथै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विभागले संस्थागत शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका संघीयताको भावना र मर्मअनुसार परिमार्जन गरी नमुना निर्देशिका बनाई स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ) ले विद्यालयको शुल्क अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राम्रो हुने देखिन्छ ।
(लेखक शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हुन् ।)
वसन्तप्रसाद कोइराला

प्रतिक्रिया दिनुहोस्