पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाइ प्राथमिकता

प्रदेश नम्बर ४ सरकारले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारमा जोड दिने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेश संसद् बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको रुपमा आएको १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेटअन्तर्गत पुँजीगततर्फ ५३ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १ लाख २५ हजार र चालूतर्फ ४७ प्रतिशत अर्थात् ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बजेटको प्राथमिकता पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई राखिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष तयारीका लागि बजेट मिलाएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोण (बुद्धगोल्डेन ट्रयाङ्गल) का रुपमा विकास गरी बौद्धमार्गी पर्यटनलाई आकर्षण गर्न छिमेकी प्रदेशसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने, तीन सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाँउ बनाउने, मालढ्ुंगा सेतीत्रिवेणी, राम्दी चापाकोट, दमौली खहरेलगायतका स्थानमा ¥याफ्टिङ सञ्चालन गर्न गुरु योजना निर्माण गरिने, ढोरपाटन, मनाङ, चुम–नुब्री उपत्यका, कवचेताल, कोरि–ठुल्लेक र देवचुली–वरचुली महाभारत शृङ्खलालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।
मन्त्री गुरुङले उज्यालो प्रदेश अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको समन्वयमा आगामी दुई वर्षभित्र बिजुली बत्ती नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न १ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाँउ स्थापनाका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा शीतभन्डार स्थापनाका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरमा नेपाल सकारसँगको समन्वयमा आर्थिक करिडोर र विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सहिदपार्कको गुरुयोजना तयार गरी कार्यप्रारम्भ गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको गुरुयोजना तयार पार्न २० लाख, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ११ स्थानमा केबलकार सञ्चालनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख, फेवाताल, बेगनासताल र रुपातालको कनेक्टिभिटीका लागि मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख विनियोजना गरिएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेश राजधानी र स्थानीय केन्द्रबीच स्तरीय सडक सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा ९ करोड ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ । कोरला–पोखरा र पोखरा हुँदै भीमाद डुढगाँउ हुँदै दुम्कीवास जोड्ने गरी प्रदेश गौरवको आयोजनाका सडक निर्माणको लागि अध्ययन र तथा विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
फेवाताल संरक्षण गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन उक्त बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जनाए । पोखरा उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान स्थापनाको डीपीआर तयार पार्न ५० लाख, प्रदेशभित्रका सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई जोड्ने पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक करोड, प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा सचिवालयको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न प्लाजा निर्माण गर्न ६ करोड, प्रदेश सरकारी आवास निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख, पूर्ण खोपयुक्त बनाउन प्रदेशखोपका लागि १ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न एक करोड, आकस्मिक कोष स्थापना गर्न एक करोड, युवा लक्षित चुनौती कोष स्थापना गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रदेश संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री गुरुङले छोटो समयका लागि र सिलिङ बजेट भएकाले सवै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि अहिलेको बजेट सहयोगी भएको स्पष्ट पारे । कानुन निर्माण र सम्भाव्यताको अध्ययन फास्टट्रयाकबाटै जाने अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेट लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोगीसिद्ध हुने उनको भनाइ थियो ।