उद्योगका लागि अब एकलबिन्दु सेवा केन्द्र

सरकारले उद्योगलाई दिने छुट, सुविधा तथा सहुलियत र आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एकलबिन्दु सेवा केन्द्र स्थापनाको काम अगाडि बढाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को कार्यान्वयनस्वरुप एकलबिन्दु सेवा केन्द्र स्थापनाको काम अगाडि बढाइएकोे हो । अहिले उद्योगहरूले आवश्यक सेवा–सुविधा लिन भिन्न–भिन्न निकायमा फाइल बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले लगानीको सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यले एकलबिन्दुको अवधारणा ल्याइएको बताउँदै यसबाट उद्योगका लागि आवश्यक सबै प्रसाशनिक कार्य एकै ठाउँबाट हुने जानकारी दिइन् । “केन्द्रले काम गर्न थालेपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले सबै प्रकारका सुविधा त्यही ठाउँबाट पाउने व्यवस्था हुन्छ,” उनले भनिन् । पछिल्लो समय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढेको तथा स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानीका लागि आकर्षित भएको भन्दै उनले केन्द्र आवश्यक भएको बताइन् । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि एकलबिन्दु सेवा केन्द्र माग गरिरहेका छन् ।
उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्, पानी, दूरसञ्चारका साधन, जग्गा, सडकजस्ता पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकले एकलबिन्दु सेवा केन्द्र निर्देशक समितिसमेत गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । समितिबाट सम्पादन हुने कामलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गराउने प्रयोजनका लागि आवश्यक निर्देशन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न एकलबिन्दु सेवा केन्द्र निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट काम गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि हाल उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालको कार्यदलले आन्तरिक तयारी गरिहेको मन्त्रालयका सहसचिव डा. गोपिनाथ खनालले बताए । कार्यदलले कस्तो संयन्त्र रहने र अधिकारको प्रत्योजन कसरी गर्ने आदि विषयमा खाका तयार गर्नेछ । अहिले उद्योग स्थापना गर्नको लागि धेरै सरकारी कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्र स्थापना भएपछि प्रत्येक कार्यालयको प्रतिनिधि राखेर काम गर्ने कि एक व्यक्तिलाई सबै अधिकार दिएर कार्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।
सरकारले स्थापना गर्न लागेको एकलबिन्दु सेवाको अवधारणाबाट लगानीकर्तालाई उद्योगधन्दा स्थापना गर्न सहज हुने र विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यालयमा भूमिसुधार, नापी विभाग, भन्सार, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, सामान्य प्रशासन, वाणिज्यलगायत सरोकारका कार्यालय रहनेछन् ।