भ्याट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाऊ

आन्तरिक राजस्व प्रणालीको मूल करका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई स्थापित गर्ने मूल उद्देश्य राखेर यो कर अवलम्बन गरिएको दुई दशकभन्दा लामो समय बिते पनि अझै यो कर पद्धतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्दा मुलुकको समग्र राजस्व असुली चक्र नै प्रभावित बन्दै गएको छ । अहिले कुल राजस्व संकलनमा आयकरले २४.३३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करले २६.३१ प्रतिशत, भन्सारले १८.५७ प्रतिशत, अन्तःशुल्कले १३.९० प्रतिशत र बाँकी अन्य अन्य कर तथा गैर कर राजस्वले ओगटेको देखिन्छ । जुन ढंगले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचिएको थियो, त्यसअनुसार यो कर प्रणाली सफल हुन नसकेकै हो । संख्यात्मक आधारमा भ्याटमा दर्ता भएका करदाताको संख्या बढेर १ लाख ८४ हजार पुगेको देखिए पनि कर विवरण नबुझाउनेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ कै विवरण हेर्ने हो भने मू.अ.कर विवरण नबुझाउने करदाता २३ प्रतिशत छन् भने कर विवरण बुझाउने करदातामध्ये १३.२५ प्रतिशतले डेबिट विवरण, ५१.१४ प्रतिशतले क्रेडिट विवरण र ३५.६१ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । अहिले भ्याटको फाइलर र ननफाइलरको अवस्था ७७ र २३ प्रतिशतको अनुपातमा देखिन्छ । भ्याटमा डेबिट विवरण (सरकारलाई बुझाउनुपर्ने) बुझाउनेको संख्या घट्दै गएको, क्रेडिट विवरण (सरकारबाट लिनुपर्ने) र शून्य विवरण बुझाउने करदाताको संख्या बढ्दै गएसँगै यो करको असुलीसमेत प्रभावित बन्दै गएको छ । यसले करदाताहरूमा आफ्नो कारोबार नै कम छ भनेर कर छल्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको समेत संकेत दिन्छ ।
अर्थतन्त्रका क्रियाकलापहरूमा भएको वृद्धि र आयातमा भइरहेको वृद्धिले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको असुली बढ्नुपर्ने थियो, किनकि कुल भ्याट असुलीको ६४ प्रतिशत आयात बिन्दुबाट उठेको देखिन्छ । अहिले देशको आयात बिल बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने आन्तरिक उपभोग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ९० प्रतिशतबराबर छ । यसले अर्थतन्त्रको आकार बढेर गएको देखाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा आन्तरिक स्रोत पनि सोही रूपमा विस्तार हुन सक्नुपर्ने हो । औसतमा २० देखि २२ प्रतिशतको वृद्धिदर रहँदा पनि अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान २४ प्रतिशतभन्दा कमै छ भने कर राजस्व मात्रको योगदान २१ प्रतिशत छ । यसमध्ये पनि मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ ।
भ्याट लागू भएको २१ वर्ष पुगिसक्दा पनि यो प्रभावकारी बन्न नसक्नुका पछाडि करदाताहरूमा कर छल्ने प्रवृत्ति र कर प्रशासनको प्रणालीगत कमजोरीले नै मुख्य भूमिका खेलेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार अहिले भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छ । यदि यो कारोबारलाई मात्र करको दायरामा ल्याउने हो भने पनि राज्यले वार्षिक थप १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बढी राजस्व असुल गर्न सक्छ । देश संघीय संरचनामा गई खर्चयोग्य स्रोतको कमी भइरहेको अवस्थामा करको दायरामै नआएका र करको दायरामा आए पनि विभिन्न कारण देखाई पूरा कर नतिरी उम्किइरहेका करदातालाई कर प्रणालीमा समेट्ने हो भने थप स्रोत संकलन हुन सक्छ । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा पुनर्संंरचना गरेर थप प्रभावकारी बनाइनैपर्छ ।