आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक लगानीमा जोड

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यसँगै उत्पादनमूखी लगानीमा जोड दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रबारे नेपालगन्जमा भएको खुला छलफल र बहसमा आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै स्थायी प्रकृतिको लगानी नीति र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता भएमात्रै देश र प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनसक्ने अधिकांशको धारणा छ ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जको व्यवस्थापन संकाय र अर्थशास्त्र विभागले संयुक्त रूपमा अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, आर्थिक सरोकारका प्रतिनिधिमूलक सरकारी निकायका अधिकारी बीच श्वेतपत्र बारेको सो बहसको आयोजना गरेको हो ।
लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक भुवनेश्वर लामिछानेले राजनीतिक स्थिरतासँगै दिगो अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक नीतिको प्रभावकारी पहलमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको श्वेतपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र भयावह चित्रण गरेको भन्दै उनले अहिलेको अवस्था जेजस्तो भए पनि स्थिर सरकार र आशलाग्दा अर्थमन्त्रीबाट त्यसखालको निराशाजनक अवस्थामात्रै चित्रण हुनु सकारात्मक नभएको बताए । राजनीतिक स्थिरताले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने भएकाले वातावरण बनाउने तर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्ने जनाउँदै उपप्राध्यापक लामिछानेले भने, “श्वेतपत्रले समस्यामात्र दर्शायो, मुलुकले अपेक्षा गरेका तमाम सम्भावनाको चित्र देखाउन सकेन ।”
श्वेतपत्रले देखाएजस्तो अन्त्यन्तै निराशाजनक अवस्था भने नरहेको बताउँदै उनले आन्तरिक ऋणलाई प्राथमिकता दिन अबको सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले थपे, “पहुँचका आधारमा कर मिनाह गर्ने विगतको गलत अभ्यास र अण्डर बिलिङजस्तो विकृतिजन्य तत्व अर्थतन्त्रका लागि धमिरा हो । यस्ता कार्य कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । समयमै बजेट ल्याएर उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति बनाइनु पर्ने कुरामा जोड दिंदै उपप्राध्यापक लामिछानेले बजेट अनुशासन कायम गर्ने कुरामा सम्झौता गर्नै नहुने तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्थायी प्रकृतिका लगानी नीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
अर्थशास्त्रकै अर्का उपप्राध्यापक डा.राजेश केशर खनालले मुलुक हरेक दृष्टिले राज्य पुनर्संरचनाको यो चरणमा संवेदनशील घडीमा रहेको भन्दै पुँजी निर्माणमा गतिशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आर्थिक उदारीकरणको विगतको नीतिमा भएका कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै डा. खनालले वित्तीय क्षेत्रको लगानी अविवेकी क्षेत्रमा भइरहेको टिप्पणी गरे ।
निर्यात संकुचन र आयातमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धि ०६२-०६३ पछि व्यापक हुँदै गएको बताउँदै उनले आफ्नो अवधारणा पत्र प्रस्तुतिका क्रममा भने–सरकारले यसको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक डा. जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रलाई लाचारीको अभिव्यक्तिका रूपमा टिप्पणी गरे । विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा गल्तीमात्र औंल्याइएको श्वेतपत्रप्रति टिप्पणी गर्दै प्रा.डा. शर्माले गलत परम्पराबाट कमाउने राजनीति संस्कारको अन्त्य गर्न अबको सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।