समृद्धिका लागि सरकार–निजी क्षेत्र हातेमालो

निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारणसभा राजधानीमा जारी छ । बुधबार सुरु भएको साधारणसभा आज सम्पन्न हुनेछ । हरेक वर्ष चैत २८ गते उद्योग वाणिज्य दिवसका रूपमा समेत मनाइँदै आएको छ । महासंघ आफूलाई आज राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपाली निजी क्षेत्रको एक सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित गराउन सफल भएको संस्था हो, जसमा ४ लाखभन्दा बढी साधारण सदस्य आबद्ध छन् । महासंघले सरकारपछिको दोस्रो ठूलो कार्यसञ्जाल भएको दाबीसमेत गर्दै आएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै अब समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा साधारणसभामा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राखेको मन्तव्यको सार :

कर मुद्दामा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ

शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पाँच दशकभन्दा बढी अवधिको यात्रामा महासंघले समय–समयमा अनेकौं सुख–दुःख, बाधा–व्यवधान पार गरी आफ्नो उद्देश्यअनुसार उद्योग व्यवसाय एवं लगानी प्रवद्र्धनको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने कार्यमा अनवरत रूपमा पहल गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रबाट ६०-७० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउँदै आएको सर्वविदितै छ ।
देशमा स्थिरता होस्, अनुकूल एवं सहज किसिमको लगानीको वातावरण होस्, लगानी वृद्धि होस्, रोजगारीका अवसर वृद्धि होस् आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने कार्य होस् भन्ने चाहनाका साथ महासंघले सदैव नेपाल सरकार प्रमुख, राजनीतिक दलहरू एवं सम्बन्धित सबै पक्षसमक्ष जोडदार रूपमा महासंघको धारणा राख्दै सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिले देशमा संक्रमणकाल समाप्त भई राजनीतिक स्थिरताका साथ स्थायी सरकार गठन भएकोमा महासंघ एवं सम्पूर्ण हामी निजी क्षेत्र अत्यन्त उत्साहित भएका छौं ।
नयाँ सरकारले महासंघले सदैव भन्दै आएको विषयवस्तुसहित आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहित देशको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने जुन लक्ष्य र चाहना लिएको छ, त्यसलाई महासंघले अत्यन्त स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको छ । सरकारको यो लक्ष्य र चाहना प्रभावकारी तवरले कार्यक्षेत्रमा परिणत भई देश आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अघि बढ्नेछ भन्ने निजी क्षेत्रले आशा एवं भरोसा लिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएको भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा भारतीय उद्योगी–व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा भएको नेपाल–भारत व्यापार मञ्चमा व्यक्त अभिव्यक्तिबाट समेत नेपाली एवं भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित भएको हामीले पाएका छौं । देशमा सबै क्षेत्रमा लगानी चाहिएको छ । नेपाललाई प्रकृतिले नै विविधता दिएको छ । ऊर्जा उत्पादनमूलक उद्योगका साथै पर्यटन, कृषि, जडीबुटीलगायतका लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसबाट सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास हुनमा सहयोग पुर्याउँछ । लगानी वातावरणका लागि आवश्यक आधारभूत कुरा नीतिगत निरन्तरता, सरल एवं सहज किसिमको प्रक्रियागत सुधार, खुला बजारको अवधारणाअनुसारको ऐन नियमको संशोधन, विधिको शासन, सरल तथा सुलभ पुँजीको उपलब्धता, समयमा निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास, कम लागतलगायतका व्यवस्थाहरू प्रारम्भ भई देशमा अनुकूल औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुने नै छ भन्ने कुरामा महासंघ दृढ रहेको छ ।
सरकारले संघीयतामा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गरोस् । नेपालमा व्यवसाय लागत निकै बढी भएकाले ‘डुइङ बिजनेस कस्ट’ घटाउन राज्यका तर्फबाट विशेष नीति ल्याइयोस् । करको दायरा विस्तारमा जोड दिइयोस् । मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याइनुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगसम्बन्धी कानुन पनि बनाइसकेको छ, तर वर्षौं दिनसम्म पनि कमिटी नबनाउँदा रुग्ण उद्योगहरू झन् समस्याग्रस्त भएका छन् । सरकारले तत्कालै यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हाम्रो जोड छ । निर्यातमूलक, रोजगारीमूलक र महिला कामदारलाई प्राथमिकता दिने उद्योगलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण बनोस्, जसले गर्दा सम्मानननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएजस्तै दुई वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिने कुराले साकार रूप पाउने हाम्रो सुझाव छ ।
मुलुकभित्र धेरै संघ–संस्था छन् । मुलुकको सिंगो निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको, नेपाल सरकारपछि दोस्रो ठूलो कार्यसञ्जाल भएको, मुलुकको आर्थिक व्यावसायिक विकासमा सरकारलाई सदैव सहयोग गर्दै आएको र विभिन्न कालखण्डमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको महासंघलाई मुलुकको समृद्धिको आगामी अभियानमा अग्रभागमा राखेर महत्वपूर्ण भूमिका एवं जिम्मेवारी दिइयोस् ।
यस अवसरमा विद्यमान परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखा परेका मूलभूत विषयहरूतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । विभिन्न बहानामा उद्यमी–व्यवसायीहरूमाथि मुद्दा–मामिला लगाउने कार्य यथावत् रूपमा नै रहेको छ । करको मुद्दामा ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाबाट उद्यमी–व्यवसायीहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको छ । ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनु नै पर्छ । अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा अनुगमनको नाममा एक दर्जनभन्दा बढी निकायले अनुगमन गर्दै आएका छन् । अनुगमन हुनु हुँदैन भनी हामी उद्योगी–व्यवसायीहरूले कदापि भनेका छैनौं । अनुगमन हुनुपर्छ र सीमित निकायहरूबाट मर्यादित किसिमले अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्यमी–व्यवसायीहरूको मान, मर्यादा, छविमा आँच नपुग्ने गरी मर्यादित ढंगबाट अनुगमन हुनुपर्नेतर्फ सरकारकोे ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।
वर्तमान स्थितिमा विभिन्न कारणले गर्दा औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रको लागत मूल्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुन गइरहेको छ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलताको अभावका साथै अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको ब्याजदरबाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा अत्यन्त ठूलो असर पर्न गइरहेको छ । छोटो अवधिमै बैंकले ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउँदा पनि हामी उद्यमी–व्यवसायीहरू सहेरै बस्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । यसतर्फ नयाँ सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । आशा छ, आगामी दिनमा नयाँ सरकारले यस्ता औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रका मूलभूत समस्याहरूप्रति गम्भीर रूपले सोची समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले अब विकासको एकसूत्रीय एजेन्डा हुनुपर्छ

भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चैत २८ गते उद्योग वाणिज्य दिवसका अवसरमा सबै व्यावसायिक जगत्को सफलताका लागि कामना गर्छु । निजी क्षेत्रको संगठित प्रयासको गौरवपूर्ण ५२ वर्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफूलाई आज राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपाली निजी क्षेत्रको एक सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ । आफ्नो बलियो सञ्जाल देशैभरि फैलाउन सफल भएको छ । महासंघ आज सरकारपछिको दोस्रो ठूलो कार्यसञ्जाल भएको निजी क्षेत्रको एक सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ ।
यस अवधिमा महासंघले जुन उचाइ हासिल गर्न सफल भयो, त्यो दरिलो जगबिना सम्भव थिएन । महासंघलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन आफ्नो बुद्धि, विवेक, मेहनत, पसिना बगाउनुहुने हाम्रा सबै ज्ञात–अज्ञात आदरणीय अग्रजहरूप्रति म यस अवसरमा हार्दिक स्मरण गर्छु । लामो संघर्ष र बलिदानीबाट जनताले चाहेको शासन व्यवस्था ल्याउन हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौं । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान पूर्णतः कार्यान्वयन भएको छ, तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको
छ । स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार गठन भएको छ । यतिबेला मुलुकका लागि ज्यादै महत्वपुर्ण समयमा हामी यहाँ भेला भएका छौं । सिंगो निजी क्षेत्रको कुम्भ मेलाका रूपमा लिइने यस वार्षिक साधारण सभाबाट मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन बलियो सन्देश दिन हामी सफल हुने विश्वास लिएको छु ।
प्रधानमन्त्रीले समृद्ध र सुखी नेपाल निर्माण गर्नु आफ्नो पहिलो कर्तव्य र दायित्व रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । कानुनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात, सञ्चार, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा दृढ भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्धि, उद्योग–व्यवसायलाई बढावा दिने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसले हामी निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ, हौसला प्रदान गरेको छ । अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर मुलुकलाई आर्थिक विकासको एकल सूत्रमा लैजाने विश्वास हामी निजी क्षेत्रलाई दिलाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले पनि भाग लिने मौका पाएको थिएँ । भारतमा रहँदा व्यक्त भावनाबाट मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त चिन्तित र प्रतिबद्ध हुनुभएको हामीले पाएका छौं । यो भ्रमणलाई नेपालमा भारतीय लगानी भिœयाउन प्रधानमन्त्रीले केन्द्रित गर्नुभएको हाम्रो विश्लेषणा रह्यो । भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालमा अनुकूल वातावरण रहेको भन्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह भएबाट त्यहाँका लगानीकर्तामाझ ठूलो सन्देश गएको छ । अघिल्ला वर्षहरूको भ्रमणभन्दा यस पटकको भ्रमणलाई भारतीय निजी क्षेत्रले पनि अत्यन्त महत्वपुर्ण रूपमा लिएको हामीले पाएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर यहाँ उत्पादन हुने वस्तुलाई भारतको बजारमा पहुँच दिन भएको आग्रहप्रति भारत सरकारले पनि उदारता देखाउँदै त्यसमा सकारात्मक बनेको हाम्रो बुझाइ छ । भारतले नेपालको व्यापार बढाउन जलमार्गको पहुँच समुद्रसम्म पुर्याउने र विद्युतीय रेलमार्गले काठमाडौं जोड्न सघाउने घोषणाका साथै सोे सम्बन्धमा भएको सम्झौताको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ त्यसको स्वागत गर्छ ।
सरकारबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ वस्तुतथ्य समेटिएको श्वेतपत्र हालै सार्वजनिक गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई यथार्थपरक भएर हेर्ने हो भने अझै पनि नेपालमा लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजनक बन्न सकेको देखिँदैन, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी निकै धेरै छन् । अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ, सरकारको कुल खर्च वृद्धिको तुलनामा पुँजीगत खर्चको आधार निकै सानो छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचनसँगै रोजगारीका अवसरहरू कुण्ठित हुँदै गएका छन् । उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन, नेपालको श्रम बजार बेरोजगारी र सीपयुक्त अभावको विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ । कमजोर पूर्वाधारका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित हुन पुगेको छ, मुलुक आन्तरिक तथा बाह्य गरी करिब ७ सय अर्ब ऋणमा रहेको छ, व्यापारघाटा १ लाख करोड पुग्दैछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको स्वस्थ र सबल चित्र प्रस्तुत गर्दैन ।
अर्थतन्त्र कमजोर रहनुको अर्थ हो, यहाँ प्रशस्त लगानीका अवसर छन् । यसलाई हामीले अत्यन्त सबल पक्षका रूपमा लिएका छौं । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पर्याप्त लगानीका अवसर हामीकहाँ छन् ।

ऊर्जा विकास
उद्योग व्यवसाय र लगानी आकर्षणका लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण आवश्यकता भनेको ऊर्जाको पर्याप्त आपूर्ति नै हो । नयाँ उद्योग राख्न चाहनेले मागेका बखत ऊर्जा दिन सक्यौं भने लगानीको वातावरण बन्छ । पछिल्लो समय मुलुकभित्र विद्युत् आपूर्तिमा निकै ठूलो सुधार आएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका धेरै भाग लोडसेडिङमुक्त भइसकेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा लोडसेडिङको मात्रा न्यून छ । निर्माणाधीन नयाँ परियोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने र नयाँ परियोजनाको थालनी गर्ने कार्यमा गुणात्मक प्रगति गर्न सफल हुनुहोस् भन्ने कामना गर्छाैं । सरकारले २०७१ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न भएका विद्युत् आयोजनाहरूलाई २० प्रतिशत इन्सेन्टिभ सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो सात वर्षका लागि, तर त्यो अहिले बन्द गरिएको छ ।

एकद्वार प्रणाली
उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायमा महिनौं दिन धाउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । यसले एकातिर कुनै प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ल्याउन वर्षौं कुनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर यसले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित समेत बनाइरहेको हाम्रो भोगाइ छ । जग्गासम्बन्धी विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालय, वनसम्बन्धी विषयमा वन मन्त्रालय, वातावरणसम्बन्धी वातावरण मन्त्रालय र अन्य थुप्रै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण निकै ठूलो झन्झट बेहोर्नुपरेको स्थिति जगजाहेर छ । यसर्थ उद्योग लगाउन चाहने जोकोहीले पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू एकै ठाउँबाट गर्ने द्रुत सेवा राज्यले दिनैपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।

पुराना ऐन–कानुनको संशोधन खारेजी
अहिले पनि हामी निकै पुराना ऐन–कानुनहरूबाट निर्देशित छौं । तत्कालीन परिस्थितिमा आएका त्यस्ता कानुनहरू आजको सन्दर्भमा निकै अव्यावहारिक एवं प्रगतिका बाधक रहेको हाम्रो ठम्याइ छ । कतिपय पुरानो ऐन–नियमका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले आफूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्न असमर्थ भइरहेका छन् । कालोबजारी ऐन, भूमिसुधार ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐनलगायतका थुप्रै ऐन चाँडै संशोधन गर्नु जरुरी छ । एन्टिडम्पिङ ऐन, क्षर्तिपूर्तिसम्बन्धी ऐनलगायतका केही महत्वपुर्ण ऐन छिटो ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि विज्ञहरूको एक ‘इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी’ गठन गरी सोही कमिटीमार्फत त्यस्ता पुराना ऐन–कानुनहरू खारेजी, पुनर्लेखन, संशोधन र नयाँ ऐन–कानुनहरू ल्याउनसमेत यथाशक्य काम गर्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ ।

अनुगमन
सरकारी अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने र अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको मानमर्दन हुने ढंगबाट अनुगमन गरिने कार्यलाई तत्काल रोकिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन-आयात प्रतिस्थापन
विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति–सुरक्षाको कमजोर अवस्था, ऊर्जाको चरम अभावलगायत विभिन्न कारणबाट मुलुकभित्रका उद्योगधन्दाहरूको अवस्था निरन्तर ओरालो लाग्न गयो । उक्त परिस्थितिमा हाल सुधार आए पनि हाम्रा उद्योगधन्दा निर्वाध सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । मुलुकभित्र उद्योग–व्यवसायको विकास विस्तारका लागि राज्यका तर्फबाट प्रोत्साहनसहितकोे विशेष नीति हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूको विस्तारमा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्छ । जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको योगदान ४-५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अहिलेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकालमा कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य र अठोटका साथ काम हुनुपर्ने हाम्र्र्रो जोड छ ।

समृद्धि अभियान दशक घोषणा
संवत् २०७५–२०८५ को अवधिलाई ‘समृद्धि अभियान दशक’ का रूपमा घोषणा गरियोस् । पूर्वाधार विकास, औद्योगीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिक्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समृद्धि अभियान दशकका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।