उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई रेड कार्पेट ओछ्याउनुपर्छ

तीनै तहको निर्वाचनपछि बनेको बाम गठबन्धनको सरकारले हालै मात्र सरकारको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेको छ । श्वेतपत्रले भनेजस्तो हालको आर्थिक अवस्था कहालीलाग्दो नदेखिएको र एउटा ट्रयाकमा आइसकेकाले काम गर्न सहज हुने अर्थविद् डा. शंकर शर्माको बुझाई छ । ७ दशकदेखिको राजनीतिक परिर्वतनसँगै जनता परिवर्तन, स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकास चाहिरहेको र त्यसमार्फत आयोजनाको प्राथिमिकीकरण गरेर काम गरेमा मुलुक सहजै समृद्धिको बाटोमा प्रवेश गर्ने शर्मा बताउँछन् । सरकारले करिब ९० प्रतिशत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका कारण सबैजसो आयोजना समयमै पूरा हुने गरेका छैनन् । ८७ प्रतिशत आयोजना समयमा पूरा नहुने र ती आयोजनामा तोकिएको लागतभन्दा बढी खर्च भइरहेको अवस्था छ । उनको बुझाईमा कर र बैंकको ब्याजदर दुवै उच्च रहेका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् । करका दरमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना अयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका शर्माले सरकारको एक्लो प्रयासमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताउँछन् । राजस्व चुहावट, वैदेशिक सहायता दूरुपयोग, आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्तीले विकास खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले बजेट तर्जुमा गर्दा तीनै तहले प्राथमिकीकरणमा ध्यान दिन सुझाएका छन् । उनै शर्मासँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र, संघीयता कार्यान्वयन र बजेट तर्जुमासँगै समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार:

अर्थशास्त्रीको आँखाबाट यति बेला मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यतिबेला आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने बेला भएको छ । त्यो भनेको हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अहिले साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अलि बढी विप्रेषणमा आधारित छ । खास गरी पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको सेयर घट्दै गएको छ । बाटोघाटो, पूर्वाधारहरू पहिलेदेखि नै बनेकाले ससाना चियापसलहरू र उत्पादक हुने खालका स्वरोजगार बढेका छन्, तर बढी रोजगारी दिने खालका उत्पादन बढाउने खालका कुरा उद्योग–व्यवसायहरू अझै आउन सकेका छैनन् । उत्पादनसँगै रोजगारी वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रममा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा दुई–तीनवटा समस्या छन् । संघीयतामा गएका छौं । संघीय संरचनाअनुसार उनीहरूलाई दिनुपर्ने खास गरी राजस्वको स्रोत कर्मचारी हस्तान्तरणको कुरा छ । अर्को कुरा भनेको सरकारले अहिलेसम्म संघीय संरचनाअनुसार कसको काम के भनेर तोकिएको छैन, ती कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपालमा राजनीतिक उपलब्धि त धेरै भए, तर आर्थिक रूपमा जति हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन, अर्थात् आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुको सट्टा झन् जरजर बन्दै गयो । यो अवस्था आउनुका पछाडि के–के कारण छन् ?
आर्थिक रूपमा पछि पर्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण त राजनीतिक अस्थिरता नै हो । किनभने नौ–नौ महिनामा नयाँ मन्त्री, नौ–नौ महिनामा सचिव, नौ महिनामा सहसचिवको सरुवा हुने अवस्था थियो । देशको भिजन के हो, योजना आयोगले भनेका कुरा कता जान्छन्, के हुन्छन् भन्ने सबै हराइरहे । अर्को भनेको द्वन्द्व सुरु भएपछि हामी पूर्वाधार विकासको काम ठप्प भयो । यसले निकै पछाडि प¥यौं । खासगरी बिजुली बाटोघाटो गाउँगाउँमा बनायौं, तर व्यापार प्रवद्र्धनका लागि चाहिने जुन बाटो हो, जे हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौं, त्यो हुन सकेन । जस्तो भनौं, फास्टट्र्याक बन्न सकेन । उद्योग, कलकारखाना फस्टाउने खालका सडक फराकिला हुन सकेनन् । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको विकल्प दिन सकेनौं, जसले अहिले पनि बाहिरबाट आउँदा हामी एक घण्टा आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । द्वन्द्वसँगै बन्द–हड्ताल इत्यादि एकदमै धेरै भए । औद्योगिक क्षेत्रको अंश जीडीपीमा १० प्रतिशतबाट घटेर साढे ५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसले रोजगारी हराएको छ, आयात एकदमै बढेको र निर्यात एकदमै घट्न गएको छ । हामी आर्थिक रूपमा पछि पर्नुको पछाडि मुख्य कारण यिनै हुन् जस्तो लाग्छ । १५–१६ वर्षपछि नयाँ श्रम ऐन आएको छ, त्यसले केही राम्रो हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा छ

सरकारले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर गत साता मात्रै श्वेतपत्र जारी गरेको छ । यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
धेरै कुरा त पत्रपत्रिकामा आइसकेका छन् । पहिलो त सरकारको ढुकुटुी रित्तो छ भनिएको छ । राजस्व भन्ने कुरा छ, त्यो भनेको आउने–जाने हो, त्यो भन्नु ठीक होइन, किनभने अहिले सरसर्ती हेर्दा ढुकुटीमा २ सय अर्बभन्दा बढी बाँकी नै छ । दोस्रो भनेको राजस्व २० प्रतिशतका दरले बढि नै रहेको छ । तेस्रो भनेको विदेशीहरूसँग लिनुपर्ने शोध भर्नाको रकमा ५०–६० अर्ब अर्थ मन्त्रालयले लिनै बाँकी छ । त्यसपछि अर्को भनेको अहिलेसम्मको ऋणको कुरा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २७–२८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । बजेट घाटा पनि ठीकै–ठीकै छ । यसलाई निकै नियन्त्रित रूपमा राखेका छौं । सरकारले एकदमै कन्फर्टेबल पोजिसनमा छु भनेर लिनु पर्ने थियो र त्यही अनुसार नै श्वेतपत्र ल्याउनुपर्ने थियो । अहिले लगानीको वातावरणमा सुधार आएको छ । स्थिर सरकार आएको छ, यतिका कुरा सकारात्मक छन् । त्यसबाहेक १० महिनालाई आयात गर्न सकिने फरेन एक्सचेन्ज सरकारसँग छ । इन्फुलेसन पनि झन्डै ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसैले यो अवसरलाई प्रयोग गरेर विप्रेषणमा आधारित इकोनोमी र आयातमा आधारित राजस्वलाई परिवर्तन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो जस्तो लाग्छ ।

प्राथमिकतामा राख्दा कुन–कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्ला ?
अर्थ मन्त्रालयको काम राजस्व बढाउने मात्र होइन, खर्चको व्यवस्थापन पनि गर्ने हो । जस्तो गैरबजेटेरी बजेटको माग उच्च छ भने त्यसलाई रोक्न सक्नुप¥यो । अर्को मुख्य कुरा प्राथमिकीकरण हो । करिब १० वर्षदेखि यो गर्न सकिरहेका छैनौं । प्रथम प्राथमिकताका आयोजना नै ९० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । त्यो भन्नु भनेको त हामीले प्राथमिकता गर्नै सकेका रहेनछौं । कृषिमा सयवटा कार्यक्रम छोडेर दुई–तीनवटा कार्यक्रमलाई भन्न सक्नुप¥यो । उद्योगमा कसरी जाने भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । यो प्राथमिकीकरण गर्ने काम भनेको अर्थ मन्त्रालयको हो । कार्यान्वयन अरूले गर्ने भनिए पनि कार्यक्रम छनोट गर्नेदेखि यावत कामहरू अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको महŒवपूर्ण हुन्छ । यी कुरालाई हेरेर अघि जानुपर्छ । तथ्यांकमा तलमाथि गरिएको छ ।

श्वेतपत्रमा समस्याको ठूलो पोको देखाइयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
श्वेतपत्रमा धेरै नकारात्मक कुरा आए । अवसरका रूपमा प्रयोग गर्छु भन्ने कुरा आएन । रोग मात्र आयो, निदान आएन । अर्को कुरा, श्वेतपत्रमा यसअघिको सरकारलाई मात्रै दोष दिन खोजिएको छ, त्यो गलत हो । किनभने पछिल्लो २० वर्षमा केही महिनाबाहेक धेरै समय वामपन्थीहरूले नै नेतृत्व गरेको इतिहास साक्षी छ, यो कुनै व्यक्तिविशेष वा दललाई दिनु उचित होइन ।

श्वेतपत्रमा आएका समस्या समाधान हुन सके हामीले खोजेको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ?
कार्यान्वयनको समस्या त्यत्तिकै छ । ८७ प्रतिशत सरकारी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । लागत बमोजिमका काम हुँदैनन् । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम ११ वर्ष लागेका उदाहरण छन् । बाटो कति वर्ष लाग्छ, ट्रान्समिसनलाइन कति लाग्छौं भनेर हेरेका छैनौं । कार्यान्वयनको समस्या निकै जटिल छ । ती समस्यालाई २० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेर अबको तीन वर्षमा बाटो देखाइयो भने पनि ठूलो उपलब्धि मान्छु । जोडसँग लागेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तीनदिने राजकीय भ्रमण सकेर आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यू स्वेदश फिर्ता हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाल भारतबीचको दूरी अबका दिनमा नजिक होला ? के देख्नुभएको छ ?
पूर्वसंकेत छ, तिक्तता जे थियो त्यो गयो । संविधान र चुनावका कुरा थिए । नेपालको पक्षबाट कुनै तुस बाँकी राख्नुपर्ने देखिँदैन । भारतीय पक्षबाट पनि अब नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लान्छौं भनिएको छ । अबका दिनमा भारतले दिएको सेवा–सुविधा भारतीय लगानीका आयोजनाहरूलाई कसरी अघि बढाउँछौं भन्ने कुरा छ । भारतले हाम्रो राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट के कसरी गर्छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को भनेको हाम्रो सम्बन्ध चाहे भारत चीन, बेलायत, अमेरिका जोसँग भए पनि दुवै देशको हित हुने गरी हुनुपर्छ न कि भारतसँग सम्बन्ध बढाउँदैमा चीन तर्सिनुपर्ने, चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदैमा भारत तर्सिनुपर्ने हुँदै होइन । भारतले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामी जति भारतसँग निर्भर छौं नि, त्यति निर्भर चीनसँग छँदै छैनौं त्यसैले भारत डराउनै पर्दैन ।

वामपन्थीको सरकार आएपछि नेपाल चीनतिर लाग्यो भनेर भारतीय पक्ष अलि तर्सिएजस्तो मनोविज्ञान पैदा भएको त छ नि ?
हो, त्यहाँ एउटा ठूलो डर नेपाल चीनतिर लाग्यो भन्ने छ, त्यस्तो हुँदैन । हाम्रा लागि दुवै छिमेकी समान हुन् । त्यही अनुसार विदेश नीति तय गर्नुपर्छ र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अब सरकारले गर्ने भनेको कूटनीतिमै बढी केन्द्रित हुने हो जसबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

यहाँले भनिहाल्नुभयो भारतसँगको परनिर्भरता उच्च छ । अहिले पनि ९० प्रतिशत वस्तु हामी भारतबाटै आयात गर्छौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले भारतसँग हाम्रो व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ला ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो ट्रेडिङ पार्टनर भारत नै हो । परनिर्भरता बढोस् नै भन्ने चाहना भारतको छ, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । दोस्रो भनेको भारतीय कामदार नेपालमा छन् र उनीहरूले लगिरहेको रेमिट्यान्स छ, त्यो नेपालीले भारतबाट ल्याएको भन्दा बढी छ । यो निर्भरता रहि नै रहोस् भन्ने भारतको चाहना हो । त्यसलाई चिर्न भारतसँग गएर भन्नुभन्दा पनि भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ल्याएर आयात न्यूनीकरणमा गर्न सकिन्छ भन्ने हो । अर्को भनेको यहाँबाट उत्पादन भएको कुरा भारतै लाने कुरालाई कसरी बढाउने भनेर हेर्न सकिन्छ । यसलाई हामीले आफ्नै रणनीति बनाएर लानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

तपाईं लामो समय अमेरिकामा राजदूत भएर पनि बस्नुभयो । भूकम्पलगत्तै अमेरिकाले नेपालका ६६ वस्तुलाई भन्सार छुट दिने निर्णय गर्यो, तर त्यसबाट हामीले अहिलेसम्म लाभ लिन सकेनौं नि । हामी कहाँनेर चुक्यौं ?
हो, तयारी पोसाकको धेरै छैन, तर हामीले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, दिन सकेनौं । त्यसरी ध्यान दिएको भए अरू देशको तुलनामा हामी अघि बढ्न सक्थ्यौं र सक्छौं पनि । थप सुविधा यसरी दिन्छौं भन्ने कुरा हो । अमेरिकनहरू आएर एक–दुईवटा सेमिनार भए दोहोराएर आएनन् । त्यही प्रयत्न गर्न सकियो भने हामी अमेरिकासँग मात्र होइन, सबै मुलुकसँग पनि सम्भव छ । पहल गर्यो भने अरू मुलुकले पनि नेपाललाई भन्सार छुट दिन सक्छन्, अब निर्यात प्रवद्र्धनका लागि त्यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हामीले चाहेर पनि हाम्रा उत्पादन निकासी बढाउन सकिरहेका छैनौं भनिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
निर्यात प्रवद्र्धन भनेको आयात प्रतिस्थापन पनि हो । खासगरी दिन–प्रतिदिन कृषिमा परनिर्भरता बढिरहेको छ । यसलाई तीनवटा कुरामा हेर्न सक्छौं । नेपालको २१ प्रतिशत भूभागमा वर्षैभरि सिँचाई हुन्छ । ५ वर्षमा ५० प्रतिशतमा पुराउनुपर्छ । अर्को कुरा, चियाखेती, तरकारीहरू छन्, तिनको ठूलो सम्भावना छ, निर्यात बढिरहेको छ । अर्को भनेको प्रविधिहरू ल्याउनुपर्छ, कन्ट्र्याक फार्मिङहरू सञ्चालन हुनुपर्छ । अर्को भनेको औद्योगिक क्षेत्र सेजहरू आइसकेका छन् । यिनीहरूमा पूर्वार्धारमा ध्यान दिनुपर्छ । युरोपियन मुलुकहरूमा ७० प्रतिशत उद्योगहरूले पार्टपुर्जाहरू मात्रै बनाउँछन् । साना तथा मझौला उद्योगको माध्यमबाट । निर्यात प्रवद्र्धन भनेको ससाना उद्योगको प्रवद्र्धन पनि हो । अर्को मुख्य कुरा विद्युत् हो । हामीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई कूटनीतिक तरिकाले लिन र दिन सक्नुपर्छ ।

तपाईं बाह्य व्यापारको पनि जानकार हुनुहुन्छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुको कारणचाहिँ के रहेछ ?
भारतजस्तो कठिन देशमा ३ हजारभन्दा बढी अमेरिकी कम्पनी छन् । कुन देश सजिलो, गारो भन्नुभन्दा पनि के कस्तो पूर्वाधार छ, नीतिगत जटिलताहरू के छन् भनेर हेर्ने गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र होइन, स्वदेशी कम्पनीलाई नै निकै झन्झट छ । त्यसैले पनि हामीकहाँ पर्याप्त लगानी आउन सकिरहेको छैन । १९९० मा भारतभन्दा हामी अघि थियौं । भारतको मात्रै वैदेशिक लगानी नीतिलाई फलो गर्यो भने हामीले वैदेशिक लगानीमा फड्को मार्न सक्छौं । अर्को कुरा भनेको बाटोघाटो, बत्तीको कुरा हो । कतिपय कुरालाई एकद्वार प्रणाली चाहिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने प्रत्येक प्रदेशको सम्भावना उजागर हुन्छ ।

नीति नै नभएको हो कि कार्यान्वयनमा समस्या हो ?
कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको हो, तर नीति पनि त्यस्तै छ, महिनौं दिन लाग्छ । यो विषयमा हामीले एसेप्ट गर्न सकेनौं । यसका लागि प्राथमिकता तोकेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिने भन्दा समस्याको समाधान नै गरिने अनुगमन संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

यतिबेला तीनै तहको सरकार बजेट बनाउने तरखरमा जुटेको छ । बजेट बनाउँदा सरकारले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला, यहाँको सुझाव के छ ?
के–के काम तल दिने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । बजेट सानो रणनीतिक कुरा गर्ने भनेको छ । हो, मैले देखेको तीनै तहमा प्राथमिकीकरण नै हो । हामीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेका छौं, त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर निजी क्षेत्रले जहाँ बढी लगानी गर्न सक्छ, त्यो लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरेर पूर्वाधार विकास गरेर त्यसलाई सहयोग गर्ने काम हामीले गर्ने हो । त्यस्तै वैदेशिक लगानीका लागि पनि । त्यसले हामीलाई आर्थिक वृद्धिमा माथि पुराउँछ । सामाजिक क्षेत्रमा होडबाजी चलिरहेको छ । १३० को सामाजिक सुरक्षाका कुरा आएका छन् । पेन्सनमा पनि डेढ सयको वृद्धि देखिएको छ पाँच वर्षमा । दिगो रूपमा गर्न सकिन्छ-सकिँदैन । प्रशासन बलियो र सरकार सानो चाहिएको छ, त्यो दृष्टिकोणले अगाडि हुनु जरुरी छ ।

अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रप्रति अलि सशंकित अनि निजी क्षेत्र सरकारप्रति त्रसितजस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्रको सहयोगबिना सरकारले चाहेको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ?
सक्दैन, कुनै पनि हालतमा सक्दैन । स्रोतसाधन कम भएकाले निजी क्षेत्रलाई आउन कसरी सजिलो बनाउने हो, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कर छली, भ्याट छलीलाई विशेष संयन्त्रबाट निगरानी गर्नुपर्छ । तर, राम्रो रेगुलेसन गर्नुपर्छ । यतिबेला हाम्रो आर्थिक वृद्धि अलि बढी गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई रेड कार्पेट ओछ्याउनुपर्छ । ओछ्याइएन भने सरकारको प्रयासले आर्थिक समृद्धि सम्भव छँदै छैन, असम्भव छ ।

गत वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर निकै उच्च रह्यो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७.२ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई संशोधन गरेर ६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ? अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव छ ?
अहिलेको अवस्थामा साढे ५ प्रतिशतमा मात्रै पुग्न सक्यौं भने धेरै राम्रो मानिन्छ । अबको तीन वर्षमा साढे ६ प्रतिशत समृद्धि हासिल गर्ने गरी काम गर्यो भने पनि धेरै राम्रो कुरा हो । अहिलेको आर्थिक अवस्थाले बजेटले संशोधनले भनेजति आर्थिक वृद्धि पनि पुग्लाजस्तो देखिँदैन ।

यतिबेला स्थिर सरकार बनेको छ, आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक छन् भनिन्छ । फेरि श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्र खराब छ पनि भनिन्छ । अर्कोतिर सरकारले लगानीको वातावरणमा सुधार आएको छ भन्दै आएको छ, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको लक्ष्य कसरी सम्भव होला ?
तपाईंले भनेको कुरासँग म सहमत छु, तर कतिपय कुरा तत्कालै प्रतिफल दिने खालका हुँदैनन् । पर्यटक आउनेमा कमी हुँदैन । पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ, स्थानीय सरकार आएको छ, त्यसले पनि केही सुधार होला । संरचनात्मक कुरा छन्, बाटोघाटो, बत्तीपानीका कुरा छन्, त्यसमा समय लाग्छ । व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र छ । त्यसैले मैले तीन वर्ष भनेको हुँ । साढे ५ सम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ ।

सँगसँगै बजेटमार्फत ७ सय ३० अर्बको राजस्वको लक्ष्य लिइएको छ, यो सम्भव छ कि छैन ?
हाम्रो करको दर उच्च भयो भन्ने कुरा आएको छ । ट्याक्स रेट आई बैंकको ब्याज पनि हाई देखिएको छ । यसले कालोबजारी बढ्छ भन्ने कुरा छ । हाम्रो करको दर सही छ-छैन हेर्नुपर्छ । करका दर बढाउनुको सट्टा आमजनतालाई दायरामा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । हामीले पनि हेरिरहेका छौं, सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भनेकै भ्याट हो । भ्याटमा सुधार गर्ने हो भने अवसर छ । त्यसमा हेर्नु जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालयले एकातिर आयातमा आधारित राजस्व भन्दै जाने अनि अर्कातिर आयातित राजस्वलाई प्रश्रय दिँदै जाने गर्दा त्यसले राम्रा म्यासेज कदापि जाँदैन ।

यहाँले भ्याट करको अस्त्र हो भन्नुभयो, भ्याट असुलीमा हामी किन पछि प¥यौं ? भनिदिनुस् न ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त अटोमेसन नै हो । त्यो सिस्टमको विकास भयो भने सबै कुरामा सहज हुनेछ । अहिले हुने गरेको भ्याट छली भएको ठूला–ठूला ठाउँबाटै हो । ठूला–ठूला एरिया छन्, त्यहाँ अनुगमन गर्न सकिन्छ । जसले काम गर्छ, तिर्छ, उसलाई सहजीकरण गर्न सक्यौं भने भ्याट छली कम हुन सक्छ । सबैभन्दा ठूलो सिस्टम नै हो ।

हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं, सरकारलाई स्रोत जुटाउन समस्या हुने र अर्कातिर अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाइरहेको अवस्था छ, यो ग्यापलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला ?
खर्चको व्यवस्थापन नै हो । निर्मम भएर प्रायोरिटी तोक्नुपर्छ । केन्द्रमा कार्यालय खोल्ने होडबाजी चलिरहेको छ । फजुल खर्च छ, त्यो रोक्नुपर्छ । बजेट घाटा बढाउनुपर्ने दखिन्छ । विदेशीबाट आउने सहायतालाई बढाउनुपर्छ । विदेशीहरूको सहयोग पूर्वाधार विकासमा लगाउनु सकियो भने मात्र पनि स्रोत व्यवस्थापनमा केही सुधार हुने देखिन्छ ।

तपाईं लामो समय राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर काम गर्नुभयो । अहिले संघीयता कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ, कसरी गर्न सकिएला ?
त्यसमा दुई–तीनवटा समस्या देखिएको छ । योग्यता कम राखिएको छ । यसले राजनीतिक नियुक्ति कमजोर हुन्छ कि भनिएको छ । थिंक ट्यांकको कुरा छ, त्यो राम्रो छ । हिजोको दिनमा बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका उच्च थियो, अबका दिनमा लिंक टुटेको छ ।

राज्य पुनर्संरचनासँगै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ कि छैन त ?
आवश्यक हो । थिंक ट्यांकका रूपमा आवश्यक छ । अहिलेको संरचनाले शंका हुने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा यसै होला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।