पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास

नेपालमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन निर्माण गर्न लागिएको बहुचर्चित मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिवार नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट स्वीच थिचेर संयुक्तरुपमा पाइपलाइनको शिलान्यास गरेका हुन् । नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि बल्ल शिलान्यास भएको छ ।
मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जको दूरी ६९ किलोमिटरको हुनेछ । यो दूरीमा पाइपलाइन बिच्छ्याइने छ । नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको पाइपलाइन बिच्छ्याउनका लागि पाइपसँगै अन्य उपकरणहरू भित्रिसकेका छन् ।
कुल खपतको ७० प्रतिशत इन्धन रक्सोल नाकाबाटै आयात हुन्छ । पाइपलाइन निर्माणपछि ढुवानी र जनशक्तिमा खर्च हुने वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने भएकाले इन्धनको मूल्य पनि घट्ने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । पाइपलाइनको शिलान्यास भए पनि पाइपलाइन निर्माण गर्ने क्षेत्रको मुआब्जा र वन क्षेत्रको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पाइपलाइन बिच्छ्याउने रुट क्लियरेन्स नहुँदा काम अगाडि बढाउन चुनौती रहेको बताए । पाइपलाइन बिच्छ्याउनका लागि पाइपसँगै अन्य उपकरणहरू आइसकेका छन्, कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, “पथलैयादेखि अमलेखगन्ज खण्डमा सडककै ठूलो समस्या देखिएको छ ।” पाइपलाइन विच्छाउन समय नगाल्ने भएपनि पाइपलाइन बिच्छ्याउनका लागि ‘साइट क्लियरेन्स’ सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनले बताए ।
निगमका अनुसार रुख काट्ने, विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमका पोल हटाउने काम सझै सकिएको छैन । पाइपलाइन बिच्छ्याउँदा २५ हजार रुख काट्नुपर्ने र ४ हजारभन्दा बढी घर टहराहरू भत्काउनुपर्ने हुन्छ । तर, अझै यसको निर्णय भएको छैन । रुख कटान गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २ लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्ज डिपोमा निगमको खसाल्ने लक्ष्य छ । यसअन्तर्गत सुरुमा मटीतेल, त्यसपछि पेट्रोल र अन्तिममा डिजेल उक्त पाइपलाइनबाट अमलेखगञ्जको डिपोमा झार्ने योजना छ । यसरी पाइपलाइनबाट आउने इन्धन अमलेखगन्जको डिपोको ३९ लाख लिटर क्षमताको सात र सोही क्षमताको आठ नम्बरको ट्यांकीमा गरी ७८ लाख लिटर मौज्दात गर्ने लक्ष्य छ । यसैगरी ४१ लाख लिटर क्षमताको ९ र ११ नम्बरको ट्यांकीमा गरी ८२ लाख लिटर भण्डारण गर्ने योजना छ ।
पाइपलाइन निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । यसमध्ये ३ अर्ब १९ करोड ४९ लाख ३२ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ भारतले र नेपालले एक अर्ब १९ लाख ८० हजार ५९ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ नेपाली पक्षले व्यहोर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । निगमका अनुसार अहिले पाइपलाइनका लागि वीरगञ्जमा धमाधम पाइप आइरहेको छ । चिनी कारखानाको गोदाममा पाइप राखिएको छ । रुट क्लियर भएपछि पाइपलाइन विच्छाउने काम सुरु गरिने निगमको भनाइ छ ।