आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै जिल्लालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ

प्रदेश नं. ७ आर्थिक सम्भावना बोकेको प्रबल क्षेत्र हो । यो जडीबुटी, धान, गहु, उत्पादनका लागि उपयुक्त जमिन भएको क्षेत्र र धार्मिक पर्यटकीय स्थलले सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिन्छ । केही दिनमै प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजित गर्दै छ । प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणको अनुदानका रूपमा खर्च राखेको छ । सो वित्तीय समानीकरणका रूपमा राखिएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट निर्माण गरेर खर्च गर्ने अधिकार छ । उक्त रकम खर्च गर्ने क्षेत्रमा यी सम्भावनायुक्त क्षेत्र पनि पर्न गएका छन् । हरेक सरोकारवाला निकाय तथा निजी क्षेत्रको ध्यान प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र सुशासनतर्फ गइरहेको छ । प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक, विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराउने गरिएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेश नम्बर ७ मा आर्थिक विकास र समृद्धिमा पछाडि
बिरुराम जैसी, सिइओ
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, कञ्चनपुर
प्रदेश नम्बर ७ आर्थिक विकास र समृद्धिमा एकदमै पछाडि रहेको छ । आर्थिक विकास दरिलो बनाउनुपर्यो । त्यसका लागि प्रदेशभरि वित्तीय पहुँच पु¥याउने खालको वातावरण प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्यो । शिक्षालाई व्यावहारिक शिक्षाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । प्रदेश ७ मा थुप्रै सम्भावना छन् । समृद्धिको मुख्य पाटो भनेको मानवस्रोत हो । त्यसको नेतृत्व लिन सक्ने जनशक्ति हुनुपर्छ । त्यो भयो भने कुनै पनि किसानले कर्जा लिएर काम गर्न सक्छ । बजेट भनेको विदेशी दातृ निकायले पनि दिन सक्छ । प्रत्येक ठाउँमा शिक्षाको पहुँच र आर्थिक पहुँच हनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सहज रूपले पहुच पुग्नुपर्छ । त्यो भयो भने विकासका सम्भावनाहरू सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ ।

युवा पलायन रोक्नुपर्छ
दिनेश भण्डारी
सञ्चालक, साथी होटल तथा
पूर्व अध्यक्ष, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ, धनगढी
देशमा थुप्रै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए, तर जनताको अवस्थामा कहिल्यै परिवर्तन नभएकाले थुप्रै युवा विदेश पलायन भएका छन् । सुदूर पश्चिम साँच्चिकै सुन्दर छ । यहाँ थुप्रै सम्भावना छन् । हाइड्रो, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनमा थुप्रै सम्भावना छन्् । यो सम्भावना उजागर गर्नका लागि हामीसँग प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, सबैले आर्थिक समृद्धि पहिलो भनिराख्नुभएको छ, यो जपेर हुने कुरा होइन । यसमा के छ भने आर्थिक समृद्धि गराउन यहाँका युवा पलायन हुने कुरा रोक्नुपर्छ । युवाहरूलाई रोक्न सक्यौं र प्राकृतिक स्रोतसाधन युवाहरूले परिचालन गर्न सके भने हाम्रो यो प्रदेश सबैभन्दा समृद्ध बन्न सक्छ । यसका लागि यो क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग र हाम्रा युवाहरूलाई रोकेर बाहिर गएका युवाहरूलाई फर्काउन नीतिगत आवश्यकता छ ।
हामीसँग सबै किसिमका पर्यटकीय स्थलहरू छन् । विभिन्न आरक्ष छन्, ऐतिहासिक महत्व बोकेका ठाउँहरू छन् । मौसमका हिसाबले पनि हामी असाध्यै धनी छौं । गर्मीमा मान्छेहरू मरिरा’ हुन्छन्, हामीसँग सिरक ओढ्नुपर्ने ठाउँहरू छन् । यसका लागि सडकको सहज ठाउँ हुनुपर्यो र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । पर्यटकहरू रमाइलो गर्न आउने हो, रमाइलो गर्न आएका बेला उनीहरूमाथि कुनै थ्रेट नहोस् । रमाइलो गर्नका लागि पूवाधारको आवश्यकता हुन्छ, त्यो चाहियो । यी सबै पूरा गर्नका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । उत्तराखण्डको चोर गल्ली भनेर चिनिने ठाउँ आज औद्योगिक सहर भएको छ, त्यो के कारणले हो भने सरकारले नीति बनायो, त्यो ठाउँमा उद्याग खोल्नेहरूका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गरायो, कर छुट गरिदियो, त्यो गर्नेबित्तिकै धेरैले रोजगारी पाए, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो । भारतमा १ करोड हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे छन्, हामीसँग थुप्रै मठमन्दिर छन्, जहाँ परापूर्व कालदेखि भारतका हजारौं मानिस आइरहेका छन् । हामीले यस्तो नीति बनाउनुपर्यो, जसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकोस् । अर्को कुरा, सरकारले कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ र लगानी गर्ने मान्छेको पुँजीको सुरक्षा हुनुपर्छ । सरकारले अब दूरगामी नीति ल्याउनुपर्छ ।

कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
कृष्ण रावल
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.
धनगढी शाखा प्रमुख, धनगढी
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराएर सहकारीहरूले आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई कृषिक्षेत्रमा लगाएर कृषिक्षेत्रलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाएर आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै गएको अवस्था देखिन्छ । प्रदेश ७ को समृद्धिका लागि कृषिमा एकदमै सम्भावना छ । कृषिका लागि उपयुक्त ठाउँहरू पहिचान गरी सहकारीहरूले अथवा नेपाल सरकारले कृषिसम्बन्धी राम्रा सामग्री, कृषि तालिमहरू ल्याएर सहकारीका सेयर सदस्यहरूलाई तालिम उपलब्ध गरायो र तिनीहरूमा सीपको विकास भयो भने तिनीहरूले सहकारीसँग कर्जा माग गर्छन् । ती कर्जा मागलाई राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गरायो भने प्रदेश नम्बर ७ को कृषिक्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । समृद्धिका लागि सबै निकायले कोर्डिनेसन गरेर कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेशका सबै सातवटै मन्त्रालयले आपसी कोर्डिनेसन गरेर काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा जुन लगानी हुन्छ, त्यो लगानी सहकारीमार्फत ग¥यो भने टार्केट ग्रुपमा त्यो लगानी गएर प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक स्तर अगाडि बढ्दै जान्छ । लघुउद्यम होस् वा व्यापारको कुरामा होस्, सबै निकायको समन्वय भयो भने प्रदेश नम्बर ७ जाने समृद्धितिर सम्भावना देखिन्छ ।

यातायातको पहुच बढाउनुपर्छ
देवबहादुर रोकाया
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, बाजुरा
प्रदेश नम्बर ७ विभन्न रुढिवादी परम्पराले जकडिएको प्रदेशका रूपमा योभन्दा पहिले चिनिँदै आएको छ । प्रदेश ७ मा धेरै समस्या छन् । सबै जिल्लालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । भौगोलिक विकटताले सबै स्थानीय तहमा यातायातको पहुँच हुन नसक्नु मुख्य कारण देखिन्छ । यातायातको पहुँच नहुँदा प्रदेश ७ का जनताले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यदि सबै स्थानीय तहमा यातायातको पहुँच पुगेमा यो समस्यामा कमी हँुदै जानेछ । अकालमै ज्यान गुमाउनु नपर्ने देखिन्छ । यातायातको पहुँच भएमा सुन्दर सुदूर पश्चिमको पहिचान बोकेको प्रदेश प्राकृतिक अनुकम्पाको बयान गरेर साध्यै छैन । यी ठाउँहरूमा पर्यटक भिœयाउन सकेमा यस प्रदेशका जनतालाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।
प्रदेश ७ को केही यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, जस्तो बाजुराको बडिमालिका, छेडेदह, पुढीनन्दा, नाटेश्वरी, मौरेक्षेत्र, साइमाण्डौ, अछामको बैजनाथ, रामारोसन, मंगलसेन दरबार, बान्निगडी क्षेत्र, बझाङको ताक्लाकोट, क्षेत्र, डोटीको शैलेश्वरी क्षेत्र, डडेलधुराको उग्रतारा, अम्मरगढी किल्ला क्षेत्र, बैतडीको पाटन क्षेत्र, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, दोधारा चाँदनीलगायतका क्षेत्र, कैलालीको घोडाघोडी, टीकापुर, चिसापानी, गोदावरी, जोकर ताललगायतका थुप्रै क्षेत्रमा विकास गर्न सके, यी क्षेत्रमा पर्यटक ल्याउन सके यहाँका स्थानीयले बेरोजगार बस्नु नपर्ने र रोजगारीका लागि विभिन्न खाडी मुलुह तथा भारतका गल्लीहरूमा यो प्रदेशका जनताले चहार्ने समस्या समाधान हुने र समृद्ध प्रदेश नहुनेमा दुईमत छैन ।
यो प्रदेशमा स्थानीय उत्पादनको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ । तराईका फाँटहरूमा फल्ने धान–गहु, हिमाल–पहाडमा फल्ने दाल, तरकारी, फलफूल अनि जडीबुडीको ओसारपसार हुने गरी कृषकलाई जागरूक गराएमा सधैं भोकमरी र स्वास्थ्य समस्या अनि बेरोजगारीको समाधान हुने देखिन्छ । यातायात नहुँदा विकट क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा छ । विकटमा न सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन हुन्छ, न पर्याप्त पाठ्यसामग्री पुग्छ, न त्यो क्षेत्रमा शिक्षकहरू बस्न नै मान्छन् । यातायातको पहुँच भएमा अनुगमनदेखि लिएर अन्य अनुगमनकर्ताको उपस्थिति हुने भएकाले शिक्षामा सुधार आउने देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर नै नपाएका यो क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर कहिल्यै माथि उठ्न सक्ने देखिँदैन ।
प्रशस्त पर्यटनको सम्भावना बोकेको प्रदेश हो ७ नम्बर प्रदेश । यसका सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । कतिपय क्षेत्रमा राज्यले लगानी गरेर मानवनिर्मित पर्यटनको आधार बनाएको छ । तर, प्रदेश ७ ले प्राकृतिक रूपमा थुप्रै सम्भावना बोकेको छ । यो क्षेत्रमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी व्यवसायहरूले पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।
साथै, शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । शिक्षामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा प्रदेश ७ को दुर्गम तथा विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले तोकेको औषधिको केही प्रतिशत मात्र पुग्ने गरेको छ । यसको मुख्य समस्या ढुवानी केन्द्रमा हुने टेन्डर सिस्टमले समस्या भएको बताउँछन् स्वास्थ्यकर्मीहरू । काम नगरी खाने प्रवृत्तिलाई हटाउनु जरुरी भएको छ । कुन ठाउँमा केको सम्भावना छ, जस्तो— कुनै ठाउँमा प्रशस्त जलको सम्भावना छ, कुनै ठाउँमा जडीबुटीको, कुनै ठाउँ पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता विभिन्न जिल्लामा, खनिजको सम्भावना भएका जिल्लाहरूमा त्यसमा लगानी लगाउने हिसाबले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
प्रदेश नम्बर ७ लाई हरेक कोणबाट पिछडिएको क्षेत्रका हिसाबमा हेर्ने गरिन्छ । माथि उठाउन प्रदेशका थुप्रै सम्भावनालाई सरकारले प्याकेजका हिसाबमा अगाडि बढाउनुपर्छ । बाजुरा, बझाङ, जडीबुटीको धेरै सम्भावना भएको जिल्ला भएकाले हेरिनुपर्छ ।