प्रकोप न्यूनीकरणमा तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा मनसुनको सक्रियतासँगै एक महिना (गत असार) मा २१ वटा विपद्जन्य घटना भएका, पहिरोले पुरेर ९७ जनाको मृत्यु भएको, ४३ जना हराइरहेका र ८३ जना घाइते भएको तथ्यांक छ । पहिरोले सिन्धुपाल्चोक, बझाङ, गुल्मी, जाजरकोट, तनुहँ, पाल्पालगायतका जिल्लालाई प्रभावित बनायो । बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा परेर बर्सेनि धनजनलगायतको क्षति भइरहे पनि न्यूनीकरण भने फलामे च्युरा सावित देखिन्छ । यद्यपि, अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणलाई पत्याउने हो भने सरकार(हरू) प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरण गरिरहेकै छन् ।
चालू आव ०७७-७८ को बजेटको पहिलो उद्देश्य हो– ‘संक्रामकलगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाइनेछ ।’ तर, आगामी वर्षामा पनि अहिलेको वर्षामा जस्तै नेपालीले ज्यान नगुमाउलान् भन्न सकिन्न । यस्तै बजेट वक्तव्यको बुँदा २७८ मा भनिएको छ, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा संलग्न हुने राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत अन्य निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ, विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथ उत्थानशीलता र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रदेशमा विपद्का समयमा खोज उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको आपत्कालीन भण्डार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । विपद्का पूर्वसतर्कता अपनाउन सूचना–प्रविधिको उपयोग गरिनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरिनेछ । विपद्बाट प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिनेछ ।’ तर अर्को वर्षामा पनि हामी प्रभावित हुनेमा कुनै शंका भने छैन ।
यस्तै गत आवको ०७६-७७ को बजेटको बुँदा २६७ मा थियो– ‘विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम संवेदनशीलतालाई मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि, सार्वजनिक तथा निजी लगानी र साझेदारी तथा सहकार्य वृद्धि गरिनेछ ।’ यस्तै बुँदा २६९ भन्छ– ‘सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थानलगायत अन्य सम्भावित स्थानमा विपद्को पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुन:स्थापनामा सबै संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा राखी परिचालन गरिनेछ ।’
‘विपद्को समयमा स्रोतको अभाव हुन नदिन त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै निकासा हुने गरी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो,’ बुँदा २७० मा थियो, ‘यसबाट तत्काल विपद्का उद्धारमा सहयोग पुग्नेछ । सबै प्रदेशमा आपत्कालीन सामग्री भण्डार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । विपद्को जोखिमको विविधीकरण गरी सूचना–प्रविधिको उपयोगमार्फत पूर्वसतर्कता अपनाउने र प्रभावितहरूलाई सामाजिक संरक्षण र बिमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
भाषणमा जे लेखिए पनि बर्सेनि नेपालीहरूको प्राकृतिक प्रकोपमा परेर ज्यान गइरहेको छ । भाषणका लिखत व्यवहारमा खरो रूपमा कहिले हो, कहिले उतार्ने पनि ? प्राकृतिक प्रकोप कहाँ, कतिबेला घट्छ भन्ने थाहा हुन्न, तर पूर्वसतर्कता, पूर्वसूचना र पूर्वतयारीका कार्य गरेमा क्षति न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ । अहिले प्रविधिले पनि केही सजिलो बनाएको छ । यसै सन्र्दभमा जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले जिल्ला दैवी प्रकोप तथा उद्धार समितिका अध्यक्षसमेत रहने केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग गरेको कुराकानी :

उद्धारपछि राहतमा ध्यान
कृष्णप्रसाद शर्मा
प्रजिअ, लमजुङ
गत बिहीबार राति पहिरोमा परेर जिल्लामा एकै परिवारका तीन जनाको ज्यान गयो । घटना राति भएकाले हामी प्रहरी र स्थानीय रातभरजस्तै उद्धारमा खटिएका थियौँ । घटना सदरमुकामभित्रै भएको भए पनि निरन्तर भारी वर्षा र भौगोलिक विकटताले उद्धारमा निकै कठिनाइ भएको थियो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पहिरोमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई १५ घण्टाभित्र राहत वितरण गरेका थियौँ । प्रतिव्यक्ति १ लाखका दरले ३ लाख रुपैयाँ राहत मृतकका बुबा हर्कबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गरियो ।
धेरै घर जोखिममा परेका कारण प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कामलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ । हामीले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका बाढी–पहिरोको जोखिममा परेका करिब डेढ सय घर–परिवारलाई अस्थायी स्थानान्तरण गरेका छौँ ।
मध्यनेपाल–६, रानीपानी गाउँका ३७ घर–परिवारलाई मात्रै भोर्लेटारस्थित एक विद्यालयमा आश्रय दिएका छौँ । उनीहरूको खानपिनको व्यवस्था स्थानीय नगरपालिकाले नै गरेको छ । सोबाहेक पनि पहिरोको जोखिममा रहेका अन्यलाई स्थानीयकै सहयोगमा कतै सामुदायिक भवन, कतै छिमेकी र कतै आफन्तकोमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएका छौँ ।
बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा मानवीय क्षतिबाहेक अन्य भौतिक क्षति धेरै भएको छ । घरसँगै धेरैको भर्खरै रोपिएका खेतहरू पुरिएका छन् । कतिपयका व्यावसायिक कुखुरा फार्म, तरकारी टनेललगायत घरपालुवा पशुचौपाया मरेका छन् । भौगोलिक विकटताकै कारण सबै क्षेत्रको क्षतिको विवरण आउने क्रम अझै जारी छ ।
जिल्लामा प्रकोपको अवस्था हेर्दा केही प्राकृतिक र केही मानवीय कारणहरू पनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भौगोलिक धरातल हेर्दा जिल्लाका अधिकांश भाग भिरालो जमिन हुनु र खोला–खोल्सीहरूमा अत्यधिक वर्षा हुँदा पानीको बहाव बढेर यस्ता घटना भएका छन् । सोबाहेक घर बनाउँदा भौगोलिक धरातल जाँच नगर्नु, खोला, खोल्सा मिचेर छेउछाउमा घर बनाउनु मानवीय कारण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तै विकासको नाममा भइरहेका सडक निर्माणले पनि धेरै विनाश निम्त्याएको पनि देखिएको छ ।
पूर्वसचेत नहुँदा विपत्ति आइसकेपछि त्यसको सामना गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । अहिले हामीले पनि विपत्तिको सामना गरिरहेका छौं । जिल्लाका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको आपसी समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ । स्थानीय सरकार प्रकोप भइसकेपछि उद्धार र व्यवस्थापनमा बढी सक्रिय भएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि राहत र थप व्यवस्थापनका निम्ति पहल गरिरहेको छ ।
प्रस्तुति : सन्देश पौडेल

जोखिम न्यूनीकरणको तयारीमा छौं
विष्णुकुमार कार्की
प्रजिअ, पर्सा
केही दिनअघि परेको वर्षाले पर्सामा केही खेत सामान्य डुबानमा परेको बाहेक धेरै क्षति भएको छैन । तर, विगतका वर्षहरूको घटनाबाट पाठ सिकेर जोखिम न्यूनीकरणका लागि भने तयारीमा छौं । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिसकेका छौं । सबै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राखेका छौं । उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीहरू पनि जुटाएर राखेका छौं । स्थानीय तहहरूलाई पनि तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । डुबानमा पर्ने सम्भावना रहेका क्षेत्रमा उच्च स्थानको पहिचान गरी व्यवस्थापनका लागि तयार छौं । खाद्यान्न तथा राहतका सामग्रीहरू पनि व्यवस्था गर्न सबैलाई तयारी अवस्थामा नै राखेका छौं ।

अहिलेसम्म ठूलो क्षति छैन
रुद्रप्रसाद पण्डित
प्रजिअ, बारा
सामान्य माटो बगाउनुबाहेक खास क्षति भएको छैन । असारमा खासै प्रभाव परेन, अब साउन–भदौमा के होला भन्न सकिन्न, त्यसका लागि तयारी पनि गरेका छौं । विपद् व्यवस्थापनको बैठक बसेर तयारी गरेका छौं । रबर बोट, लाइफ ज्याकेट, डोरी, जालीलगायतका आवश्यक सामग्रीहरू सबै खरिद गरेर राखेका छौं । सुरक्षा निकायहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेका छौं । स्थानीय तहहरूलाई पनि सबैलाई व्यवस्थापनको तयारी गर्न सल्लाह–सुझावहरू दिएका छौं । आजको दिनसम्म त्यस्तो खासै प्रभावित पारेको छैन ।

प्रभाव सामान्य, पूर्ण तयारी
वासुदेव घिमिरे
प्रजिअ, रौतहट
बाढीको सामान्य प्रभाव परेको छ । एक–दुईवटा घरहरू भत्किएको बाहेक अहिलेसम्म ठूलो क्षति भएको छैन । उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि भने हामी पूर्ण रूपमा तयारी छौं । बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेकाले जिल्लालाई विपद्बाट बचाउन हरतरहबाट तयारी गरिरहेका छौं । स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि तयार रहन अपिल गरेका छौं । अहिले सामान्य रहे पनि अझै मनसुन सक्रिय रहने हुँदा सम्भावित जोखिमबाट सतर्क रहनुपर्नेछ । त्यसका लागि पूर्ण तयारीमा छौं ।
प्रस्तुति : निरज पिठाकोटे मगर

अव्यवस्थित बसोबास र बाटोले पहिरो
ज्ञानप्रसाद ढकाल
प्रजिअ, कास्की

यस वर्ष अत्यधिक वर्षात हुँदा हालसम्म कास्कीमा ७ जनाको ज्यान गएको छ भने १७ जना घाइते भएका छन् । कास्कीको विभिन्न स्थानमा गत असार २६ गते राति अविरल वर्षाका कारण पहिरोमा परी ७ जनाको मुत्यु भएको हो भने पहिरो र डुबानमा परी १७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको हाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) र मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
अव्यवस्थित बसोबास, बाटोको कारण तथा ढलको पानी राम्रो निकास नभएको हुँदा कास्कीका विभिन्न ठाउँमा पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा पहिरोका कारण हालसम्म के–कति क्षति भएको छ, त्यसको विवरण ठ्याक्कै निकाल्न नसकेको अवस्था छ । पहिरो र डुबानमा परी हालसम्म हामीलाई जानकारी भएअनुसार पहिलो चरणमा ३४ र पुन: थप गरी ५० जनाको घर–परिवार पुन:स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएका छौं भने सरकारी अस्पतालमा उपचार नभए सरकारी अस्पतालको सिफारिसमा निजी अस्पतालमा समेत उपचारको प्रबन्ध गरेका छौं । सरकारले कहाँ घर बनाउने हो, त्यसको उचित ठाउँ तोक्नुप-यो, भिरालो क्षेत्रमा भित्तामा टाँसेर घर बनाउनु भएन, माटो परीक्षण गरेर मात्र घर बनाउनुप-यो ।
पहिरो प्रभावितहरूको विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको आ–आफ्नो भूमिका छ । सबैको समन्वयमा काम भइरहेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पहिलो चरणमा मृतक परिवारलाई जनही १–१ लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारले मृतक परिवारलाई जनही ५०-५० हजार राहतस्वरूप सहयोग गरेको छ । विस्थापित भएकाहरूलाई खाना र तत्काल बसोबासको व्यवस्थापन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल प्रहरी, स्थानीयलगायतको सहयोगमा गरिएको छ ।
असार २६ गते राति आएको अविरल वर्षाका कारण पोखरा–१८ स्थित सराङकोटको गोठादीमा स्थानीय ५० वर्षीय टंकबहादुर थापाको घर पुरिँदा उनीसहित उनकी श्रीमती ४७ वर्षीया सोममाया थापामगरको मुत्यु भएको छ । उनीहरूसँगै पहिरोमा परी ९ वर्षकी इलिका थापामगर, ६ वर्षका सुहान थापामगर र ८ वर्षका शीतल श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो । त्यसैगरी पोखरा–२५ हेम्जास्थित मेलबोटमा पहिरोले पुरिएर स्थानीय ७० वर्षीया हिमकली अधिकारीको मृत्यु भएको हो । त्यस्तै पोखरा–२६ स्थित पैते डाँडामा करिब ३० वर्षका दुर्गाबहादुर सुनारको पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको हो ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

विकास–निर्माणको काम गर्दा प्रकृतिलाई ख्याल गर्नुपर्छ
बद्रीनाथ अधिकारी
प्रजिअ, तनहुँ
असार २८ र २९ गते परेको अविरल वर्षाले तनहुँमा ११ जनाको मृत्यु भयो भने बेपत्ता एक जनाको खोजी कार्य अहिले पनि जारी छ ।
पहिरोका कारण भएको मानवीय क्षतिबारे हामीसँग पूर्ण जानकारी भए पनि हामीले आर्थिक र सामाजिक क्षतिको विवरण संकलनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई एक हप्ताभित्र बुझाउने गरी निर्देशन दिएकाले अन्नबाली, पशु-चौपायाको क्षतिको हकमा हामीसँग विस्तुत विवरण आइपुगिसकेको छैन । विपद्बाट भएको हानि–नोक्सानीको वास्तविक विवरण प्राप्त गर्न अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रले अन्नबालीको क्षति, पशु कार्यालयबाट पशु चौपया, घरहरूमा पुगेको क्षति सम्बन्धित वडाले र सिँचाइ, विद्युत् र खानेपानीमा भएको क्षतिको सम्बन्धित निकायबाटै संकलन गरी पालिकाहरूमा बुझाएपछि एकमुस्ट रूपमा हामी कहाँ आइपुग्छ ।
अहिले बाढीपहिरो प्रभावित ठाउँमै जनप्रतिनिधिहरू पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी विवरण संकलनमा खटिएको पाएका छौँ । सबै ठाउँमा हामी पुग्न सक्ने अवस्था पनि नभएकाले हाम्रो तहबाट भन्दा स्थानीय सरकारबाट आएको तथ्यांक आधिकारिक हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । त्यही भएर पनि अहिलेको विपत्तिमा उद्धार, विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन र पीडितलाई राहतको व्यवस्थामा पनि स्थानीय सरकार नै अगाडि देखियो । क्षतिको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि मात्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा पनि राहत उपलब्ध गराउँछौँ ।
पानी रोकिए पनि निरन्तर वर्षाका कारण कमजोर बनेका भूभागमा अझै पहिरो जाने क्रम रोकिएको छैन । विपद्को सामना गर्नका लागि तीनै तहका सरकारहरू एकीकृत रूपमा सहकार्य र समन्वय गरेर विपद् व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यही क्रममै छौँ हामी अहिले । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको आ–आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकार नजिकको सरकार भएकाले छिटो पुग्छ, त्यसैले स्थानीय सरकारको भूमिका बढी देखिएजस्तो हुने मात्र हो । तत्काल उद्धारका गतिविधि र राहत उपलब्ध गराउने कुरामा पनि स्थानीय सरकार जनताको घर–आँगनको सरकार भएकाले चाँडै पुगे पनि प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट पनि राहत आइरहेका छन् । प्रकृतिले तत्कालै गरेको विनाश भएकाले हामीसँग भएका स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर पनि रोक्न सकेनौँ । प्रकृतिविरुद्ध मानिसहरू जति नै बलवान भए पनि प्रकृतिले तत्कालै गरेको विनाश व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने नै रहेछ । पहिरोका कारण धेरै मोटरमार्ग अवरुद्ध भएकाले पनि बाटो खुला गरी उद्धार टोली घटनास्थलसम्म पुग्न पनि असहज भएको अवस्था छ । हामीले विपद् पूर्वतयारी योजना पनि बनाएका हौँ, तर बाढीपहिरो एक्कासि हुने विपद् भएकाले हामीले यसबाट जनधनको क्षति रोक्न सकेनौँ । दैनिक ७०–७५ जनाको जनशक्ति मेसिनसहित लगाउँदा पनि हामी बेपत्ताको खोजी कार्यमा सफल हुन सकेका छैनौँ भने प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्ने भन्ने त सम्भव हुने कुरा भएन ।
तर पनि हामीले बाढीपहिरो न्यूनीकरणका लागि विशेष काम गर्नु जरुरी छ । हामीले वातावरणमैत्री विकास योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ । संरचना पनि टिकाउ हुन् र विकासले वातावरणलाई असर नपुगोस् भन्ने सोच राखी विकास–निर्माणका कार्य गर्दा सबै क्षेत्र सचेत हुनपर्छ । एक त हाम्रो भौगोलिक संरचना पनि भिरालो खालको हुँदा बढी समस्या सिर्जना भएको छ भने कतिपय सम्म ठाउँमा पनि पहिरो गएको अवस्था छ । कतिपय मानवीय कारणले पनि प्राकृतिक विपत्तिलाई बढावा दिएको छ । जंगल फँडानी गरेर, खोला मिचेर बस्ती बसाउने, पहाडलाई जथाभावी भत्काउने, अध्ययनबिना सडकहरू खन्ने, खेतीयोग्य जमिन मास्ने, पालिकाबाट अनुमति नलिई, नक्सा पास नगरी जथाभावी सार्वजनिक जग्गामा बस्ती बसाउने जस्ता कारण प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै गएको छ । उचित इन्जिनियरिङ परामर्श र भौगोलिक अध्ययन गरेर संरचना बनाउने हो भने पनि मानवीय कारणले निम्त्याउने विपद्लाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बाढीपहिरो प्राकृतिक विपत्ति भए पनि प्रकृतिलाई मात्र दोष दिएर हामी मानिस उम्किन सक्ने अवस्था छैनौं, मानिसहरूका प्रकृतिप्रतिको असंवेदनशील गतिविधिलाई रोक्ने हो भने यस्ता खालका प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले मानिसहरूले आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप, विकास–निर्माणका क्रियाकलाप गर्दा प्राकृतिक स्वरूपमा खलल नपुग्ने गरी, वातावरणीय सन्तुलनमा असर नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्दा हामीकहाँ यस्ता विपत्ति क्रमश: कम हुँदै जान्छ ।
प्रस्तुति : सुनिता आचार्य

स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण
कमलराज भण्डारी
प्रजिअ, बझाङ
बझाङमा पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । पहिरोमा परी एकै परिवारका ४ जनासहित जिल्लाभरिमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिराले ४५ घरमा क्षति पु-याएको छ । बाढीपहिरोका कारण करिब सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ भने २ वटा लघु जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । असार १९ गते राति करिब १ बजेको समयमा जिल्लाको केदारस्युँ गाउँपालिका वडा नं. ८ मल्लेसीमा पहिरो जाँदा २० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै मस्टा गाउँपालिकामा पनि ६ वटा घरमा क्षति भएको छ । बुङ्गल नगरपालिका–१ गोइचनमा रहेको गोइचनगाड लघुजलविद्युत् आयोजना र केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मा रहेको गण्डकीगाड लघुजलविद्युत् आयोजनाको नहर र पावर हाउस बगाएको छ । बाढीपहिरोमा परी सयौंको संख्यामा पशुचौपाया पनि मरेका छन् ।
केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मल्लेसीमा ७ जना र जयपृथ्वी नगरपालिका–७ सुवेडामा १ जना गरी ८ जनाको ज्यान गएको छ । मल्लेसीमा मात्र १ करोड ५१ लाख बढीको क्षति भयो । अन्य ठाउँको विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले कति मात्रामा क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ । पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारका तर्फबाट १–१ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै विस्थापित परिवारलाई १० हजारका दरले राहत उपलब्ध गराइएको छ ।
बझाङमा बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिम भएकाले सबैले सतर्क हुन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आग्रह गरेको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै जिल्लाका विभिन्न ठाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारले बाढी तथा पहिरोमा परी विस्थापित भएका घर परिवारको राहत तथा व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तयारी अवस्थामा रहेकाले कुनै पनि ठाउँमा यस्ता विपद्का घटना भएको जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्छु । बाढी तथा पहिरोमा परेका विस्थापित घर–परिवारको पुन:स्थापनका लागि स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
प्रस्तृति : मकरराज धामी

तीनवटै सरकारको समन्वयमा उद्धार र राहतको काम भइरहेको छ
विष्णु साहनी
सहायक प्रजिअ, जाजरकोट
असार २५ गते बाढीबाट प्रभावित भएको ठाउँमा अहिले राहत बाँड्ने, तथ्यांक संकलन गर्नेलगायतका कामहरू भइरहेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तथा जिल्लाबाट समेत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर राहत वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । मानवीय क्षतितर्फ असार २५ गतेको बाढीले दुइटा घर बगाएर १२ जना पुरिएका थिए । ११ जनाको सनाखत भइसकेको छ । एक जना अझै बेपत्ता छन् । यस्तै बारेकोट वडा नं. ६ मा दुई जना बेपत्ता भएका छन् । जुनीचाँदेका एक जना गरेर जम्मा चार जना अहिलेसम्म बेपत्ता छन् र उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय सरकार र स्थानीय सबैले खोजी कार्य जारी राखेका छन् । दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए । उनीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत २७ गते उद्धार गरेर नेपालगन्जमा उपचार भइरहेको छ । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ३ सय घरधुरी विस्थापित भएका छन् र उनीहरू नजिकैको विद्यालय र सरकारी भवनमा आश्रय लिइरहेका छन् । उनीहरूका लागि तत्काल चाहिने राहत सामग्री खाद्यान्न तीनवटै सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा जिल्लाबाट समेत पु-याउने कार्य भइरहेको छ । आर्थिक क्षतिको अझै यकिन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार लागिरहेको छ ।
यो वर्षाले निम्त्याएको विपद्जन्य घटना हो । यहाँको भौगोलिक बनावटको कारण पनि हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारले तटीय क्षेत्रमा भएका र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भएका सबैलाई सचेत गराएका छौँ । सचेत गराउँदा–गराउँदै पनि यो दु:खद घटना घट्यो । घटना घटिसकेपछि उद्धार र राहतमा तीनवटै सरकारको समन्वयमा भएको छ । संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले हवाई उद्धार ग-यो । स्थानीय सरकार नजिकको सरकार भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमै काम भइरहेको छ ।
प्रस्तुति : गोविन्द खत्री