कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ

आगामी आवको मौद्रिक नीति

विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ । कोरोना भाइरसको कहर कायम रहेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वस्थ र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । त्यसैगरी बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा सोही दरमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई हासिल गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनेछ । अहिलेको अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायीहरूको पनि मौद्रिक नीति उच्च अपेक्षा रहेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसका कारण ठप्प भएको पेसा वा व्यवसायलाई मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षामा उद्योगी–व्यवसायी रहेका छन् भने बैंक–वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूले पनि ब्याजदर घट्ने तथा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने आशामा मौद्रिक नीतिलाई हेरेको अवस्था छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको मध्यस्थकर्ताका रूपमा रहेको वित्तीय क्षेत्रले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत आफूहरूलाई नीतिगत सरलता खोजिरहेको अवस्था छ । पछिल्ला दिनहरूमा केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको र सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव पनि संकलन गरिरहेको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गर्नुपर्ने सम्बोधनका विषयमा बैंक–वित्तीय संस्थाका छाता संगठका अध्यक्षहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

केन्द्रीय बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ
भुवनकुमार दाहाल
अध्यक्ष
नेपाल बैंकर्स संघ
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि पुनर्कर्जा कोषको रकमलाई कोभिड–१९ बाट वास्तविक रूपमा प्रभावित भई ०७६-७७ मा घाटामा गएका तथा ०७७-७८ मा पनि अत्यधिक प्रभावित हुन सक्ने ऋणीहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । बैंकहरूले समेत सम्भव भएसम्म यस्ता ऋणीहरूलाई ब्याजदर कम गर्न प्रयत्न गरिरहेको अवस्था छ । कोरोना महामारी र सोपछिको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्न जाने र कर्जा व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्ने देखिएकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विड बन्ड ग्यारेन्टीमा जोखिम भार २० प्रतिशत र अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नु आवश्यक छ । सीसीडी अनुपातले तरलताको अवस्था मापन नगर्ने हुनाले त्यसलाई नियामक अनुपातका रूपमा राख्न उपयुक्त देखिँदैन । बन्दाबन्दीले गर्दा हाल कर्जाको माग कम भए तापनि बन्दाबन्दी हटेसँगै कर्जाको माग बढ्न सक्ने देखिएकाले नेट एलडी रेसियो १५ प्रतिशत कायम गर्दा सहज हुनेछ । स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रूपमा ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा बैंकहरूलाई थप सहज हुनेछ । त्यसैगरी कर्जाको खरिद–बिक्रीमा ऋणीको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदा सहज हुने अवस्था रहन्छ । सरकारी राजस्व संकलन केन्द्रमा बैंकका काउन्टरमार्फत जम्मा हुन आउने राजस्व रकमलाई हाल निक्षेपका रूपमा मान्यता नदिइएकोमा सो रकमलाई पनि निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भएमा यसले तरलता व्यवस्थापनमा थप सहज हुने देखिन्छ ।
बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा जम्ममा गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिनु उपयुक्त हुनेछ । बैंकहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दा ब्याजदर अन्तरको सीमा केन्द्रीय बैंकले तोक्नु सान्दर्भिक नभएकाले त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत हटाउँदा उपयुक्त हुनेछ । पुनर्कर्जाअन्तर्गत प्रदान गरिएको रकम पूर्णरूपमा तोकिएको ग्राहकलाई प्रदान गरिने हुनाले सो रकमलाई आधारदर गणना गर्दा हटाउनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा वाणिज्य बैंकहरूको बीचमा सहकार्य गरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह वा नियमन प्रयोजनका लागि मात्र पोर्टफोलियो खरिद–बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था भएको खण्डमा लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जामा ५ वर्षसम्मका लागि ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा ब्याज अनुदानको अवधि दुई वर्षका लागि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त देखिन्छ । विदेशी मुद्राबजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूसँग डलर रुपैयाँ स्वाप गर्ने व्यवस्था सुरु गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट एक दिनमा एकपटक डलर खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्थाले सहज भएको छ । विदेशी मुद्राको उतारचढाव र ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै एक दिनमा दुई पटक डलर खरिद–बिक्री गर्ने गरेमा यसले थप सहज हुनेछ ।
नेपालका बैंकहरूको विदेशमा सहायक कम्पनी खोल्दा देशलाई वैदेशिक व्यापार तथा विप्रेषण प्रवद्र्घनमा टेवा पुग्नेछ । हाल विदेशमा बैंकको सहायक कम्पनी खोल्ने प्रावधान नभएकाले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको खण्डमा सहज हुने देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत कसुरको अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा मूलतः कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित कुनै कागजातमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा गुण, दोष नकेलाई सम्पूर्ण कर्मचारीलाई विपक्षी बनाउने चलनले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दा लिनुपर्ने निर्णय तथा जोखिम बहन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको तथा सर्वसाधारणको पनि बैंकरप्रति संशय पैदा भई सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
भेन्चर क्यापिटलमार्फत साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी गर्ने पुँजी जुटाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता कम्पनीहरूले स्थापना गर्ने कोषको प्रवद्र्धक भई काम गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि आवासीय घरकर्जाको हकमा काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य स्थानमा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा फेयर मार्केट भ्यालुको ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्थासमेत गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन खर्च घटाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या बढी भएको स्थानमा रहेका शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्नका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू सरलीकृत गरिनुपर्ने देखिन्छ । थप सरल र सहज बनाउनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि. अथवा एक छुट्टै सेन्ट्रल केवाईसी डाटाबेस कम्पनी खडा गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्थाहरूलाई एजेन्ट नियुक्त गरी यस्ता संस्थाहरूमार्पmत कर्जा लगानी, असुलीलगायतका कार्यहरू गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था भएमा यस क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण टेवा पुग्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यी विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा बैंकिङ क्षेत्र अझै सशक्त हुने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच विभेद भएकाले संशोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ
गोविन्दप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोना प्रभावित ऋणीहरूको सहजीकरणका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०७६ पुस मसान्तसम्म सक्रिय कर्जाअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तसम्मै सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । २०७६ पुस मसान्तसम्म सूक्ष्म निगरानीमा राखिएका कर्जाहरूले असल कर्जाको मापदण्ड पूरा गरेमा असल कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोभिडका कारण साविकको तालिका वा सर्तअनुसार ऋण भुक्तान गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरेमा एक पटकलाई ऋणीको लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनर्तालिकीकरण गरेको अवस्थामा गरी थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न नपर्ने व्यवस्था समेत गरेको खण्डमा अहिलेको अवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काम गर्न सहज हुने देखिन्छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न दिएको खण्डमा थप सहज हुने देखिन्छ ।
चेकको धितो सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाए पनि विपन्न वर्गको कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मिति उल्लेख गरी कर्जा बराबरको रकम चेक धितो सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस्तै १५ लाखसम्म कृषि उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा थप एक प्रतिशत अर्थात् ३ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउनुपर्ने र यस्तो कर्जा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनमा स्वीकार गर्दा थप १ प्रतिशतसम्म प्रशासनिक शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना प्रभावित परियोजनाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै संस्थाको तरलतासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्रोत परिचालनमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटीको अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरिएकोमा यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइनसकेका संस्थाहरूको सेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरेमा लगानी गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र पनि सेयर वा डिबेन्चर सूचीकृत नभएमा लगानी गरेबराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी कोषमा जम्मा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संगठित संस्थाहरूको सेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानीकोषमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । हाल ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सेयर डिबेन्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको १० प्रतिशत र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थामा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा कृषि, बजारीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने संगठित संस्था तथा कम्पनीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । यस्तै विकास बैंकहरूलाई पनि वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली अर्थात् आरटीजीएसमा समेट्दा उपयुक्त हुनेछ । यसले बैंकको सञ्चालन प्रक्रिया, दक्षता अभिवृद्धि र भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधीकरण गर्न टेवा पुग्ने भएकाले पनि यसलाई केन्द्रीय बैंकले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी विकास बैंकहरूलाई समेत वाणिज्य बैंकसरह स्थानीय तहको सम्पूर्ण प्रकारको खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको रकम विभिन्न सर्तका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राख्ने भए पनि सरकारी निकायको रकम वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र राख्ने प्रावधान रहेको र यसले एउटै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच विभेद भएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ । विगतको तुलनामा विकास बैंकको जोखिम बहन गर्ने क्षमता तथा पुँजीको आकारसमेत बढेको हुनाले सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । विकास बैंकहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट र फाइनान्स कम्पनीले विकास बैंकहरूबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न थोक कर्र्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा सहज हुने देखिन्छ । विकास बैंकहरूले प्रतीतपत्रको कारोबारको इजाजत दिइनुपर्ने, सबै प्रकारका सरकारी जमानतपत्र जारी गर्न पाउने, मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थाहरूलाई कर्पोरेट करमा विशेष सहुलियत दिइनुपर्ने, बिमा तथा निर्जीवन कम्पनीको एजेन्ट भई बिमा पोलिसी बिक्रीमा सहजीकरण गर्ने लगायतका व्यवस्था आगामी आवको मौद्रिक नीतिले गरेको खण्डमा विकास बैंकलाई आगामी दिनमा काम गर्न थप सहज हुने देखिन्छ ।

सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउन वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर घट्नुपर्छ
सरोजकाजी तुलाधार
अध्यक्ष
नेपाल वित्तीय संस्था संघ
पछिल्लो समयमा उद्यमीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च दरमा घट्नुपर्छ भन्ने आवाज सुनिएको छ । त्यसका लागि उनीहरूले निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउनुपर्ने कुरा गरेको सुनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदरमा ८० प्रतिशत योगदान निक्षेपको ब्याजदरको हुने गर्छ । बेस रेट घट्नका लागि निक्षेपको ब्याजदर घट्नुपर्ने हुन्छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउनका लागि बैंक–वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर घट्नुपर्छ । त्यसका लागि बैंक–वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने उद्योगी–व्यवसायीको तर्क छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । त्योअनुसार पनि निक्षेपकर्तालाई ७ प्रतिशतभन्दा थोरै ब्याजदर दिन मिल्ने अवस्था रहँदैन । त्यसमा केही प्रिमियम हुनुप-यो । त्यसो भएन भने निक्षेपकर्ताले बैंक–वित्तीय संस्थामा निक्षेप किन राख्छ । बैंक–वित्तीय संस्थामा निक्षेप नआएपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले फन्ड पाउने अवस्था रहँदैन । त्यसैले ब्याजदर घटाउने कुराभन्दा पनि ब्याजदरका कारणले नेपालमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेको हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर । नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश उद्योगधन्दाले आयात नै गर्छन् । आयात गर्दा लागेको खर्च वस्तुको मूल्यमा नै समायोजन हुने हो । त्यो वस्तुका उपभोक्ता त यिनै नेपाली दाजभाइ–दिदीबहिनी हुन् । त्यसैले महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात हुने हो भने प्रतिस्पर्धी नहोला भन्ने हो । तर, आयात गरेर ब्याजदरको खर्चसमेत उपभोक्तालाई पास–अन गर्ने उद्योगी–व्यवसायीका कारणले बैंक–वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई पेल्न मिल्दैन । त्यसका साथै असीमित सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर सीमित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कर्जा दिने अभ्यास छ । कर्जा लिने पनि सीमित समूह मात्र छ । त्यसले नयाँ उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर्जा पाउने अवस्था अझै पनि नभएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले यसलाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई आर्थिक वर्ष २०७६-७७ र ०७७-७८ सम्मका लागि निष्क्रिय पार्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको कर्जाको भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण-पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूसमेत सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी कर्जाको ग्रेस अवधि सम्बन्धमा हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा यस आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म वा लकडाउन खुलेको ६ महिनामध्ये जुन छिटो हुन्छ सो अवधिसम्म ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ को असरका कारण व्यापार–व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कर्जाहरूमा २ वर्ष र अन्य कर्जाहरूको हकमा १ वर्षसम्मको पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज पुँजीकरण गर्न मनासिव देखेमा संस्था स्वयंले कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गरी जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा कायम गर्ने ब्याजदर आधार दरमा नघट्ने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ । कोरोना असरका कारण नियमनकारी निर्देशनका आधारमा कर्जा थप गरिएको, पुनर्तालिकीकरण-पुनरसंरचना पुँजीकरण गरिएको कारणबाट कर्जा सापट तथा सुविधा सीमा हालको प्राथमिक पुंजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको सीमालाई बढाएर २७.५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार असुल हुन बाँकी ब्याजको रकमलाई आम्दानी बाँडी १० प्रतिशत कर्मचारी बोनस र ३० प्रतिशत कर भुक्तानीपछि बाँकी रहने रकमलाई खुद नाफा मानी सञ्चितिमा २० प्रतिशत कट्टा गर्दा कायम हुन आउने रकममा पुनः नियामक सञ्चिति भनी जनरल सञ्चितिमा सो रकमसमेत आउने भएकाले यसमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै हालको विषम परिस्थितिमा सेयरहरूको बजार मूल्य अस्थिर रहने हुँदा फागुन मसान्तमा कायम बजार मूल्यलाई आधार मानी २०७७ को असार मसान्तमा समेत सोही मूल्यलाई कायम गरी सेयर इन्भेस्टमेन्ट प्रोभिजनिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमनकारी निकायको निर्देशनका कारणले कर्जाको साँवा वा ब्याजको प्रावधानअनुसार असुल नभएमा समेत कालोसूचीमा समावेश गर्न अनिवार्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । सञ्चालन लागत गणना गर्दा कुल सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा कोभिड–१९ को कारण गैरसञ्चालन आम्दानीमा कमी आउने कारणले गर्दा कुल सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्थालाई हालका लागि १ सय प्रतिशत राख्न पाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भमा जम्मा गर्नुपर्नेमा कोभिड–१९ को कारण आगामी आर्थिक वर्षमा खुद नाफामा कमी आउने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सो शीर्षकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई बाँकी अवधिमा समानुपातिक रूपमा समायोजना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको खण्डमा थप सहज हुनेछ । विकास बैंक र फाइनान्सहरूले २०७७ साल असार मसान्तसम्ममा विद्युतीय माध्यममार्फत प्रतिवेदनहरू पेस गर्नुपर्नेमा लकडाउन खोलेको ६ महिनापश्चात् गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्न देखिन्छ । बैंकदर सम्बन्धमा रहेको स्थायी तरलरता सुविधा दर हाल कायम रहेको ५ प्रतिशत बैंकदरलाई ४ प्रतिशत बिन्दु कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन क्षेत्र, हवाई उद्यान, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरन्जन उद्योग, पोल्ट्री व्यवसाय, शैक्षिक संस्था आदिलाई साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सोको जिम्मा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन उचित हुनेछ । साथै पुनर्कर्जा सम्बन्धित संघको संयोजकत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैंबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने दखिन्छ । साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह हुने पुनर्कर्जा सम्बन्धित संघको संयोजकत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैंबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको हकमा प्राथमिक पुंजीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने देखिन्छ । २०७६ असार महिनापश्चात् नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएको आधारमा र २०७७ असार महिनाको अन्तिमसम्ममा किस्ता असुल नभएका कारण कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य हुनेछैन, तथापि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को सुरुमा कायम कर्जाको वर्गीकरण भने यथावत् राख्नुपर्ने देखिन्छ ।