एक दिनमै सकिन्छ सेजमा उद्योग दर्ताको प्रक्रिया

देशमा व्यापारघाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बेला निर्यात बढाउने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योगीहरू खासै आकर्षित हुन सकेका छैनन् । पहिलो चरणमा सञ्चालमा ल्याउन लागिएको भैरहवास्थित सेजमा झन्डै १८ महिनाअघि चासो देखाएका उद्योगले पनि यतिबेला खासै चासो देखाएनन् । पहिलो चरणमा सार्वजनिक सूचनामा १३ वटा मात्रै उद्योगले सञ्चालनको सम्झौता गरेका छन । जबकी सेजमा उद्योग दर्ता १ दिनमै सकिन्छ भने सबै सुविधा सेज हाताभित्रै सञ्चालन गर्ने सरकारले दिनेछ ।
 नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको ७ महिनाको तथ्यांकअनुसार ६ खर्ब १० अर्ब व्यापारघाटा छ । निर्यात बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका सेजमा पूर्वाधारमा विस्तारको काम ढिलाइ हुँदा उद्योगीहरू पूर्वाधारको विस्तारको पर्खाइमा छन् । सेजका लागि मुख्य समस्यामा रुपमा रहेको विद्युत् पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने भने पनि उद्योगिहरूले अझै विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन । सेज समितिका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले एक वर्षभित्रै सेजबाट उत्पादन सुरु हुने दाबी गरेका छन् । 
सेजको मुख्य सुविधा भनेको आयकर छुट हो । सुरुको पाँच वर्षमा उद्योगले शतप्रतिशत आयकर छुट पाउँछन् । अर्का पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत छुट हुन्छ । उत्पादनको कच्चापदार्थ र मेसिनरीमा भन्सार शुल्क तिर्नुनपर्ने व्यवस्था छ । यदि हिमाली क्षेत्रमा सेज भएमा त्यहाँ स्थापना भएका उद्योगले १० वर्षसम्म नै आयकर छुट पाउँछन् । स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उद्योगी व्यवसायीले झेल्दै आएको सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्द हड्ताल सेजभित्र गर्न पाइँदैन यो अर्काे राम्रो पाटो हो । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछौं ।
उद्योग दर्ता, कम्पनी रजिस्ट्रेसन, कर, बिमा, फ्रेट फारवार्डिङ, बैंकिङ सबै सुविधा सेजमै उपलब्ध हुन्छन् । सेज ऐन आएपछि खासगरी ठूला औद्योगिक घरानाहरूको चासो बढेको कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ छ । ऐनले व्यवस्था गरेपछि अदालत नै जानुपरे पनि व्यवस्थाबमोजिम सुविधा पाउन सकिन्छ भन्ने लगानीकर्तामा परेको छ । पञ्चकन्या लगायत देशका ठूला अन्य उद्योगहरू पछिल्लो समयमा आकर्षित छन् भने विदेशी पनि निकै चासो देखाएको सेज सचिवालयले जनाएको छ ।
  “हामीले जति सुविधा दिन्छौं त्यो एकद्वार प्रणालीबाट दिने हो,” कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, “जति पनि सरोकारवाला सरकारी निकाय छन् तिनका एउटा-एउटा युनिट खडा गर्छाँ ।” सेजभित्र एउटै छानाबाट सुविधा दिन सकिन्छ । “अहिले हरेक काम गर्न फरक–फरक निकाय जानुपर्ने अवस्था छ । हामीले ‘वान स्टप सप’ भनेर सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं तर अब सेजमा दिने भनिएका जति पनि सेवा सुविधा छन् ती सुविधा एकद्वार प्रणालीबाट दिने ग्यारेन्टी गराउन चाहान्छौं,” उनले भने ।
 सेजमा स्थापित उद्योगले ७५ प्रतिशत निर्यात र २५ प्रतिशत स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । भविष्यमा निर्यात हुन सकेन र रुग्ण उद्योगको रूपमा जान सक्छ । त्यसकै लागि सर्भाइभका लागि २५ प्रतिशत स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भैरहवा सेज ३६.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सेज ऐनले बन्द–हड्ताल गर्न नपाइनेदेखि व्यावसायीहरूलाई विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक उत्पादन बढाएर आयात र निर्यातबीचको ग्याप हटाउने लक्ष्य उद्योग मन्त्रालयको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई सेज ऐनले केही हदसम्म भए पनि सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।