Logo

२० वर्षे सार्वजनिक सवारी आजदेखि सञ्चालनमा रोक

२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन ‘स्क्र्याप’ गर्ने निर्णय सरकारले बिहीबार (आज)देखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । जसअनुसार २०५४ फागुन ३० सम्म दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीसाधन आजदेखि सडकमा गुड्न पाउने छैनन् । यस्ता सवारीसाधन मुलुकको कुनै पनि भूभागमा चलाउन नपाइने र कवाडी (स्क्र्याप)मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, २० वर्ष पुराना सवारी भाडाका सार्वजनिक सवारी चलाउन सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको अवज्ञा गर्ने यातायात व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले भने सडकमा कुनै गाडी भेटिए तत्काल नियन्त्रणमा लिइ कारवाही गर्ने जनाएको छ भने व्यवसायीले बल प्रयोग गरेरै भए पनि सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने दावी गरेका छन् । यसले यातायात व्यवसायी र सरकारबीच विवाद हुने देखिएको छ । दुई तिहाई बहुमतसहितको नयाँ सरकार गठन भएका बेला व्यवसायीको आन्दोलनलाई दबाउने कि उनीहरूसँग झुक्ने भन्नेमा सरकारको भने कुनै तयारी देखिँदैन । तर, व्यवसायीहरू भने विगतको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाकै बेलामा जस्तै आफ्नो शक्ति देखाउने योजनामा छन् ।
सवारी उत्पादक कम्पनीहरू नै सवारीको निश्चित आयु हुने बताउँछन् । संसारका सवै देशले सार्वजनिक तथा निजी सवारीको आयु तोक्ने गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा भाडाका सवारी १५ वर्षभन्दा बढी चलाउन नपाइने व्यवस्था छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुर्याएको भन्दै उत्पादन भइसकेका यूरो–३ मापदण्डका नयाँ सवारीसमेत गत अप्रिलदेखि दर्तामा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको थियो । तर, नेपालमा २० वर्ष गुडिसकेका पुराना सवारी चलाउन पाउनुपर्ने व्यवसायीको मागलाई स्वभाविक रूपमा लिन सकिने अवस्था भने छैन ।
सरकारले २०७२ फागुन ३० मा २० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । अब जसरी पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । “पुराना सवारीले गर्ने वातावरण प्रदूषण, यसका कारण निम्तिनसक्ने सवारी दुर्घटनालगायतलाई आधार मानेर सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो,” उनले भने, “निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायातका सहकर्मीहरू र ट्राफिक प्रहरीले बिहीबारदेखि नै देशैभर अनुगमन गर्दैछ ।” देशभर अनुगमनका लागि विभागले २७ वटा टोली बनाएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने बताएको छ । “सरकारले हचुवाका भरमा गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं,” महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बुधबार कारोबारसँग भने, “उक्त निर्णयबारे सरकारले पुनर्बिचार गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।” यातायात व्यवसायीले जनस्वास्थ्यभन्दा नाफालाई केन्द्रमा राख्दा पुराना सवारीले फाल्ने कार्बनमोनोअक्साइड जस्ता हानिकारक धुवाँले प्रदुषण वृद्धि भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्यप्रायः हुँदा सरकार दबाबमा पर्ने गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने गत वर्षको चैत १ देखि नै २० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । आजदेखि भने देशभर नै २० वर्ष पुराना सवारी संचालनमा पूर्ण रोक लगाइएको हो । २ वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी विस्थापन गरिसक्ने भन्ने निर्णय भएकाले अब दर्ता गरिने सार्वजनिक सवारीको आयु तोकिने निर्णय २ वर्षअघिनै निर्णय भएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार देशभरिमा करिब १० हजार २० वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधनहरू छन् । तथ्यांकमा १० हजार देखिए पनि सञ्चालनमा ५५ सयको हाराहारीमा मात्र रहेको विभागको अनुमान छ । तथ्यांकमा भएको आधाजसो सवारीसाधन प्राविधिक रूपमा गुड्न नसक्ने भइ थन्केको हुन सक्ने विभागको अनुमान छ ।
चैत १ गतेदेखि त्यस्ता सवारी गुडाएको भेटिए त्यस्तो सवारी सिधै स्क्र्याप गर्न पठाइने र चलाउनेलाई कारबाही गरिने विभागको भनाइ छ । विभागले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको रुट इजाजत खारेज गर्ने जनाएको छ । प्रत्येक चार महिनामा सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट रुट इजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने चारवटै नाकामा विभागले ट्राफिक प्रहरी सहितको संयुक्त टोली खटाउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्