बाँकेमा २१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले चालू आवको ८ महिनामा वार्षिक बजेटको २१.६३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेका छन् । चालू आर्थिक बर्षको माघ मसान्तसम्म बाँकेमा केन्द्रीय अनुदानतर्फ वार्षिक बजेटको २१.६३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिकका लागि निकासा भएको ३२.५३ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारीको तलब र प्रशासनिकतर्फ मात्र रकम खर्चिएको पाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाले वार्षिक बजेटको २०.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाले वार्षिक बजेटको १९.१९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेकोे छ । आर्थिक बर्ष सकिन ४ महिनामात्र बाँकी रहेकाले जिल्लाका स्थानीय तहहरूको धेरै रकम फिर्ता जाने भएको छ ।
विषयगत कार्यालयहरूले गत वर्ष गरेको जति पनि खर्च गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार केन्द्रबाट अनुदानबापत बाँकेका सबै स्थानीय तहमा ३ अर्ब २७ करोड ८० लाख ७३ हजार वार्षिक रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब १७ करोड ८८ लाख ४६ हजार ६ सय ६९ रकम दोस्रो चौमासिकसम्मका लागि निकासा गरिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुरप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार दोस्रो चौमासिकसम्मको निकासा भएको रकममध्ये ३२.५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । उक्त रकम तोकिएको कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । यो रकममा कर्मचारीको तलब पनि समावेश छ ।
समानीकरणतर्फ प्राप्त रकम परिषद्बाट पास भएअनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था छ । यस वर्ष आठै स्थानीय तहका लागि ९५ करोड ११ लाख ७९ हजार रकम ससर्ततर्फ विनियोजन गरिएकोमा ४८ करोड २५ लाख ७५ हजार मात्र खर्च भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरको ६८ करोड २५ लाख ८३ हजार वार्षिक बजेटमध्ये १४ करोड ११ लाख ७ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
उपमहानगरले समानीकरणतर्फ ११ दशमलव १४ र ससर्ततर्फ ४० दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । दोस्रो चौमासिकसम्म ४५ करोड ४४ लाख ३१ हजार निकासा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाको वार्षिक ४२ करोड २८ लाख ८१ हजार अनुदानमध्ये माघ मसान्तसम्म ८ करोड ११ लाख ५९ हजार रकम मात्र खर्च भएको छ । नगरपालिकाले समानीकरणतर्फ १० दशमलव ७५ र ससर्ततर्फ ४६ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । ३६ करोड ६७ लाख २८ हजार वार्षिक अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रकममध्ये बैजनाथ गाउँपालिकाले ८ करोड ८९ लाख ७९ हजार मात्र खर्च गरेको जनाएको छ ।
बैजनाथले ४ दशमलव ७५ प्रतिशत समानीकरण र ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत ससर्त खर्च गरेको पाइएको छ । त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले ३० करोड ९० लाख वार्षिक अनुदान बजेटमध्ये ४ करोड ८१ लाख ६५ हजार रकम खर्च गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
नरैनापुरले समानीकरणतर्फ ५ दशमलव ४१ र ससर्ततर्फ ४७ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको पाइएको हो । प्रमुख कोष नियन्त्रक पौडेलका अनुसार आर्थिकलगायत विभिन्न कार्यविधि निर्माण गर्न ढिलाइ भएका कारण पनि स्थानीय तहको ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो । ‘७ महिनाको अवधिमा न्यून रकम खर्च हुँदा धेरै रकम फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि काम प्रभावकारी बन्न नसक्दा न्यून बजेट मात्र खर्च भएको देखिन्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी केन्द्रीय सरकारी अनुदानमध्ये खजुरा, जानकी, डुडुवा र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको विकास खर्च २५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले कर्मचारी अभाव, नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्दा जनप्रतिनिधिमा देखिएको अलमल, योजना छनोटमा ढिलाइ, कानुन निर्माणमा ढिलाइलगायत कारण बजेट खर्च कम भएको बताए ।

बेनपाको २२ प्रतिशत योजना सम्पन्न
सन्तोष गौतम
बेनी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा बजेट विनियोजन गरेकामध्य करिब ९ महिनाको अवधिमा २२ प्रतिशतमात्र पूर्वाधारयोजना सम्पन्न भएका छन् । बेनीमा सोमबार भएको दोस्रो नगरसभामा उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले २ सय ५० वटा पूर्वाधार योजनाका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा आइतबारसम्म २ सउ २३ वटाको सर्वेक्षण, २ सय १४ वटा सम्झौता र ५७ वटा सम्पन्न भएको जानकारी गराइन् ।
३ सय ७१ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पँुजीगततर्फ १४ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ करोड ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तीनवटा पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ भने प्रर्वद्धनात्मक तर्फका कार्यक्रमहरू न्युन मात्रामा कार्यान्वयन भएका छन् ।
उपप्रमुख बरुवालका अनुसार १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६१ लाख ४० हजार आय संकलन भएको छ । कुल ३७ करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाको सशर्त अनुदानतर्फको १७ करोड ८० लाख ८६ हजार मध्य १२ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालूतर्फ विनियोजित ४ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्य १ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सभामा नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बेनी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ पेश गरेका थिए ।
नगरसभामा चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो । वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभाका सदस्यहरूले नगरपालिकाका प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
नगर प्रमुख श्रेष्ठले गत असारमा भएको पहिलो नगरसभाले पारित गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जुटेको जनाउँदै आवश्यकताअनुसारका कर्मचारीको अभाव मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । उनले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनालाई पारदर्शी र गुणस्तरीय रुपमा समयमै सम्पन्न गर्न सचेत रहन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।