सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउन बाधक ६ वटा ऐन संशोधन तयारी

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी तथा विकास सम्मेलन लक्षित गर्दै केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्ने विषयमा छलफल चलाएको छ । लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजक समितिअन्तर्गतको नीति तथा कानुन परिमार्जन सिफारिस उपसमितिले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन संशोधन गर्न आवश्यक कानुनको पहिचान गरी संशोधनका लागि छलफल चलाएको हो ।

उपसमितिले कुन–कुन कानुनमा के–के संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिसकेपछि समिति बैठकले निर्णय गरी संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाउने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई प्रदेशसभाबाट लगानी सम्मेलनअगावै ती कानुन संशोधन गरिसक्ने छलफल भइरहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले मंसिर १ र २ मा धनगढीमा लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने मिति निर्धारण गरेको छ । सम्मेलनमा सोकेस गरिने आयोजनामा लगानी जुटाउन कानुनलाई सहज बनाउनुका साथै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी संशोधन गर्ने विषयमा छलफल चलाइएको हो । ‘यिनै कानुन संशोधन गर्ने र यही बुँदा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कानुन संशोधनका लागि छलफल भएको मात्रै हो ।’

प्रदेशको निजी व्यवसाय दर्ता ऐन, २०७६, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन, २०७९, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७, प्रदेश साझेदारी वनलगायत ९ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिए पनि तत्कालका लागि ६ वटा कानुन संशोधन तयारी गरिरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको साझेदारी व्यवसाय दर्ता ऐन पहिले नै संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेस भइसकेको छ । प्रदेशसभा संयोजक तथा उपसचिव डा. ताराप्रसाद जोशीले कानुन संशोधनमार्फत उद्योग स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई कसरी सहुलियत दिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाए ।

‘अहिलेका कानुनमा भएको लामो र झन्झटियो प्रक्रिया छोट्याउने र सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले स्ट्याबल कानुनको खोजी गर्ने भएकाले कानुनलाई नीतिगत रुपमा स्थिरता दिन खोजेका छौं । प्रदेशमा उद्योग खोल्न जमिनको समेत समस्या हुन सक्ने भएकाले जग्गा उपलब्धताका लागि सरकारले गर्न सक्ने भूमिकासमेत कानुनमा समेट्न खोजिएको हो ।’

उपसमिति संयोजक डा. जोशीले सरकारले उद्योग स्थापना हुने ठाउँसम्म बाटो, पानी, विद्युत् सुविधा पुर्‍याउनेलगायत विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिने बताए । ‘उद्योगीलाई उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सजिलो हुने विषय कानुनमा कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पर्यटन, कृषि, वन, यातायात र उद्योग क्षेत्रका गरी ५/६ वटा ऐन ऐन संशोधनका लागि छलफल गरिरहेका छौं ।’

उपसमितिले उद्योगका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने, करमा छुट दिन सक्नेलगायत विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ । ‘लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारबाट दिन सकिने सुविधा कानुनमा समेट्न छलफल भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘छुट र सहुलियत दिएरै भए पनि सुदूरपश्चिममा लगानीकर्ता भित्र्याउन चाहन्छ ।’

उपसमिति संयोजक डा. जोशीले निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने विषयमा समेत उपसमितिले छलफल चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बनिसकेका कानुन संशोधन गर्नुका साथै एक/दुई वटा नयाँ कानुनसमेत ल्याउन प्रस्तावसहित छलफल चलिरहेको छ ।’